‘बिजनेस’ नहुँदा प्रदेश अधिवेशन अन्त्य

माघ १८ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशन वैशाख १४ गते राति १२ बजेबाट अन्त्य भएको व्यहोराको पत्र सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभा बैठकमा पढेर सुनाए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बजेट तयारीको लागि अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरिएको बताए । ‘बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले अन्त्य गरिएको हो, बिजनेस नभएर होइन्,’ ढुंगेलले भने, ‘धेरै विधेयक समितिमा रोकिएकै छन् । बिजनेस अभाव भएको हैन ।’

प्रदेशसभा सचिवको योग्यता, काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरिरहेको छ । असार १ गतेसम्म आर्थिक वर्षको ‘बजेट’ नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था भएको कारण सरकार तयारीमा जुटेको उनले जनाए । १९ वटा बैठक बसेको अधिवेशन अवधिभर ५ विधेयक र एक नियमावली पारित भएका छन् । ‘सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक,’ ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ र ‘गाउँ/नगर/जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘विनियोजन विधेयक’ पारित भएको हो । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बाँकी अवधिको ‘आय र व्ययको अनुमान’ प्रस्तुत गरेर पारित गरेको छ ।

अन्योलका कारण पनि अधिवेशन चाँडै अन्त्य गरिएको हो । वर्षे अधिवेशन आह्वान गरेर चालु आर्थिक वर्षका लागि ‘बजेट’ र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा रहेको सरकार कानुन र समयको अभाव भन्दै पछि हटेको थियो । स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयकलगायतको काम गर्ने र वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रूपमा लिने गरिन्छ ।

प्रदेश प्रमुख कार्यलयबाट अधिवेशन अन्त्य भएको पत्र आइसकेकाले सांसदको नियमापत्तिबीच पनि प्रदेशसभा बैठक अघि बढाइएको थियो । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ र ‘गाउँ/नगर/जिल्लासभा सञ्चालन (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको प्रतिवेदन माथिको छलफल अघि बढ्न नसक्ने भन्दै कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङले नियमापत्ति जनाउँदा पनि सभामुखले ‘छलफलको बिषय नभएको’ भन्दै बैठक अगाडि बढाएका थिए । ‘नियमापत्तीका कारण विधेयक छलफल भएर पारित हुने अवश्था नभए बैठक लम्बिन सक्थ्यो,’ प्रदेशसभाका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रदेश प्रमुख कार्यलयबाट पत्र आइसकेकाले छलफल नरोकी विधेयक पारित गरिएको हो ।’

प्रस्तावमा छलफल भएन
अधिवेशन सक्ने हतारोकै कारण प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल भएन । कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङ प्रस्तावक, छिरिङ दोर्जे लामा र निमा लामा समर्थन भएर ‘निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनोमानी ढंगले लिएको ब्याजदर’ का विषयमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

अनियन्त्रित ब्याजदरका कारण व्यवसाय टाट पल्टने, निजी क्षेत्र निरुत्साहित र बन्द हुने, मूल्यवृद्धि हुने, रोजगारी समाप्त हुने, सरकारलाई कर घाटा हुने, कर्जा असुलीमा समस्या भएपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र जोखिममा पर्ने भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले ‘समय अभावका कारण’ छलफल हुन नसक्ने भन्दै सभामा जानकारी गराएका थिए ।