स्थानीय तह : ६५ प्रतिशत योजना पूरा

थाहा नगरपालिका मकवानपुरकै उत्कृष्ट
कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारीको अभावका बाबजुद मकवानपुर जिल्लाका स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित ६५ प्रतिशत योजनाको निर्माण सम्पन्न भएका छन् । सोमबार हेटौंडामा आयोजित स्थानीय तहको समीक्षा कार्यक्रम तथा प्रथम जिल्लासभामा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को दोस्रो चौमासिक अवधिमा कम्तीमा ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म योजना पूरा भएको जनाइएको हो ।

जिल्लामा उपमहानगर, नगर र ८ गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह छन् । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले गरेको जिल्लासभामा १० वटै तहका प्रमुख र मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रको थाहा नगरपालिकाले उक्त अवधिमा ३ सय ४० योजनामध्ये २ सय ४ वटा सम्पन्न गरिसकेको छ । बाँकी योजना निर्माणाधीन रहेको नपाका मेयर लवशेर विष्टले बताए । उनले भने, ‘ती योजना पनि तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन्छन् ।’

Yamaha

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले थाहा नगरपालिकाको कामको खुलेर प्रशंसा गरे । पौडेलले मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेको जनाउँदै थाहा नगरपालिका उत्कृष्ट भएको बताए । थाहा नगरपालिकाले मकवानपुरमा नै पहिलो पटक वडाबाट एकीकृत कर तिर्न सकिने तथा अभिलेख रहने अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको छ ।

त्यसैगरी, अनलाइनबाटै व्यक्तिगत घटना दर्ताको व्यवस्थाका साथै ई–हाजिरी तथा सीसीटीभी पनि जडान गरिएको छ । १ सय ९२ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको थाहाले जनशक्तिको अभावका कारण नगरवासीलाई छिटोछरितो सेवा पुर्‍याउन बिहान ९ बजेदेखि नै कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । नगरवासीलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट नि:शुल्क ल्याब सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

देशभर एलजीसीडीपीको सहयोगमा कार्यरत सामाजिक परिचालकको सम्झौता भंग गर्दा थाहाले सामाजिक परिचालकले खाइपाई आएको तलबमा ३ हजार थपेर सेवा दिँदै आएको छ । स्थानीयवासीको सहयोगमा फोहोर संकलन सुरु गरेको छ ।

यसैगरी, हेटौंडा उपमहानगरले आफ्नो कुल आयोजनाका ६० प्रतिशत योजना सम्पन्न गरेको छ । नगरभित्रका मुख्य र सहायक सडकलाई आकर्षक बनाउन सडकको दायाँबायाँ फूलका बिरुवा रोपिएका छन् । उपमहानगर कार्यालयभित्र कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाउने तथा ई–हाजिरीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

उपमहानगरले सबै वडाका बासिन्दालाई स्वच्छ खानेपानीको सुविधा र सडक पुर्‍याउने उद्देश्यले लिएको छ । उपमहानगरमा १९ वडा छन् । त्यसैगरी, गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन एम्बुलेन्स सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराइएको छ ।

प्रत्येक वडामा शारीरिक व्यायाम गर्न जिम हाउस स्थापना गर्न लागेको छ । यसैगरी बकैया गाउँपालिकाले ठिंगनस्थित पशुपालक कृषकहरूलाई खुवा बनाउन मेसिन उपलब्ध गराउन लागेको छ भने गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा सडक पुर्‍याउन लागेको छ । मनहरी र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल बनाएका छन् भने मनहरीले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई १ हजार रुपैयाँ थप रकम दिनुको साथै कुरुवालाई समेत खानेबस्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिका अत्यन्त दुर्गम भएकाले सडक निर्माण कार्यमा जोड दिएका छन् । मकवानपुर गढी, भीमफेदी र वागमती गाउँपालिकाले ऐन कानुन निर्माण गरी विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन् । ‘मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहको विकास निर्माण लगायत अन्य कार्य सही बाटोमा छन्,’ समन्वय समितिका अध्यक्ष रघुनाथ खुलालले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विभिन्न समस्या र अवरोधका बीचमा पनि सकारात्मक ढंगले काम गरिरहेका छन् ।’

यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्वस्थ्य किसिमले आफू–आफूमा पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्था रहेको खुलालले बताए । ‘संघीयताको जग नै स्थानीय तह भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बढी जिम्मेवार र इमानदार भएर काम गर्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘स्थानीय सरकार जनताले देख्ने र भेट्ने सरकार हो, यसका क्रियाकलापले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्वलाई थप स्थापित गर्छ ।’

मकवानपुरको दुर्गमदेखि सुगम क्षेत्रका बासिन्दाले विगतको भन्दा अहिले सेवा सुविधा सहज ढंगले पाउन थालेको महसुस गरेका छन् । ‘पहिलाको भन्दा अहिले गाउँमा चुनाव भएपछि गाउँको विकास पनि देखिन थालेको छ, काम गर्न पनि सजिलो भएको छ,’ कैलाश गाउँपालिका– १० का सूर्यबहादुर ब्लोनले भने ।


प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०९:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मर्यादाक्रम विवादले विधेयक अलपत्र

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएका सेवा सुविधासम्बन्धी दुई विधेयक अलपत्र परेका छन् । प्रदेशसभाले समितिमा पठाएका ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मर्यादाक्रमको विवादका कारण दफावार छलफलमा नलगिएको हो ।

वैशाख ९ गतेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादाक्रम नटुंग्याई छलफल नगर्ने सत्तापक्षकै सांसदको अडानका कारण दफावार छलफल हुन सकेको छैन । समिति सभापति माधवप्रसाद पौडेलले मर्यादाक्रमको विषय टुंग्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझावसहित अनुरोध गरेको बताए । ‘मर्यादाक्रमको विषय नटुंगिएकाले छलफल अघि बढ्न नसकेको हो,’ पौडेलले भने, ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मर्यादाक्रम अलगअलग तय गर्न सुझाव दिँदै छिटो टुंग्याउन भनेका छौं ।’

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले बुधबारको बैठकमार्फत केही निर्णय लिने तयारी थालेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले बैठकपछि नै छलफलबारे भन्ने सकिने बताए । चैत २९ को प्रदेशसभा बैठकले दुई विधेयकसहित ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘गाउँ/नगर/जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । अन्य दुई विधेयक सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएर ऐनको रूपमा आइसकेका छन्।


चैत्र २५ को प्रदेशसभा बैठकमा मर्यादाक्रम नतोकी हतारमा विधेयक ल्याइएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न अनुरोध गरेका थिए । तर २९ गतको बैठकमा सभापतिले मर्यादाक्रम टुंंग्याउन पहल गर्न प्रदेशसभालाई रुलिङ गरेपछि ४ वटै विधेयक छलफलका लागि पठाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो । सोही दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि तत्काल मर्यादाक्रम टुंग्याउनका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको निर्णयबारे वैशाख ११ को बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सभालाई जानकारीसमेत गराएका छन् । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य दलले भने मर्यादाक्रम र सेवा सुविधा अलग विषय भएकोले छलफल अघि बढाउन माग गर्दै आएका छन् । ‘मर्यादाक्रमबारे सभामुखले रुलिङ गरेर प्रदेशसभालाई मिलाउनको लागि अनुरोध गरिसकेको छ, त्यसबारे विवाद गरेर विधेयक रोक्नु ठीक हैन’ बैठकमा राखेको धारणाबारे जानकारी दिँदै कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले भने, ‘प्रदेशसभाले दफावार छलफलका लागि भनेर समितिमा पठाएपछि रोक्नु विधिसम्मत भएन।’

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT