धरहरा प्राधिकरणले बनाउने

यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पुनर्निर्माण सुरु गर्ने योजना सहित काम अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका सचिव अर्जुन बहादुर कार्कीले १५ दिनभित्रमा पुनर्निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने जानकारी दिए ।

‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिले नै प्रधानमन्त्री हुँदा धरहरा निर्माणलाई जोडसँग उठाउनुभएको थियो । मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियानको समेत सुरुवात गर्नुभएको थियो,’ कार्कीले भने, ‘तर निर्माण अघि बढ्न सकेन । अब पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयले यसको निर्माण गर्छ ।’ एक वर्षअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पत्र लेखी टेलिकमले विभिन्न कारण देखाई धरहरा पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने जनाएको थियो ।

कम्पनीको लाभ लागत, पुरातत्त्व विभागले तयार गरेको आधारभूत डिजाइनमा खुला क्षेत्र अधिक राख्नुपर्ने, कम्पनीले व्यावसायिक सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेको विकल्प/डिजाइन सरकारद्वारा स्वीकृत नभएको तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको परम्परागत रीतिरिवाजलाई समेत कारण देखाएर टेलिकमले हात झिकेको थियो । टेलिकमले राखेको सर्त पूरा गर्न सकिने अवस्थाको नरहेको पुरातत्त्व विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक भेषनारायण खाहाका अनुसार भिवागले ४ अर्ब रुपैयाको लागत स्टमेट दिएको थियो ।

टेलिकमले सात अर्ब लाग्ने अनुमानित लागत पेस गरेको थियो । दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टेलिकमलाई धरहरा पुनर्निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । धरहराको पुनर्निर्माणका लागि ‘ड्रइङ डिजाइन,’ र ‘कस्ट स्टमेट’ तयार भएको पुरातत्त्व विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा टेलिकमलाई दिन पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबीच सम्झौतापत्र समेत तयार भइरहेकोथियो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने विषयमा सरोकारवाला निकायसँग बिहीबार छलफल गरेको जनाएको छ । आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेर नेपाल टेलिकमले धरहरा पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने बताएपछि प्राधिकरण आफैंले त्यसको पुनर्निर्माण गर्नेबारे तयारी अघि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । धरहरा बनाउन सरकारले ४४ रोपनी जग्गा समेत प्रदान गरिसकेको छ । पहिला धरहरा भएको ५ रोपनी जग्गामा मात्रै पुनर्निर्माण गर्दा राम्रो नहुने भन्दै पुरातत्त्व विभागले सरकारसँग जग्गा माग्दै आएको थियो ।
गोश्वारा हुलाक कार्यालय र टक्सार विभागको जग्गा धराहरा बनाउन दिने निर्णय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा वलीको मन्त्री परिषद्को बैठकले गरिसकेको छ । टक्सार विभाग र गोश्वारा हुलाकलाई अन्त जग्गा उपलब्ध गराइदिने सर्तमा यो जग्गा दिन राजी भएको थियो । जग्गा पाएपछि पुरातत्त्व विभागले पूरै क्षेत्रफलमा संरचना बनाउने गरी विस्तृत डिजाइन गरेको विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिए । धरहरा पुरानै स्वरूपको तर सुविधाजनक हुने गरी यसको स्टमेट भएको थियो ।

यसलाई प्राचीन स्वरूप मास्न लागेको भन्दै स्थानीयवासीले समेत विरोध गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले देख्दा दुरुस्तै, बलियो प्रशस्तै हुने बताउनुभएको थियो,’ सम्पदा बचाउ अभियानका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बलियोको नाममा पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत जान पाइँदैन । यसो गर्न हामी दिँदैनौं ।’ भुइँचालोले भत्काएको धरहरालाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राखेर त्यही स्वरूपको नयाँ बनाउने गरी डिजाइन भएको हो ।

पहिला भत्केकोलाई सफा गरिनेछ । भत्केको ठाउँ रातो देखिएको छ । रातो ठाउँलाई रंगरोगन गरेर संरक्षण गरिने पुरातत्वको योजना छ । गोश्वारा हुलाक कार्यालयको आकाशे पुलबाटै धरहराको क्षेत्र सुरु हुनेछ । धरहरा पुनर्निर्माणका लागि ड्रइङ डिजाइन तयार गर्न केज कन्सल्ट्यान्ट प्रालि र एसोसिएट्स जेभीलाई पुरातत्त्वले जिम्मेवारी दिएको थियो । संस्कृति मन्त्रालयले धरहराको विस्तृत डिजाइन गर्न पुरातत्त्व विभागलाई कार्यादेश दिएको थियो ।

दुई महिनाभित्र काम सक्ने गरी गत असार २६ गते उनीहरूलाई कामको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर काम सक्न भने झन्डै एक वर्ष लगाएको थियो । परामर्शदाता इन्जिनियर पन्थीले तयार गरेको डिजाइनमा गार्डेनको छेउमा तीनतले पार्किङ स्थल बन्ने छ । सुन्धारालाई धरहरा क्षेत्रभित्रै राखिनेछ ।