मुआब्जा विवादले अन्योल

आगामी साउनदेखि निर्माण सुरु गर्ने गरी गत चैत १४ गते ९ अर्ब ८३ करोड रकम खर्चेर चिनियाँ कम्पनी दोङफाङ इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनमार्फत निर्माण हुने सम्झौता गरिएको भए पनि आयोजनास्थलका ५६ घरधुरीले हालसम्म घरजग्गाको मुआब्जा नपाएपछि विरोधमा उत्रेका हुन् । ७५ मेगाबाट क्षमताको गल्छी– त्रिशूली आयोजना २०७४ वैशाखदेखि नै निर्माण सुरु गरिने बताइए पनि लगानीकर्ताको अभावमा सुरु हुन सकेको थिएन ।

नुवाकोटको रातामाटेमा बाँध निर्माण गरी सुरुङबाट ८ किलोमिटर टाढा पानी ल्याएर गल्छीको मासटारमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना उत्पादन स्थलका बासिन्दाले तोके बमोजिमको मूल्यमा आयोजनालाई जग्गा नदिएपछि विवाद बढेको हो ।

‘३ वर्षअघि सर्भे भएदेखि नै मुआब्जाबारे खटपट परेको हो । यसै जग्गाले सबै परिवारले बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरी बर्सेनि ४ लाखभन्दा बढी कमाइ हुन्छ । स्थानीय श्यामबहादुर राईले भने, ‘वर्षात्को मौसममा त्रिशूलीबाट वालुवा झिकेर दैनिक ४ हजार आम्दानी हुन्छ । जग्गा बेचेको सानो रकम लिएर कता जानु ?’

पृथ्वी राजमार्गबाट पारि पर्ने मासटार निकै उर्वर भूमि हो । त्रिशूलीबाट पानी तानेर तरकारी खेती गर्दै आएका स्थानीयहरू भूकम्पले थलिएका छन् । आयोजनाले रोपनीको १० लाख मुआब्जा दिने सर्त राखे पनि रैथाने राईहरूले मानेका छैनन् । ‘दुई सय मिटर परको धैरेनीटार र मासटारलाई पक्की पुलले जोड्दै छ । निर्माण हँुदै गरेको पुलकै कारण नजिकैको बस्तीमा ६० लाख रोपनी जग्गाको मूल्य पुगेको बेला हामी १० लाखमा कसरी दिने ? यो दस लाख लिएर परिवार पाल्न पुग्ने जग्गा कता पाउनु ? स्थानीय मंगल राईले भने ।

मुहानस्थल र आयोजनास्थलमा करिब ३ सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । मुहान क्षेत्रमा जग्गा अधिकरण प्रक्रिया सकिए पनि आयोजनास्थलमा हालसम्म मुआब्जा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । २ वर्षअघि आयोजनाले स्थानीय कृष्णबहादुर श्रेष्ठसँग १० लाखकै भाउमा ६ रोपनी जग्गा खरिद गरे पनि अन्य बासिन्दाले जग्गा दिएका थिएनन् । ‘हामीले बेचेको ६ रोपनीले राजमार्ग नजिकै ६ आना जग्गा पनि पनि आउँदैन । हामीलाई जग्गाको मुआब्जाभन्दा यति नै जग्गा चाहिन्छ ।’ दिलबहादुर मगरले भने ।

आयोजनाले रसुवा हुँदै केरुङबाट आएर पोखरा तथा लुम्बिनी जाने रेल मासटार धैरेनीबाटै जाने चर्चाले पनि आयोजनाका सेयरकर्ताहरूले बढी जग्गा खरिद गर्न लागेको स्थानीयको आरोप छ ।

सिद्धकाली पावर लिमिटेडका निर्देशक द्वारिका न्यौपानेले ‘आयोजना स्थलमा ६ घर–परिवार मात्रै विस्थापित हुनुपर्ने र अन्य ४० रोपनी जग्गामात्रै आवश्यक भएको बताए । न्यौपानेले छिटै उचित मुआब्जा दिएर समस्या समाधान गरिने बताए ।

त्रिशूली–गल्छी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण चिनियाँ लगानीमा हुने गरी सम्झौता भइसकेको छ । चीनको सिचुवान प्रान्तको राजधानी छेदुङस्थित दोङफाङ इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन र सिद्घकाली पावर लिमिटेड कम्पनीबीच गत चैत १४ गते लगानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । नुवाकोट र धादिङ जिल्लाको सीमाक्षेत्रमा निर्माण हुने ७५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी श्रावणबाट सुरु भई ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

१५ अर्ब ५० करोड लागत भएको परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीले ९ अर्ब ८३ करोड लगानी गर्नेछ भने बाँकी रकम नेपाली लगानीकर्तामार्फत संकलन गरी आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । त्रिशूली–गल्छी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ७५ मेगावाट भए पनि वर्षात्को समयमा आयोजनाले ८२.५ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने आयोजनाले बताएको छ । ‘यो एक बहुआयामिक आयोजना हो । त्रिशूली नदीमा बाँध बनाइने भएकाले नदीमा तलाउ निर्माण गर्न सकिन्छ । आयोजनाको विद्युत् गृह राजधानीबाट नजिक भएकाले उक्त स्थानलाई पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट विकास गर्न सकिने निर्देशक न्यौपाने बताए ।