कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

हतारोले विधेयकमै त्रुुटि

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — केन्द्रले पठाएको नमुना राम्रोसँग अध्ययन नगरी हतारमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएका विधेयकमा त्रुटिहरू भेटिएका छन् । संसद्मा संशोधनपछि दफावार छलफलमा पठाइएका विधेयकमा थुप्रै केही गम्भीर ‘त्रुटि’ भेटिएको हो ।

हतारोले विधेयकमै त्रुुटि

‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ यथास्थितिमा पारित हुँदा मुख्यमन्त्रीलाई नै पारिश्रमिक र सुविधा उपलब्ध गराउन कठिन हुने अवस्था छ । मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै परिभाषा गरिएको छ । दफा १८ मा रहेको मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट उपलब्ध गराइनेछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीलाई पारिश्रमिक र सुविधा उपलब्ध गराउन ‘कानुनी’ रूपमा अप्ठयारो पर्ने भन्दै सदस्यहरूले संशोधन हालेका छन् ।


‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ७ मा सभामुख र उपसभामुखलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर अनुसूचीमा उपसभामुखलाई चालकको व्यवस्था छैन । प्रदेशसभा ३ को कामलाई नजिकबाट नियालिरहेका संघीय संसदका उपसचिव अधिराज राईले विधेयकमा सामान्य त्रुटि धेरै रहेको स्विकारे । विधेयक तयारीमा संलग्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराईले केही गल्ती भएको हुन सक्ने स्विकारिन् । ‘कर्मचारी कम भएका कारण सबै कुरामा ध्यान दिन नसकेको स्विकार्छौं,’ उनले भनिन््, ‘सुधार गरिसकेका कतिपय कुरा पनि प्राविधिक कारण गलत आएका छन् ।’


दोहोरो सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पनि दुई विधेयकमा फरक–फरक छन् । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सेवाबाट अवकाश भई निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति कुनै पदाधिकारी वा सदस्य पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिले दफा ३ बमोजिमको मासिक सुविधाको ५० प्रतिशत रकम मात्र पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । तर ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सरकारबाट निवृत्तिभरण लिने व्यक्ति पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनीत भए निवृत्तिभरण वा ऐनबमोजिमको पारिश्रमिकमध्येको एउटा सुविधा मात्र पाउने उल्लेख छ । ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा २४ मा प्रदेशसभा सदस्यको शपथसम्बन्धी व्यवस्था र सोसम्बन्धी अनुसूची ३ उल्लेख भए पनि त्यो आवश्यक छैन । प्रदेशसभा सदस्यले यसअघि नै ‘प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोजिम शपथ खाइसकेका छन् । यो व्यवस्था पारित भए शपथका लागि दुई छुट्टाछुट्टै कानुन अस्तित्वमा हुनेछन् ।


विधेयकको नाममा विसंं. उल्लेख नगरिने भए पनि ‘गाउँ/नगर/जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा लामो शीर्षक प्रयोग भएको छ । केन्द्रले पठाएको नमुना हतारमा तयार गरिएकोले ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को अनुसूची ४ मा रहेको सहायक मन्त्री/राज्यमन्त्री, मन्त्री/मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणको ढाँचा हुनुपर्नेमा ‘नमुना’ नै उल्लेख छ । प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकहरू छलफल र तयारीबिना नै आएको भन्दै सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सदस्यले आलोचना गर्दै आएका छन् ।


आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले त्रुटिहरू भएको स्विकार्दै अन्तिम अवस्थासम्म सुधार गर्दै लाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘हतार गरेको त हैन, ढिला गरी नै आएको हो तर त्रुटिहरू भएका होलान्,’ उनले भने, ‘छाप्न दिने बेलासम्म पनि हामी शुद्धाशुद्धि हेर्छौं, बेलैमा सुधार गरेर जान्छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७५ ०९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?