दलितमाथि विभेद उस्तै

नजिकैको ढुंगे धारामा पानी लिन जाँदा उनले सबैभन्दा पछि भर भन्दै अरू कथित उपल्ला जातिले पछाडि सर्न भन्ने गरेको सुनाइन् । काठमाडौंको सीतापाइला शैक्षिक र सुविधाको हिसाबले सम्पन्न छ । त्यहाँ मधु जस्ता थुप्रै दलित समुदायले कुनै न कुनै बहानामा अझै जातीय विभेद खेप्नुपरेको बताउँछिन् ।

राजधानीमा बुधबार ५३ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाइरहँदा उनी जस्तै पीडित दलित समुदायले आफू मान्छे भएर जिउन पाउनुपर्ने अधिकारको नारा लगाएका थिए । भक्तपुर सल्लाघारी बस्ने कल्ली परियारले परम्परागत पेसा अँगाल्दै आएकी छन् । घरमै सिलाइ गरेर जीविकोपार्जन गर्ने कल्लीले कपडा सिलाउन मान्छे आउँछन् तर, उनैले नै अछूत व्यवहार गर्ने गरेको सुनाइन् । ‘विद्रोह गरौं ग्राहक नआउलान्, कसरी पेट पाल्ने ?,’ उनी भन्छिन्, ‘अपमान सहनु विकल्प देखिनँ ।’

अछामका शिव विक पढाइको सिलसिलामा राजधानी आए । उनले आफ्नै गाउँमा विभेद त खेपेका थिए नै । शिक्षित सहरमा त्यस्तो अमानवीय व्यवहार होला भन्ने सोचेका थिएनन् । उच्च शिक्षा हासिल गर्न काठमाडौं आएका उनले दलित भएकै कारण कोठा पाउन निकै संघर्ष गर्नुपरेको सुनाए । राज्यले दलितमाथिको विभेद अमानवीय रहेको ठहर गर्दै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ जारी गरेको छ ।

तर पनि दलितमाथि हुने विभेदका घटना बढ्दै गएको अधिकारकर्मी बताउँछन् । दलित अधिकारकर्मी आहुतिका अनुसार दलित आन्दोलन ७० वर्ष पुरानो हो । जति पुरानो भयो दलितको अवस्थामा खासै परिवर्तन नआएको उनले बताए । ‘राजनीतिक र सामाजिक संरचनामा विभेद कायमै छ,’ उनी भन्छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष दलितमाथिको विभेद बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा दलित विभेदसम्बन्धी ४४ उजुरी परेका थिए । २०७३/०७४ मा बढेर यो संख्या ६९ पुगेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ५ मा कुनै व्यक्तिले छुवाछूत गरेमा त्यसलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ । विभेद गर्नेविरुद्ध पीडितले नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्ने व्यवस्था छ । यदि प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न नमानेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय प्रमुखलाई समेत कारबाही गरिनेसमेतको व्यवस्था उल्लेख छ ।