मर्यादाक्रम विवादले विधेयक अलपत्र

वैशाख ९ गतेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादाक्रम नटुंग्याई छलफल नगर्ने सत्तापक्षकै सांसदको अडानका कारण दफावार छलफल हुन सकेको छैन । समिति सभापति माधवप्रसाद पौडेलले मर्यादाक्रमको विषय टुंग्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझावसहित अनुरोध गरेको बताए । ‘मर्यादाक्रमको विषय नटुंगिएकाले छलफल अघि बढ्न नसकेको हो,’ पौडेलले भने, ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मर्यादाक्रम अलगअलग तय गर्न सुझाव दिँदै छिटो टुंग्याउन भनेका छौं ।’

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले बुधबारको बैठकमार्फत केही निर्णय लिने तयारी थालेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले बैठकपछि नै छलफलबारे भन्ने सकिने बताए । चैत २९ को प्रदेशसभा बैठकले दुई विधेयकसहित ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘गाउँ/नगर/जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । अन्य दुई विधेयक सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएर ऐनको रूपमा आइसकेका छन् ।

चैत्र २५ को प्रदेशसभा बैठकमा मर्यादाक्रम नतोकी हतारमा विधेयक ल्याइएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न अनुरोध गरेका थिए । तर २९ गतको बैठकमा सभापतिले मर्यादाक्रम टुंंग्याउन पहल गर्न प्रदेशसभालाई रुलिङ गरेपछि ४ वटै विधेयक छलफलका लागि पठाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो । सोही दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि तत्काल मर्यादाक्रम टुंग्याउनका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको निर्णयबारे वैशाख ११ को बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सभालाई जानकारीसमेत गराएका छन् । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य दलले भने मर्यादाक्रम र सेवा सुविधा अलग विषय भएकोले छलफल अघि बढाउन माग गर्दै आएका छन् । ‘मर्यादाक्रमबारे सभामुखले रुलिङ गरेर प्रदेशसभालाई मिलाउनको लागि अनुरोध गरिसकेको छ, त्यसबारे विवाद गरेर विधेयक रोक्नु ठीक हैन’ बैठकमा राखेको धारणाबारे जानकारी दिँदै कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले भने, ‘प्रदेशसभाले दफावार छलफलका लागि भनेर समितिमा पठाएपछि रोक्नु विधिसम्मत भएन ।’