बूढीगण्डकी आयोजना: मुआब्जा सुस्त

आयोजनाले डुबान प्रभावितको खातामा पठाएको एक महिना नाघिसक्दा पनि मुआब्जा रकम विभिन्न बहानामा बैंकहरूले भुक्तानी दिएका छैनन् ।

‘धादिङ र गोरखासमेतका ७ सय २ जना जग्गाधनीको पुर्जाको १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मुआब्जा बैंक खातामा पठाइसकेका छौं,’ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कृष्ण कार्कीले भने । गोरखातर्फ साविकको फुजेल गाविसका जग्गाधनीको मुआब्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जग्गाधनीको खातामा दाखिला गरिएको हो ।

धादिङका तत्कालीन खरी, मैदी र सलाङका १ सय ५६ जना जग्गाधनीलाई ३९ करोड ३७ लाख ३० हजार २ सय ६ रुपैयाँ २४ पैसा रकम सदरमुकामस्थित एक मात्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पठाइएको छ । निमित्त प्रजिअ धोलकराज ढकालका अनुसार थप १ सय ४३ जग्गाधनीको ४१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ ५० पैसा बैंक खातामा जाने तयारीमा छ । डुबानमा पर्ने जग्गाधनीहरूसँग आयोजनाले चार महिनाअघि मुआब्जा लिनका लागि भन्दै निवेदन र आवश्यक कागजात संकलन गरेको थियो ।

‘बेचबिखन गर्न नपाउने गरी जग्गा रोकेको ३ वर्ष भइसक्यो, बैंकमा आएको मुआब्जा रकम पनि बैंकहरूले विभिन्न बहानामा अल्झाएका छन्,’ तत्कालीन खरी गाविस ५ का भीमप्रसाल श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार जग्गाको मूल्य दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएकाले जति सक्दो छिट्टै जग्गा किन्न सके उपयुक्त हुन्छ । मैदीका शमशेर कुमालले पनि वैशाख पहिलो सातासम्म मुआब्जा पाउने आशामा चितवनको शिवघाटमा गएर जग्गाका लागि केही रकम पेस्की दिए । ‘जग्गा बिक्रेताले एक महिनाको समय दिएको छ,’ उनले भने, ‘यता बैंकले रकम कहिले भुक्तानी दिने ठेगान छैन ।’

गोरखातर्फको फुजेलकै ३ सय ५० जग्गाधनीको पुर्जा प्रमाणीकरण भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । फुजेलको सकेपछि साविकको नाम्जुङ गाविसको मुआब्जा दाखिला गर्ने तयारीमा आयोजना रहेको छ । अहिले आयोजनाले जग्गाको मात्रै मुआब्जा वितरण गरेको छ । घर, गोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा अर्को चरणमा दिने तयारी आयोजनाको छ ।

‘गोरखाभन्दा धादिङको मालपोत र नापी कार्यालयमा निकै ढिलो काम भएकाले मुआब्जा वितरणमा समस्या भएको छ,’ आयोजना प्रमुख कार्की भन्छन्, ‘जेठसम्ममा दुवै जिल्लालाई वितरण गर्न आएको १० अर्ब वितरण गरी सक्ने योजनामा छौं ।’ आगामी आर्थिक वर्ष लागेपछि अन्य बाँकी स्थानको निवेदनसँगै लालपुर्जा संकलन र मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया थाल्ने कार्कीले बताए ।

आयोजनासँग प्राविधिक दक्ष जनशक्ति नहुँदा मुआब्जा वितरणको काममा ढिलाइ भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । मुआब्जा लिने जग्गाधनीले बुझाएको पुर्जा मालपोतमा पुगेपछि आयोजनाको नाममा जग्गा नामसारी दाखिला गराएपछि नापी कार्यालयले प्रमाणीकरण गरेर पुन: आयोजनामा पठाएपछि मात्रै उक्त जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धित जग्गाधनीको बैंक खातामा जम्मा हुने प्रावधान छ । सबैभन्दा ढिलासुस्ती हुने यो प्रक्रिया पूरा गर्न सबै अन्तर सरकारी कार्यालयमा महिनांै समय कर्मचारीले लगाउने गर्दा समस्या भएको हो । ‘दिनभरि कार्यालयको नियमित काम गरेर बिहान–बेलुकी बूढीगण्डकीको काम गरेका छौं,’ मालपोत कार्यालय धादिङका कामु प्रमुख रामप्रसाद मटामसीले भने । केही जग्गाधनीको बैंकमा रोक्का रहेको कारण ढिलो भएको बताए ।

दैनिक सय थान पुर्जा मालपोत कार्यालयले दाखिला गर्न सक्ने उनले बताए । मालपोत, नापी कार्यालय र आयोजनाले पठाएका विवरण ३ देखि बढीमा ५ दिनभित्र पूरा गर्ने गरेको उनले जनाए । आयोजनाले लामो समयसम्म मुआब्जा नपठाएको गुनासो त्यहाँका कर्मचारीको छ । आयोजना प्रमुख कार्की भने धेरै सरकारी निकायसँग समन्वय गर्नुपर्दा समस्या भएको बताउँछन् ।

जिल्ला प्रशासन, नापी, मालपोत जग्गाधनी सबैको समस्या फुकाउँदै काम गर्नुपरेकाले ढिलाइ हुने समस्या भएको आयोजना प्रमुख कार्कीले बताए । आयोजनाले गोरखा र धादिङतर्फका ठूला व्यापारिक केन्द्रका आरुघाट, आर्खेत र धादिङको खहरेतर्फको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन ।

जग्गा बेचबिखन रोक्का गरेको ३ वर्ष पुग्दा पनि मूल्य नै निर्धारण नभएपछि त्यहाँका विस्थापितहरूले तत्काल मुआब्जा निर्धारण गर्न माग राख्दै आएका छन् भने निर्धारण भएर वितरण हुन बाँकी रहेका क्षेत्रका स्थानीयले तत्काल वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘हामीले उक्त बजार क्षेत्रका जग्गाको मूल्य निधारण गर्न केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारलगायत आयोजना र स्थानीय प्रशासनलाई बारम्बार मौखिक र लिखित आग्रह गरेका छौं,’ प्रदेशसभाका सांसद जगत सिंखडाले भने ।