चैत १२ मा प्रदेशसभा बैठक

सरकारले दर्ता गरेको विभिन्न कार्यविधिबारे छलफल गर्न प्रदेशसभा बैठक डाकेको हो । चैत ७ गते बैठक बोलाउने तयारी गरिएको भए पनि उक्त दिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्ने कार्यक्रम रहेको र बीचमा रामनवमी पनि परेको हुनाले १२ गते बोलाइएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए ।

सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत ३ विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । तीमध्ये २ वटा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको आर्थिक कार्यविधि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको भएपनि विवादास्पद भएका कारणले प्रदेशसभाको सचिवालयमा दर्ता गरिएको छैन । चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक कानुन मन्त्रालयमार्फत सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । दर्ता गरिएका विधेयकउपर बैठकमा दफावार छलफल हुनेछ ।

बिजनेसको अभावले प्रदेशसभा बैठक नबसेकाले अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरू काठमाडांै वा गृहजिल्लामा बसिरहेका छन् ।प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको केही लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७४ र प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ संसद्मा पेस हुनेछ । करिब १ महिनापश्चात् बस्न लागेको उक्त प्रदेश बैठकमा कार्य व्यवस्थापन कार्यदल पनि गठन हुनेछ । कार्यदलमा सबै राजनीतिक दलका प्रदेशसभाका सांसद रहनेछन् ।

लोक सेवा आयोग गठनमा ढिलाइ प्रदेशस्तरीय लोक सेवा आयोग गठनमा ढिलाइ भएसँगै प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । प्रशासन सेवाका कर्मचारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत केही व्यवस्थापन भए पनि संसद् सेवा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको हो । संसद् चलाउने दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा प्रदेशसभा बैठक नै प्रभावित हुने स्थिति छ ।

प्रत्येक प्रदेशसभामा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानुन नबन्दा गठन हुन सकेको छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख भए पनि कानुन, मापदण्ड र आधार संघीय संसद्ले नै बनाउने संविधानमा उल्लेख छ । प्रदेश ३ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रमेश सिवाकोटीले प्रदेश लोक सेवा गठनबारे प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिवको भेला बोलाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो बैठकमा प्रदेश ३ का तर्फबाट प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश प्रहरी गठनबारे कुरा उठाउँछाैं ।’ नयां शासन व्यवस्था अनुसार सबै प्रदेशमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुने भएपछि संसद् सेवाका कर्मचारी अपर्याप्त छन् । प्रदेशस्तरीय लोक सेवा आयोग गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । कर्मचारी समायोजनको कुरा भए पनि त्यसमा समेत अन्योल भएको लोक सेवा आयोगका उपसचिव देवीप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘प्रदेशस्तरीय लोक सेवा आयोग गठन हुने व्यवस्था भए पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन,’ सुवेदीले भने, ‘तत्कालका लागि संघीय लोक सेवाले प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने पनि न्यूनतम ६ महिना लाग्छ ।’

प्रदेशसभा सचिवालय सचिव भरतकुमार बुढाथोकीका अनुसार प्रदेशसभामा संसदीय मामिलाको कर्मचारी १ जना पनि छैनन् ।

बजेटको तयारी
बजेटका लागि आवश्यक कानुनको तयारीसँगै प्रदेश ३ सरकारले चैतको तेस्रो साता पहिलो बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक विधेयक तयारी भएर प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएकोले चैतको २० गतेभित्र बजेट ल्याउने तयारी गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिए ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेलगत्तै बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिनाका लागि बजेट बन्ने भएकाले केन्द्र सरकारको समानीकरण अनुदानकै आधारमा बजेटको आकार तय हुने मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

अधिकारीका अनुसार, करका दर प्रस्ताव हुने अवस्था नभएकोले प्रदेशको आन्तरिक आय हुने छैन । अन्तिम ४ महिनाका विकास निर्माणका काम हुन सक्ने अवस्थासमेत नहुने भएकाले पुँजीगत खर्च नसमेटी बजेट बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ । चालू आव र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राविधिक तयारीमा मन्त्रालय जुटेको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।