आलुले भाउ पाएन

अनिश तिवारी

भीमटार (सिन्धुपाल्चोक) — इन्द्रावती गाउँपालिका ११ को बट्टारगाउँका रामशरण दनुवारले प्रतिकिलो १० रुपैयाँमा आलु बेच्न थालेको दुई वर्ष पुग्यो । थन्काएर राख्दा बिग्रने र कोल्डस्टोर लैजान नसकेपछि लिन आएको व्यापारीलाई प्रतिकिलो दस रुपैयाँमा दनुवारले बिक्री गर्ने गर्छन् ।

आलुले भाउ पाएन

‘के गर्ने त्यत्तिकै राखे खेर जान्छ, घाटा सहेर बेच्नुपर्‍यो,’ दनुवारले आलु खन्दै दु:खेसो पोखे, ‘ज्यान दिएर आलु रोप्यो, भाउ पाइँदैन ।’ उनले खेतमा उत्पादन लिन आइपुग्ने साहुको सर्तबमोजिम दस रुपैयाँमा आलु लिइरहेको सुनाए ।

बजारमा लैजाँदा राम्रो मूल्य पाउन नसक्ने भएको कारणले खेतमै लिन आएका बिचौलियालाई यहाँका कृषकले जतिसुकै मूल्यमा दिने गरेका छन् । ‘अघिल्लो वर्ष सात रुपैयाँ किलोमासमेत बेचियो,’ रामशरणले भने ।

भीमसेनस्थानका साधुराम दनुवारलाई फलेको आलु बिक्री गर्नु खल्लो अनुभव हुने गरेको छ । ‘आलु बेचियो उचित मूल्य पाइँदैन,’ उनले भने । हिउँदे आलुको ‘सिजन’ मा इन्द्रावती बगरभर आलुको चटारोसँगै काभ्रे राजधानीको साँखुभर एकैसाथ उत्पादन हुने गर्छ । ‘साँखु र काभ्रेको उत्पादनले बजार लिइसक्छ,’ साधुरामले भने, ‘उत्पादनको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो आलुलाई राम्रो मूल्यमा बजार पाउन हम्मे पर्छ ।’ उनले कृषककै निजी सवारी नभएको र बजारमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले यस्तो समस्या आएको प्रस्ट्याए ।

‘कोल्डस्टोरमा लैजान काभ्रेको पाँचखाल पुग्नुपर्छ,’ उनले भने । आलु स्वथ्यकर राख्न भीमटारमा एउटा मात्रै कोल्डस्टोर सवारीको व्यवस्था भए कृषक मारमा नपर्ने न्यौपाने गाउँका अगुवा कृषक बालकृष्ण आचार्य सुनाउँछन् । ‘यहाँको उत्पादनलाई बेवास्ता गरिएपछि हामी मारमा छौँ,’ उनले भने, ‘आलुको पकेटक्षेत्रमा गनिएर पनि यस्तो संकट छ ।’ पाँचखालको प्राइभेट कोल्डस्टोरमा राख्न भीमटारको कृषकलाई धेरै महँगो पर्ने गरेको छ ।

बजारको समस्याले इन्द्रावतीको भीमटारको बट्टार, भीमसेनस्थान, पौवा, न्यौपानेगाउँदेखि भोटसीपाभरका कृषक कौडीबराबरको मूल्यमा आलु बेचबिखन गर्न बाध्य छन् । बजार पहुँच अभाव, सवारी र सुरक्षित राख्न कोल्डस्टोर नभएको समस्याले यहाँका प्रत्येक कृषकको पसिना दस रुपैयाँमा बिक्री गर्न बाध्य छन् ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख हिक्मतबहादुर श्रेष्ठ मेलम्ची र इन्द्रावती करिडोर आलुका लागि खानी मानिएको बताउँछन् । ‘पकेट भेग भएर पनि यो समस्या अझै कायम छ,’ उनले भने । निजीक्षेत्र अगाडि सरे अनुदान दुई करोडसम्म दिन मिल्ने सरकारी प्रावधान रहेको छ । ‘झन्डै १२ करोड कोल्डस्टोरको बनाउन लाग्ने भएकाले राजनैतिक पहल हुनुपर्ने देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘५ रोपनी जग्गामा १५ सयदेखि २ हजार मेट्रिकटन क्षमताको चिस्यान केन्द्र बन्न सक्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ ०९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?