अनुदान नपाउँदा निर्माण सुस्त

५६ भूकम्पपीडितको अनुदानको पहिलो किस्ता लिएर थालिएको बस्तीको सिन्धु क्रिएटिभ प्राइभेट लिमिटेडले १२ वटा डीपीसी बनाएको थियो । कामलाई गति दिन नसकेपछि झयाडी टोल सुधार समिति र श्वेता फाउन्डेसनको पहलमा एकीकृत बस्ती बनाउने काम थालिँदै छ ।

‘३६ वटा घरको डीपीसी भइसकेको छ, १६ घरको पर्खासम्म संरचना बनाएका छौं,’ एकीकृत बस्तीका अभियन्ता यज्ञराज कार्कीले भने, ‘तर, अनुदान नआएकाले अरू काम अघि बढाउन सकेका छैनौँ ।’ भौतिक पूर्वाधारको सम्झौता गरेको श्वेता फाउन्डेसनले सबै आवास बनिसकेपछि बायोग्यास, सामुदायिक भवन, खुल्ला मञ्च, पानीको फोहोरा निर्माणका लागि १ करोड ४० लाखको सम्झौता गरेको छ । तर, सरकारी अनुदान नआएको भन्दै बैकले फर्काएपछि माझीगाउँको पुनर्निर्माणले गति लिन
सकेको छैन ।

‘बैंक धाएर वाक्क भइसकेँ, दोस्रो किस्ता आएको छैन, खाता रित्तै भन्ने खबर सुन्नुपर्छ, यसैले कामलाई अगाडि बढाउन सकिएन,’ कार्कीले भने । सबै पूर्वाधार र सामग्री जसोतसो तयारी गरिरहेको भए पनि माझी भूकम्पपीडितको दोस्रो किस्ता आउन नसकेको उनले सुनाए ।

बस्तीको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्द पोखरेल र अभिनेत्री श्वेता खड्काले शिलन्यास गरेका थिए । ‘घर बनाउन इँट्टाको बदलामा भूकम्प प्रतिरोधी ब्रिक (इन्टरलक) प्रयोग ल्याइएको छ, जुन पर्याप्त पाउन सकिएको छैन,’ झयाडी टोल सुधार समितिका अध्यक्ष दिनेश माझीले भने, ‘निर्माण सामग्री पूरा महँगिएको छ ।’ निर्माण सामग्री महँगो हुनु र सरकारी अनुदान नआउनुले अभिनेत्री श्वेता र माझीको सपना पछाडि धकेलिन पुगेको माझी सुनाउँछन् । ‘केन्द्र र जिल्लाबाट कोहीबाट सहयोग हुन् सकेन्, जसले बन्दै गरेको एकीकृत बस्ती ठप्प हुने अवस्था भइसकेको छ,’ माझीले दु:खेसो पोखे । उनले शिलन्यासको समयमा डा. पोखरेलले एकैसाथ भूकम्पपीडितको अनुदान दिने र आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बताए ।

१५ दिनअघि वर्तमान सीईओ युवराज भुसाल आएको र सहयोग गर्ने वाचा दिए पनि कुनै परिवर्तन हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘कुरा मात्रै सुनियो, काम हुन् सकेन,’ माझीले भने ।

माझी परिवारकै सहभागितामा बनिरहेको एकीकृत बस्तीको लागि एकैसाथ आवास अनुदान आए सहज हुने स्थानीयको एकमत छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण समन्वय समिति सचिवालयका रुद्र मल्ल प्रक्रियागत रूपमा बजेट निकासामा केही समस्या आएर ढिलासुस्ती भएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘फाउन्डेसनको कामलाई रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन, बजेट आउन समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने । भूकम्पपीडितको अनुदानको प्रक्रियाबमोजिम आउने भएकाले किस्ता आउन समय लागेको उनले प्रस्ट्याए । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी टंक गौतमका अनुसार बजेटको समस्याले पुनर्निर्माण रोक्नुपर्ने कुरा छैन ।

माझी समुदायको लागि एकै रंग, एक प्रकारको भूकम्पप्रतिरोधी आवास, सामुदायिक भवनसँगै हरियाली भूभाग निर्माण हँुदै छ । बाघबगैंचा, ढुंगे बाटोजस्ता विभिन्न भौतिक संरचनाले सिँंगारी एकीकृत बस्ती विकसित सहरी क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको कार्कीको भनाइ छ । ३ सय ७५ जनंसख्या रहेको नगरको झयाडी गाउँको बस्ती भौगोलिक अभाव भोगिरहेको छ ।