१२ वर्षपछि त्रिशूली सङ्लो

त्रिशूली माथिको अतिक्रमण बढ्दै जाँदा तथा नदी किनारवरिपरि अवैधानिक र अव्यवस्थित तरिकाले बालुवा धुने उद्योग सञ्चालनले मध्यहिउँदमा समेत त्रिशूली धमिलो देखिने गरेको थियो ।

प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण समितिका संयोजक एवं त्रिशूली बचाउ महाअभियानका सदस्य श्रवण त्रिपाठीले भने अवैध बालुवा प्रशोधन केन्द्रले फोहोर हुने गरेको त्रिशूली सफा भएको बताए । उनका अनुसार सधैंजसो धमिलो देखिने त्रिशूली १२ वर्षमा सङ्लो बगेको हो । उनले भने, ‘विगत ४/५ वर्षअघि देखि प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थियौं, उद्योग बन्द भएसँगै त्रिशूली सफा देखिएको छ ।’

ह्वाइट वाटर र्‍याफटिङमा दक्षिण एसियामै प्रसिद्ध त्रिशूलीमा प्रदूषण बढेपछि पर्यटकको संख्यामा समेत कमी आएको थियो । धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘अवैधानिक बालुवा धुने उद्योगमा विद्युत् बन्द गरिएपछि नदी सफा बगेको छ ।’ उनले प्रशासनको उद्योग बन्दै गराउने नियत नभएको जनाउँदै मापदण्ड पुर्‍याउने उद्योगमा विद्युत् पुन: जडान गरिने बताए ।

हिजोआज र्‍याफ्टिङमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक पनि खुसी बनेको जोगीमाराका पर्यटन व्यवसायी विष्णु सिलवालले बताए । उनले भने, ‘चामत्कारिक रूपमा विगत २ साता अघिदेखि त्रिशूली नदी सफा बन्दै गएको छ, हिजो आज र्‍याफ्टिङमा आएका पर्यटकहरू पनि खुसी भएका छन् ।’

त्रिशूली नदीलाई सफा बनाउने अभियानको क्रममा अभियन्ताले पटकपटक विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । अभियन्ताहरूले सरोकारवालाको ध्यान तान्नका लागि धमलिो त्रिशूली नदीमै र्‍याफ्टिङसहित पञ्चेबाजा, कन्सर्ट, दोहोरी, सडकमा र्‍याफ्टिङ सञ्चालन लगायतका व्यंग्यात्मक विरोधका कार्यक्रम गरेका थिए । मलेखु बजारका स्थानीय निर्मल थपलियाले भने, ‘पृथ्वी राजमार्ग भएर हिँडेका देशका सबैजसो भीआईपीहरूलाई हामीले सडकमै रोकेर नदी प्रदूषणको अवस्थाबारे अवगत गराएका थियौँ, हामी सबैको प्रयासले अहिले नदीले नयाँ जीवन पाएको छ ।’

बालुवा तथा रोडा ढुंगा निकासी गरेर वार्षिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व हात पार्ने जिल्ला समन्वय समिति धादिङले पनि आम्दानीको केही प्रतिशत मात्रै त्रिशूलीको संरक्षणमा खर्च गर्ने हो भने मात्रै पनि हिउँदमा सधैं धमिलो देखिने गरेको त्रिशूली नदी सफा राख्न सकिने स्थानीय बासिन्दाको बुझाइ छ ।

गाउँपालिकाबीच मतभेद
मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरेकै कारण विगत २ साता अघिदेखि बन्द बालुवा प्रशोधन र गिट्टी उत्पादन गर्ने उद्योग पुन: सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहहरूबीच नै मतभेद देखिएको छ । उद्योगमा लगानी गरेका स्थानीय तहका पदाधिकारी मापदण्ड हेरफेर गरी पुन: सुचारु गर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने लगानी नगरेका स्थानीय तहका पदाधिकारी तोकेको मापदण्डबेगर सञ्चालन गर्न दिने कुरामा टसमस नभएपछि सहमति हुन सकेको छैन ।

दैनिक ३ करोडबराबरको गिट्टी र बालुवा काठमाडौं निर्यात गर्ने धादिङ जिल्लामा २ सातासम्म क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द भएपछि पुनर्निर्माण प्रभावित बनेको छ ।

‘वर्तमान अवस्थामा सञ्चालित उद्योग कुनै पनि हालतमा मापदण्ड नपुग्ने भएकोले तत्काल विस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा’ बेनीघाट रोराङा प्रमुख हरि डल्लाकोटी देखिए पनि गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बस्नेत ‘भूकम्पपीडितको आवास निर्माण गरिसक्नुपर्ने म्याद चैतमसान्तसम्म भएकाले बन्द उद्योगको ३ महिना म्याद थप गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा’ जोड दिए ।

बालुवा खानी सञ्चालकसमेत रहेका गल्छी गाउँपालिका प्रमुख कृष्णहरि श्रेष्ठले ‘प्रदूषण नहुने मापदण्ड पुर्‍याउन उद्योगलाई समय दिनुपर्ने र स्थानीय निकायले नै जग्गा, बिजुली र सडकको व्यवस्था गर्न समय लाग्ने भएकोले बन्द उद्योग पुन: सञ्चालनमा ल्याउन हुने बताए ।

छलफल कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ का आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले ‘त्रिशूली किनारमा प्रदूषण गर्ने कुनै पनि उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन नदिइने बताए । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा नदीजन्य पदार्थ अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड निर्धारण समितिको कार्यदल गठन गरिएको छ । समितिमा राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख सदस्य छन् । कार्यदलले आगामी ३ दिनभित्र मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने संयोजक नेपालले बताए ।

दुई साताअघि जिल्ला नदीजन्य पदार्थ अनुगमन तथा समन्वय समितिले मापदण्ड मिचेर सञ्चालित ६३ वटा बालुवा धुने उद्योग (फिरफिरे) र २९ क्रसर (गिट्टी कुट्ने) उद्योगको विद्युत्काटेको थियो ।