कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तल्सिङको घनचक्करमा ७ पुस्ता

राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — दोलखा बजारनजिकै सेङुनाका मानबहादुर थामी ८२ वर्षका भए । उनले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय जमिनको स्वामित्वका लागि तल्सिङसँग लडेरै बिताए ।

तल्सिङको घनचक्करमा ७ पुस्ता

तर, उनले अहिलेसम्म कानुनी मान्यताको एक टुक्रा जमिन पनि हात पार्न सकेका छैनन् ।

उनका हजुरबुवा चमानले पनि तल्सिङसँग जमिनकै लागि किचलो गर्दै जीवन बिताए । बुवा सन्तेले जमिन प्राप्तिका लागि प्रयास गर्दागर्दै देहत्याग गरे । तर उनी पनि असफल भए । मानबहादुरका छोरा र नातिहरूले बाउबाजेदेखि कमाउँदै आएको जमिनको कानुनी स्वामित्व खोजिरहेकै छन् । तर पनि तल्सिङले विभिन्न बाहना झिक्दै उक्त परिवारका लागि कानुनी रूपमा एक टुक्रा जमिन पनि दिएको छैन । तल्सिङको घनचक्करमा परेर सातौं पुस्ता बिताएको उनको परिवारलाई २०७२ सालमा गएको भूकम्पपछि भने जग्गाको लालपुर्जा नभएकाले निकै अप्ठेरो परिरहेको छ ।

तल्सिङको नाममा रहेको उक्त जग्गामा घर बनाउन सरकारी अनुदान नपाइने थाहा पाएपछि भने उनीहरू छाँगाबाट खसेझैं भए । ६ पाथी बीउ जाने जमिन खेती गर्दै आएका उनीहरूले आधा उब्जनी तल्सिङलाई दिनुपर्छ । यसरी नै पुस्तौंदेखि जीवन चल्दै आएको थियो । भूकम्पपछि लालपुर्जा नभएकालाई अनुदान नदिने भएपछि थामीको परिवारमा बज्रपात परेको हो । ‘तल्सिङले घर बनाउने जग्गासमेत दिन मानेन, अनुदान रकम नै गुम्लाजस्तो भयो ।’

लामो समयदेखि जमिन भोगचलन गर्दै आए पनि घडेरी नपाएपछि टहरामै बस्न बाध्य दोलखा सेङुनाका भूकम्पपीडित बुधमाया योगी । तस्बिर : राजेन्द्र

भीमेश्वर नगरपालिका–२ स्थित दोलखा बजारभन्दा तलका ७ बस्तीका ६९ परिवारले पुस्तांैदखि जमिनको समस्या झेल्दै आएका छन् । वडाका सामाजिक परिचालक सोमबहादुर थामीका अनुसार सेङकुनाका १७, फुलपा लाकपोखरीका १३, नेगलका १०, पदमथलीका ८, गगरसका ८, खेलापका १ र दोलखा बजारका १ परिवारसँग जमिनको स्वामित्व भएको पुर्जा छैन ।

पुर्जा नभएपछि अनुदान सम्झौता भए पनि कसैले पनि घर बनाउन सुरु गर्न सकेका छैनन् । तीमध्ये ४२ परिवारले तल्सिङको भोग गर्दै आएका छन् । १७ परिवारले गुठीको जग्गा भोगचलन गर्छन् । हालसम्म उनीहरू कसैसँग जमिनको लालपुर्जा छैन । ‘भूकम्पपछि बढी समस्या पर्न थाल्यो,’ मानबहादुरका ५२ वर्षीय छोरा दलमान भन्छन्, ‘घर बनाउने जग्गा दिएनन्, टहरामै दु:खसुख बसिरहेका छौं ।’ दलमानकी श्रीमती लक्ष्मीले तल्सिङलाई एक घोगा मकै फले पनि, एउटा काँक्रो फले पनि आधा दिँदै आएको बताइन् । ‘फर्सीको मुन्टादेखि खोर्सानीको ढिँडीसम्म बाँडेर दियौँ तर अहिले घडेरीसमेत नपाउँदा दु:खी छौं ।’

गाउँमा तल्सिङले मोहीमाथि दुव्र्यवहार गरेका घटना पनि गनिसाध्यै छैनन् । भूकम्पअघि तल्सिङले बन्दै गरेको घर नै भत्काइदिएको घटनालाई यहाँका बासिन्दाले बिर्सन सकेका छैनन् । ‘जग हालेर झयाल राख्ने बेला तल्सिङ आएर किन मेरो जग्गामा घर बनाएको भन्दै भत्काइदिए,’ मेयरमान तामाङकी श्रीमती चन्द्रमायाले बाउबराजुदेखि बस्दै आएको जमिनमा घर बनाउँदा तल्सिङले दुव्र्यवहार गरेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘फेरि उही जमिनमा बास बनायौं तर नक्सापास गर्न पाएका छैनौं ।’

घर भत्कँदा जोताहा निस्सा पनि पुरियो
मोही कायम हुने प्रमाण गुमेपछि दोलखा बजार तलका बस्तीका भूकम्पपीडित झन् समस्यामा छन् । सरकारले जग्गाको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्न मोहीसँग निवेदन माग गरे पनि उनीहरूले प्रमाण पुर्‍याउन नसकेको दोलखा मालपोत कार्यालयको भनाइ छ । मानबहादुरकी बुहारी लक्ष्मी थामीले ७ नम्बर फारम र जोताहा पुर्जाहरू भूकम्पले भत्काएको घरमा पुरिएपछि निस्सा प्रमाण गुमेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘निस्सा प्रमाणजति पुरियो, हामी नाङ्गै ।’ जिल्ला मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘मोही समस्याबारे करिब २ सय निवेदन दर्ता भएका छन्, तीमध्ये धेरैको प्रमाण नभएकाले निकास दिन सकिने अवस्था छैन ।’ गुठीको जग्गामा बसेकाको हकमा सरकारले अर्को निर्णय नगरेसम्म केही गर्न नसकिने उनले प्रस्ट पारे । केही तल्सिङले भने मालपोतमै आएर घर बनाउन जग्गा पास गरेर दिएको देखिन्छ । स्थानीय ज्ञानेन्द्र प्रधान आफूले मोहीका लागि जग्गा पास गरेर दिएको बताउँछन् । रामेछापबाट बाउबाजे आएर बसेको बताउने फत्तेबहादुर खपाङ्गी मगरले तल्सिङबाट दुई सय वर्गमिटर जमिन पाएकाले घर बनाउन लागेको बताए ।

मोही कि सुकुम्बासी ?
सेङुनाकी भवानी योगी विवाह बन्धनमा बाँधिएदेखि नै जग्गाका लागि लडिरहेकी छन् । घुमेको घुम्यै गर्दा पनि लालपुर्जा नपाएको उनी दु:खेसो गर्छिन् । ‘वडा कार्यालयले मालपोत जानु भन्छ, मालपोत गए मिल्दैन भन्छ ।’ छाप्रोको कष्टकर बसाइबाट मुक्ति पाउन घर बनाउनुपर्ने छ तर जग्गा छैन । ३ वर्षदेखि छाप्रोकै बास छ ।

भूकम्पले घर भत्काएपछि बुधमाया योगीका श्रीमान्ले अनुदान सम्झौता गर्नुअघि घडेरीका लागि तल्सिङसँग पटक–पटक भेटेर कुरा गरे । नगरपालिकाको वडादेखि मालपोत कार्यालयसम्म धाए । तर जता गए पनि केही सीप नलागेपछि परिवारले घडेरी किन्न सरकारले दिने २ लाख लिन पहल गर्ने निर्णयमा पुगे । सुकुम्बासीका लागि घडेरी खरिद गर्न दिइने रकम लिँदा मोहीको अधिकार गुम्ने हो कि भन्ने लागेर द्विविधामा परेको बुधमायाले बताइन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुकुम्बासीलाई घडेरी खरिदका लागि २ लाख रुपैयाँ दिने नीति बनाएको छ । तर उक्त राहत लिए मोहीको हक गुम्ने हो कि भन्ने पिरलोमा छन् धेरै । पुस्तौंदेखि कमाउँदै आएको जमिन भएकाले पनि सुकुम्बासीका रूपमा सुविधा लिन उनीहरू आनाकानी गर्दै छन् । हाल उक्त बस्तीका २ सय ६२ जना यस्तो समस्याबाट पीडित छन् ।

तल्सिङ भन्छन्, ‘अधियाँ बुझाउनै छाडे’
‘मोहीले पहिला–पहिला इमानदारीपूर्वक आधा बाली बुझाउँथे,’ एक तल्सिङ गुनासो गर्छन्, ‘यसैले मोहीसँगको दूरी बढेको हो ।’ दोलखा बजारवासीले पुर्खौंदेखि जमिनको अधियाँ लिँदै आएका छन् । ‘पुर्खाले आज्र्याको सम्पत्ति’ त्यत्तिकै छाड्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । जमिनको स्वामित्व हुनेहरू कोही विदेशमा छन् । पहिले एउटै घरमा बसिरहेको परिवार बाजेदेखि नातिसम्म टुक्रँदा ९ वटासम्म घर बनाउने जग्गा उपलब्ध गराउनुपरेकाले पनि समस्या आएको तल्सिङको भनाइ छ । समझदारीमा बस्तीका धेरै परिवारले लालपुर्जा लिएर घर बनाइरहेको तल्सिङको दाबी छ ।

मोही भन्छन्, ‘जमिनको हक नदिएकाले बाली बुझाउन छाडेका हौं’ बस्तीका ६९ परिवार भने तल्सिङले नियतवश मोहियानी हक दिन आनाकानी गरेको गुनासो गर्छन् । नापीका बेला वास्ता नगर्दा मोहियानी हकको प्रमाण जुटाउन छुटेकाले तल्सिङले दु:ख दिएको उनीहरूको भनाइ छ । प्रमाण कमजोर भएको अवस्थामा अनेक बहानामा अलमलाइरहेको उनीहरूको आरोप छ । जमिनको हक दिन आनाकानी गरेकाले बाली बुझाउन छाडेको उनीहरूले जनाए ।

बाजेदेखि नातिसम्मलाई घर बनाउन जमिन दिए तल्सिङलाई बुझाउनुपर्ने बाली बुझाउन कुनै समस्या नभएको एक मोहीले बताए । जमिन नभएकै कारण राज्यबाट आउने अनुदान गुमाउनुपरे स्थिति झन् जटिल हुने उनको भनाइ छ । भूकम्पपीडित सूचीमा बाजेदेखि नातिसम्मको नाम निस्किएको छ भने पहिलो किस्ता ५० हजार खातामा थन्किएर बसेको छ । आगामी असारसम्म घर नबने उक्त रकम पनि फर्काउनुपर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७४ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?