मर्यादाक्रम विवाद: दफावार छलफल रोकियो

सत्तापक्षका सांसदको अडानका कारण छलफल अघि नबढेपछि बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको हो । आइतबार ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफल गर्न प्रदेश मामिला समितिको बैठक बोलाइएको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सेवा सुविधाको विधेयकमाथि भने दफावार छलफल सकिएको छ । सत्तारूढ एमालेका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयालले भने छलफल ‘जारी रहेको’ बताए । ‘बैठक जारी छ, हामी छलफल गर्ने क्रममा छौं,’ मर्यादाक्रम विवादबारे प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘ती विषय पनि उठेका छन्, हामी छलफल गर्छौं ।’ समितिका सभापति माधवप्रसाद पौडेलले भने समय अभाव देखाए । उनले भने, ‘मर्यादाक्रम विवादको कुराले रोकिएको सत्य होइन ।’

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक बुद्धिमान माझीले दलहरूमा आन्तरिक छलफलका लागि बैठक स्थगित मात्रै भएको तर्क गरे । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य दलले भने मर्यादाक्रम र सेवा सुविधा अलग विषय भएकाले छलफल अघि बढाउन माग गरेका थिए । ‘मर्यादाक्रमबारे सभामुखले रुलिङ गरेर प्रदेशसभालाई मिलाउनका लागि अनुरोध गरिसकेको अवस्था छ, त्यसबारे विवाद गरेर विधेयक रोक्नु ठीक होइन ।’ बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै कांग्रेस सांसद छिरिङ दोर्जे लामाले भने, ‘प्रदेश सभाले दफावार छलफलका लागि भनेर समितिमा पठाएपछि रोक्नु विधिसम्मत भएन ।’ अघिल्लो सरकारले तोकेको मर्यादाक्रममा प्रदेश सभा सदस्यलाई सहसचिवको तहमा राखेको भन्दै तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ । चैत २५ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा मर्यादाक्रम नतोकी हतारोमा विधेयक आएको भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदले नै प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न अनुरोध गरेका थिए । २९ गतको बैठकमा सभापतिले मर्यादाक्रम टुंंग्याउन पहल गर्न प्रदेशसभालाई रुलिङ गरेपछि विधेयक छलफलका लागि पठाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो ।

यसैबीच, सत्तारूढ दलका सांसदले आफ्नै सुुविधा बढाउन प्रस्तुत ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा संशोधन दर्ता गराएका छन् । प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधवप्रसाद पौडेल आफैंले सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई स्वकीय सचिव व्यवस्था मिलाउन भन्दै संशोधन दर्ता गरेका छन् । उनीसहित सांसद केशवराज पाण्डे, विशाल खड्का, रचना खड्काले रा.प. तृतीय (अधिकृत) स्तरको स्वकीय सचिव हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका हुन् ।

सांसद प्रेमबहादुर पुलामी र चन्द्रबहादु्र लामाले भने सभामुखको स्वकीय सचिव (रा.प.तृतीय) भएकोमा (रा.प.द्वितीय) हुनुपर्ने, विपक्षी दलका नेता, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक, समितिका सभापति, दलका प्रमुख सचेतक र सदस्यहरूको हकमा (रा.प.अनं. प्रथम) अप्राविधिक स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् । सत्तारूढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसद बुद्धिमान माझी, प्रेमबहादुर पुलामी र चन्द्रबहादुर लामाले हालेका संशोधनमा पदाधिकारीसम्मलाई हलुका सवारी साधन हुनुपर्ने, प्रदेशसभा सदस्यलाई फर्निचर बापतको सुविधा १५ हजारबाट बढाएर एकमुष्ट ५० हजार हुनुपर्ने, सभामुखलाई सञ्चार सुविधा ३ हजारबाट बढाएर ५ र उपसभामु्खलाई २ बाट ३ हजार पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ । संशोधनमा सभामुखलाई दिएको इन्धन सुविधा १ सय २५ लिटरबाट बढाएर प्रतिमहिना १५० र उपसभामुखलाई १ सय लिटरबाट बढाएर १२५ लिटर व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

सांसद चन्द्रबहादुर लामा र प्रेमबहादुर पुलामीले दर्ता गराएको संशोधनमा सभामुखलाई २ कार्यालय सहयोगी र सभामुख, उपसभामुखलाई २/२ हलुका सवारी चालक उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । दुवैले दर्ता गराएको संशोधनमा सभामुखको अतिथि सत्कार रकम ३ हजार भएकोमा ७ हजार थप गरी १० हजार पुर्‍याउन र उपसभामुखलाई अतिथि सत्कार २५ सय भएकोमा ५ हजार बनाउन भनिएको छ ।

कांग्रेस सांसद छिरिङ दोर्जे लामाले भने संघीय संसद्सँग एकरूपता ल्याउन अतिथि सत्कारबापत सभामुखलाई २५ सय, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई २ हजार, मुख्यसचेतक/प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिलाई १७ सय, सत्ता पक्ष र विपक्षी दलको सचेतकलाई १५ सय र प्रदेशसभा सदस्यलाई १ हजार दिन भन्दै संशोधन दर्ता गरेका छन् ।