‘सरकारले भूकम्पपीडितको बेवास्ता गर्यो’
हेटौंडा — चैत २५ मा प्रदेशसभा ३ बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङले भूकम्पपीडितको राहतको विषयलाई सभामा विशेष प्रस्तावको रूपमा अघि बढाउन माग गरे ।
सत्तारूढ दलका सांसद केशव पोखरेलले पनि भूकम्पपीडितको मुद्दा सभाले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै तामाङकै विषयलाई थप बल पुर्याए । तर, सभामा उठेका ‘सार्वजनिक महत्त्वका विषय’ बारे सरकारको धारणा आउनुपर्ने भए पनि सरकार ती विषयमा मौन रहँदै आएको छ । ‘प्रदेश ३ भूकम्पबाट बढी नै प्रभावित भएको तर पीडितले अझै घर बनाउन नसकेको अवस्था रहेकाले मैले यसलाई विशेष प्रस्तावको रूपमा ल्याउन विशेष समयमा त्यसबारे बोलें,’ उनले भने, ‘तर सरकार लाचार देखियो, न उसले काम अघि बढायो, न यसबारे धारणा नै सार्वजनिक गरेको छ ।’
सरकार अनुत्तरदायी देखिएकाले आफू लगायत केही सदस्यले भूकम्पपीडितको समस्याबारे ‘विशेष प्रस्ताव’ दर्ता गर्न लागेको जानकारी दिए । प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय उठान गरेर त्यसबारे सरकारको धारणा माग्ने गर्छन् । यसअघिका ३/४ वटा बैठकमा उठेका विषयबारे प्रदेश सरकार मौन बसेको छ । चैत २५ गतेको बैठकमा विद्यालय भर्नामा निजी विद्यालयको मनोमानी र पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उठान गरेकी सत्तारूढ एमाले सांसद रचना खड्काले पनि त्यसबारे सरकारको धारणा पाएकी छैनन् । ‘प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले बोल्नकै लागि मात्र बोलेका हुँदैनन्, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय उठाएर सरकारलाई संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने यसको काम हो,’ खड्काले भनिन्, ‘३/४ वटै बैठकका विशेष समयमा उठेका विषयमा पनि सरकार मौन भएपछि मन्त्रीहरू र पार्टीका मुख्य सचेतकसँग यसबारेमा कुरा गरेको छु ।’ सभामा उठेका विषयबारे धारणा सार्वजनिक नगरेर सरकार ‘गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी’ बन्न नहुने धारणा राखिन् ।
प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले विभिन्न सार्वजनिक महत्त्वका विषय उठाए पनि सरकारले कुनै धारणा दिएको छैन । सांसदहरूले प्राकृतिक स्रोतको दोहन, महिला हिंसा, जबरजस्ती करणी, यातायात क्षेत्रको एकाधिकार लगायतका विषय उठान गर्दै आएका छन् । चैत २५ गतेको बैठकमा कांग्रेस सांसद विजुला बर्माले सिन्धुलीमा सुनकोसी नदीको चरम दोहन भएको भन्दै कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । विवेकशील साझा पार्टी संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले यातायात क्षेत्रको एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोड्न सरकारले अझै धेरै काम गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए । कांग्रेस सांसद विजया श्रेष्ठ केसी महिला हिंसा, जबरजस्ती करणीका घटना बढ्दो क्रममा भएकाले नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) की रिना गुरुङले विपतको जोखिम अझै रहेको भन्दै पूर्व तयारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएकी थिइन् । कांग्रेस सांसद भीमसेन खत्रीले अपांगता भएका व्यक्तिको समान पहुँच र अवसर ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । राप्रपाका सांसद रिता माझीले धार्मिक गुरुमाथिको आक्रमण निन्दनीय भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । एमाले सांसद राजेश शाक्यले सरकारले सडक विस्तारका नाममा शान्तिपूर्ण सांस्कृतिक धर्नामाथि दमन गरेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना गरे । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने छिट्टै यसबारे धारणा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘सबै विषयमा धारणा राखेर त साध्य हुँदैन, तर मुख्यमुख्य विषयमा छिट्टै धारणा राख्छौं ।’ मुख्यमन्त्री पौडेलले कान्तिपुरसँग भने ।
