१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

निर्माण रोक्न सर्वाेच्चमा रिट

दामोदर न्योपाने

काठमाडौँ — विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत संरचना रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

निर्माण रोक्न सर्वाेच्चमा रिट

हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको ‘बफर जोन’ मा निर्माण भइरहेकोमहर्जन बिजनेस एसोसिएट्स प्रालिले मापदण्डविपरीत निजी भवन बनाइरहेको भन्दै जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) का कार्यकारी निर्देशक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, प्रो पब्लिकमै कार्यरत कानुनका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारी, सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठलगायत १७ जनाले सोमबार रिट दर्ता गराएका हुन् ।


रिट निवेदनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन

मन्त्रालय, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डा, काठमाडौं महानगर २४ नम्बर वडा कार्यालय र महर्जन बिजनेस एसोसिएट्स प्रालिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।


रिट निवेदनमा गम्भीर प्रकृतिको सार्वजनिक महत्त्व र सरोकारको विषय भएकाले भवन सञ्चालन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । ‘प्रस्तुत विषय अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको सार्वजनिक सरोकार, चासो र महत्त्वको भएकाले विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (क), ४९ (ख) बमोजिम यस रिटको कारबाही किनारा नलाग्दासम्मका लागि सो भवनको निर्माण कार्यगत रूपमा रोक्नु तथा कुनै पनि प्रयोजनका लागि सो भवन सञ्चालन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरीपाऊँ,’ रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।


काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. २४ को कित्ता नम्बर ९४२ को क्षेत्रफल ६२७.९८ मा बनिरहेको क्रिस्टल भवनको नामले चिनिने उक्त भवन २०७२ सालको भुइँचालोले भत्काएको थियो । त्यसपछि उक्त घर महर्जन बिजनेस एसोसिएट्स प्रालिले खरिद गरेको थियो । उक्त घरजग्गा खरिद गरे लगत्तै एसोसिएट्सले घर भत्काई नयाँ भवन बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । उनले घर बनाउने क्रममा पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति लिँदा मापदण्डअनुसारै बनाउँछु भनेर कागज समेत

गरेका थिए ।


बनाउने क्रममा प्राचीन स्मारक ऐनविपरीत बनाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले समेत प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावसमेत कार्यान्वयन नगरेको र सरकारी निकायले रोक्का गर्न पत्रचार गरेको तर रोक्न भने नसकेको भन्दै उनीहरूलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदक सञ्जय अधिकारीले बताए । ‘प्राचीन स्मारक ऐन २०१३ अनुसार निर्माण गर्न मञ्जुर छु भनेर मञ्जुरीनामामा उनैले हस्ताक्षर गरेका छन्,’ अधिकारीले भने ।


उनले थपे, ‘१४ लिखित मञ्जुरीनामामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।’ यो भवन मापदण्डविपरीत हो भनेर सरकारी निकायले प्रतिवेदन दिइसकेका छन् । पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणलगायत निकायले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिइसकेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ५ निकायबीच बसेको संयुक्त बैठकले अध्ययन गरेर मापदण्डमा ल्याउन अध्ययनका लागि प्राविधिक टोली खटाएको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७५ ०९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?