कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

आय–व्ययको अनुमान आज

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — प्रदेशसभाको आज (बिहीबार) बस्ने बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बाँकी अवधिका लागि ‘आय र व्ययको अनुमान’ प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रदेश गठनयताको खर्च र बाँकी अवधिको खर्च विवरण समेटेर ‘आय र व्ययको अनुमान’ ल्याइने ढुंगेलले जानकारी दिए ।

आय–व्ययको अनुमान आज

‘चालू आवमा राजस्व नभएका कारण आय र व्ययको अनुमान मात्रै पेस गर्ने हो,’ ढुंगेलले भने, ‘प्रदेश कोष स्थापना गर्नका लागि ल्याउनै पर्ने बाध्यता रहेको छ, खर्च नभएको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा रहने भएर समस्या छैन ।’ संघीय सरकारले प्रदेश ३ का लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख समानीकरण अनुदान पठाएको थियो । अख्तियारी गएर बजेट कार्यान्वयन गर्न समय, जनशक्ति र प्रणाली स्थापित नभएकाले कार्यक्रमसहित बजेट नल्याएको मन्त्री ढुंगेलले जानकारी दिए । आर्थिक कार्यविधि ऐन प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेलगत्तै बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सरकार रहे पनि समय अभाव भन्दै पछि हटेको हो ।

दुवै दलमा छलफल
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बाँकी अवधिका लागि प्रस्तुत गर्न लागेको ‘आय–व्ययको अनुमान’ माथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलले छलफल चलाएका छन् ।

हेटौंडास्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले योजनागत रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने अवस्था नभएको जानकारी गराएका थिए । कांग्रेसले पनि पार्टी कार्यालयमा दलको बैठक बसेर बजेटबारे सामान्य छलफल गरेको छ । एमाले संसदीय दलको बैठकमा भने सरकारको कार्य शैलीबारे पनि सदस्यहरूले आलोचना गरेका थिए ।

वडा सदस्यको सुविधा तोकियो
गाउँ/नगर र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पनि मासिक सुविधाबापत्को रकम पाउने भएका छन् । प्रदेश मामिला समितिले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलपछिको प्रतिवेदन पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । स्वीकृत प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएर ऐन बनेपछि लागू हुनेछ ।

गाउँ कार्यपालिका सदस्यको मासिक सुविधा ६ हजार, सभा सदस्यको ५ हजार, नगर कार्यपालिका सदस्यको ७ हजार, नगर सभा सदस्यको ६ हजार, उपमहानगर कार्यपालिका सदस्यको ७५ सय, सदस्यको ६५ सय, महानगर कार्यपालिका सदस्यको ८ हजार र सभा सदस्यको ७ हजार मासिक तलब सुविधा तोकिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको मासिक सुविधा ८ हजार ५ सय तोकिएको छ । कार्यपालिका र गाउँ/नगर/जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको पारिश्रमिक नतोकिएको भन्दै विरोध भएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूले नै संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

ऐनबमोजिम पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यका लागि कुनै सुविधा निर्धारण गर्नुपर्दा ऐनले तोकिदिएका सुविधालाई ‘अधिकतम सीमा मानेर’ सम्बन्धित सभाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको आर्थिक स्रोत तथा क्षमतासमेतका आधारमा निर्धारण गर्न सक्ने प्रतिवेदन दिएको समितिका सभापति माधवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी, सदस्य वा सभाका सदस्यको सुविधालाई आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । पदाधिकारी र कर्मचारीबाहेकका सदस्य र सभा सदस्यले न्यायिक समिति वा कुनै समितिको बैठकमा भाग लिएबापत् बैठक भत्ताबापत्को रकम पनि पाउनेछन् ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७५ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?