कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

स्थानीय तह: न्यायिक समिति अझै निष्क्रिय

हेटौंडा — हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले इजलास राखेर मुद्दाको सुनुवाइ र निरुपण कार्य सुरु गरेको छ । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये उपमहानगरले मात्र इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।

स्थानीय तह: न्यायिक समिति अझै निष्क्रिय

अन्य ९ स्थानीय तहमध्ये केहीले इजलासबेगर मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएका छन् भने कतिपयले न्यायिक समितिको कार्यविधि नै पारित गरेका छैनन् । अझ केही स्थानीय तह अलमलमा नै छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक मीना लामाले उपमहानगरभित्र छुट्टै इजलासको व्यवस्था गरी ३ मुद्दाको सुनुवाइ र निरुपण गरेकी छन् । ३ मध्ये २ मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका र एक लेनदेनको मुद्दा थियो । ‘२ वटा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामध्ये एउटामा मेलमिलाप भयो । अर्को मुद्दामा झगडियाहरू नमिलेपछि जिल्ला अदालतमा पठाइदियाैं,’ न्यायिक समिति संयोजक लामाले भनिन्, ‘सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा दम्पतीलाई मिलाउन प्रयत्न गर्ने, सकिएन भने जिल्ला अदालतमा पठाइदिने कानुनी व्यवस्था छ ।’ लेनदेनको मुद्दाको थप कागजपत्र माग गरिएको उनले जनाइन् ।

यसैगरी, मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले कार्यविधि पारित गरी उपमेयरको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरेको छ । समितिले छुट्टै इजलास कक्ष राखेर मुद्दाको सुनुवाइ र निरुपण नगरे पनि मुद्दा किनारा लगाउने तथा मेलमिलाप गर्दै आएको जनाएको छ । उपमेयर एवं समिति संयोजक खड्ग गोपालीले भने, ‘कार्यालयमा कोठाको अभावका कारण छुट्टै इजलास राखिएको छैन तर मुद्दाको सुनुवाइ र निरूपण कार्य भने गरिएको छ ।’ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले हेरेका १९ मुद्दामध्ये ११ वटामा मेलमिलाप गराएको जनाएको छ । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये थाहामा मात्र पुरुष उपमेयर छन् ।

मकवानपुरको दुर्गम कैलाश गाउँपालिकाले न्यायिक समितिको कार्यविधि नै पारित गरेको छैन । तर उपाध्यक्ष सुकुमाया लामाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति भने गठन गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष टंक मोक्तानले भने, ‘कार्यविधि गाउँसभाबाट पारित नभइसकेकाले इजलास राखेर मुद्दाको सुनुवाइ निरुपण गरिएको छैन ।’ गाउँपालिका कार्यविधि बनाउने तयारीमा जुटिरहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको मनहरी गाउँँपालिकाले पनि कार्यविधि गरेको छैन । ‘न्यायिक समितिको कार्यविधि तयार भएपनि गाउँसभा नबसेको गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीेले बताए । ‘कानुनी व्यवस्थाअनुसार उपमेयर मनिला विष्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरिएको छ तर मुद्दाको सुनुवाइ गरिएको छैन,’ उनले भने ।

यसैगरी, जनसंख्या र भूगोलको हिसाबले ठूलो बकैया र सुदूरपूर्वमा पर्ने बाग्मती गाउँपालिका पनि अझै अलमलमै छन् । दुई गाउँपालिकाले न्यायिक समिति नै गठन गरेका छैनन् । ‘कार्यविधि तयार पार्नेतर्फ हाम्रो ध्यान समयमा नै नपुगेकाले न्यायिक समितिको काम अलि ढिला भएको छ ।’ बाग्मती गाउँपालिकाका प्रमुख सर्केश घलानले भने । भीमफेदी, ठिंगन र राक्सिराङ गाउँपालिकाले कार्यविधि पारित गरेको छैन । तर स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेका मुद्दाको सुनुवाइ र निरूपण गर्ने कार्य भने गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले १४ थरी मुद्दाको सुनुवाइ र निरूपण गर्न पाउँछन् । साँध, सिमाना, आली मिचेको, वृद्धवृद्धालाई बेवास्था गरेको, बालबालिकालाई रेखदेख नगरेको सहित १३ मुद्दा उक्त समितिले निरुपण गर्न पाउँछन् भने सम्बन्धविच्छेद, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसहित ११ प्रकारका मुद्दा मेलमिलाप गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७४ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?