ऐन बनाउँदैमा बित्यो वर्षदिन

पहिलो सात ऐन पुस २५ मा जारी भएको राजपत्रमा प्रकाशित छन् । त्यसअन्तर्गत स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, महानगरपालिका कार्यपालिकाअन्तर्गत समिति/उपसमिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, नगर कार्यपालिका नियमावली, आव ०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन छन् ।

दोस्रो नगरसभाबाट पारित भएका अन्य तीनअन्तर्गत महानगरपालिका खरिद नियमावली, विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली र सहरी योजना आयोग गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि छन् । खरिद नियमावली र विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली लागू भइसकेका छन् । ती ऐन राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छन् । दोस्रो नगरसभाले सहकारी ऐन स्वीकृत गरेको छ ।

यसलाई पारित गरेपछि मात्रै लागू गर्न पाइन्छ । समिति/उपसमिति गठनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बनेका दस समितिले महानगरपालिकामा ऐनकानुन निर्माण, नीतिगत सुशासन कायम र अनुगमन गर्छन् । त्यसअन्तर्गत सुशासन समिति, वित्त समिति, सामाजिक समिति, विधायन समिति, राजस्व समिति, पूर्वाधार समिति, वातावरण समिति, भवन व्यवस्था समिति, सूचना प्रविधि समिति, सम्पदा तथा पर्यटन समिति र विपद् व्यवस्थापन समिति छन् ।

यिनले विषयगत क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाएर नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्छन् । ऐनहरू नगरसभामार्फत पारित गरिन्छन् भने अन्य नियमावली विधायन समितिमार्फत पारित गरिन्छन् ।

नगर प्रहरी, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, तथ्यांक र अभिलेख संकलन, घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, बेरोजगारी तथ्यांकलगायत महत्त्वपूर्ण ऐनहरू निर्माण हुन बाँकी नै छन् ।

कानुन बनाउन समय लाग्ने भएकाले २२ ऐन एकैचोटि बनाउन नसकेको महानगरपालिका स्रोतको भनाइ छ । ‘आवश्यकताअनुसार बनाउँदै आएका छौँ, बाँकी ऐनहरू बनाउँदै लैजाने छाैं,’ उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले बताइन् ।

हालका लागि अति आवश्यक भएका ऐनहरू बनाइएका छन् । कर ऐनलाई आर्थिक ऐनअन्तर्गत समेटिएको छ । कतिपय ऐनहरू पुरानै संरचनाअनुसार कार्यान्वयन गरिएका छन् ।

स्थानीय तहबाहेक संविधानको अनुसूची ९ अनुसार थप १५ वटा ऐनहरू केन्द्र र प्रदेशसँगको समन्वयमा बनाउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहले छुट्टै बनाउनुपर्ने ऐन एकआपसमा बाझिन जाने भएकाले केही ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुन गएको सहप्रवक्ता नमराज ढकालले बताए ।

संविधानले ऐन बनाउन अधिकार दिए पनि घुमाएर केन्द्रले प्रयोग गर्ने भएकाले काम, कर्तव्य बीचैमा बाझिने समस्या छ । जस्तो, बहाल कर स्थानीय तहले उठाउँदै आएकोमा केन्द्रले समेत उठाउन थालेर दोहोरो भएपछि हाल केन्द्रले मात्रै उठाउँछ । यस्तो प्रक्रियामा केही झन्झटसमेत हुने गरेको छ ।

सिंहदरबारबाट मात्रै प्रवाह हुंदै आएका सेवा तथा अधिकारलाई संघीय संरचनाअनुसार गाउँ तहसम्म पुर्‍याउने लक्ष्यअनुसार स्थानीय तहहरूले ऐनकानुन निर्माण, लागू तथा अनुगमनको अधिकार पाएका छन् । मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठलगायत जनप्रतिनिधिले जेठ १७ मा पद बहाल गरेका थिए ।