योजना निर्माणको तयारी

चालू आर्थिक वर्षको ३ महिने बजेट, कार्यक्रम, आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम र प्रदेशको पाँच वर्षीय ‘भिजन’ तयारी गर्न सरकारले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई बोलाएर सुझाव संकलन गरेको छ । शुक्रबारदेखि शनिबारसम्म विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका विज्ञलाई प्रदेशको राजधानीमा राखेर रायसुझाव संकलन थालेको छ ।

विज्ञहरूले प्रदेशको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सुझाव दिएका छन् । प्रदेशको पाँच वर्षीय भिजन तयार बनाउन विभिन्न क्षेत्रहरूको विज्ञहरू समेटेर कार्यशाला राख्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले प्रदेश विकासको अवस्थासम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उक्त श्वेतपत्रमा प्रदेश तहको विकासको अवस्था, प्रदेश स्तरीय योजना तथा कार्यक्रम, विद्यमान विनियोजन र अवस्था, गरिबीको अवस्थालगायत विषय समेटिनुपर्ने सुझाव दिए । पूर्वसचिव भट्टराईले प्रत्येक जिल्ला र नगरलाई पहिचान दिनका निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन गरेर योजना बनाउन सुझाव दिएका थिए । ‘प्रदेश ३ लाई कसरी अघि बढाउने भनेर विज्ञहरूसँग छलफल थालेका हौँ, प्रदेशको समृद्धिको खाका तयार गर्न लागेका हौँं,’ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन र प्रदेशमा आवश्यक कानुनका लागि पनि सहयोग गर्नेछ ।’ सबै क्षेत्रका विज्ञको सुझाव समेटेर योजना, नीति तथा कार्यक्रम तय गरिने पौडेलले बताए । उनले भने, योजनाबिना गरिएका कुनै पनि कामहरूले परिणाम दिँदैन ।’ स्थानीय तहका विज्ञसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पौडेलको १३ वटै जिल्लाको पहिचान झल्कने कार्य गर्ने योजना रहेको विज्ञहरूसमक्ष आफ्ना विचार व्यक्त गरेका थिए ।

शनिबार हेटौंडामा सम्पन्न भएको छलफलमा अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरू चन्द्रमणि अधिकारी, डा. पुष्प कँडेल, कानुनका पर्शुराम उपाध्याय, योजनाका सुशील ज्ञवाली, ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई, अनुप पौडेल, सामाजिक क्षेत्रका मिलन घिसिङ, कृषिका डा. तिलचन्द्र भट्टराई, पूर्व पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेल, प्रकाश श्रेष्ठ, गोविन्द घिमिरे लगायतका विज्ञले आफ्नो धारणासहित सुझाव दिएका थिए । योजनाहरू निर्माण गर्नुभन्दा अघि प्रदेशको वास्तविक अवस्थाको तथ्यांक हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेल, भूमिसुधार, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल, प्रमुख सचिव रेश्मीराज पाण्डे, सबै मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए । प्रदेश सरकारले आगामी ४ महिनाका लािग नीति तथा कार्यक्रम चैतको दोस्रो सातासम्म ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।