‘मध्यवर्ती र स्थानीय तहबीच द्विविधा’

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

समितिका अध्यक्ष मधुकर मल्लले स्थानीय सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ मा मध्यवर्ती क्षेत्रको सामुदायिक, धार्मिक र कबुलियती वनको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख भएको बताए । त्यस्तै ढुंगा, गिट्टी, दहत्तर बहत्तरलगायत प्राकृतिक स्रोतको कर संकलन स्थानीय निकायले गर्ने उल्लेख छ ।

संविधानले भने निकुञ्ज तथा राष्ट्रिय आरक्षहरूलाई संघीय सरकार मातहत राखेको मल्ल बताउँछन् । निकुञ्जसँग जोडिएको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई स्थानीय सरकार मातहत राख्ने तरिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आएको उनले बताए । ‘यस्तो द्विविधा हटाएर मध्यवर्ती क्षेत्रमा अहिले भएको व्यवस्थाअनुसार नै काम कारबाहीहरू हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने । मध्यवर्तीले अहिले निकुञ्जको आम्दानीबाट पाउने बजेट उपभोक्ता समितिमा बाँडफाँड गर्नुका साथै मध्यवर्ती वनको व्यवस्थापन पनि गर्छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्रले निकुञ्जको आम्दानीको आधा रकम पाउँदै आएको छ । पछिल्ला वर्ष यस्तो रकम वर्षमा १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै हुने गरेको छ । चितवन र नवलपुर क्षेत्रका साथै चितवन निकुञ्जको मध्यवर्तीमा पर्सा र मकवानपुरका केही भूभाग पनि पर्छन् । यी क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनको व्यवस्थापन पनि मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले गर्छ । ज्ञापनपत्र बुझेपछि दाहालले निकुञ्ज, वन्यजन्तु र स्थानीयको हितका लागि मध्यवर्तीको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको आफूले बुझेको बताए । ‘त्यसैले मध्यवर्तीको अधिकारलाई कटौती गर्ने पक्षमा म छैन । तर निकुञ्जनजिक बस्नेका पीडाहरू अनगिन्ती छन् । पुरानो ऐनले उनीहरूको पीरमर्का हटाउँदैन । समयसाक्षेप के व्यवस्था गर्न सकिन्छ त्यसको खोजी म गर्नेछु,’ दाहालले भने ।