कीर्तिपुर प्लास्टिकमुक्त घोषित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कीर्तिपुर नगरपालिकालाई प्लास्टिक झोलामुक्त घोषणा गरिएको छ । सोमबार नगरपालिकालाई एक कार्यक्रमकाबीच प्लास्टिकमुक्त घोषणा गरिएको हो । सोमबार बिहान नगरपालिकाका कर्मचारी र स्थानीय नागरिक अगुवाहरूले नगर परिक्रमा गरेका थिए ।

मेयर रमेश महर्जनले भने, ‘जेठ र असार महिनाभरि हामी प्लास्टिकमुक्त अभियानको आवश्यकता र फाइदाबारे स्थानीयलाई बताउने र जनचेतना फैलाउने कार्य गर्छौँ । साउन १ बाट प्लास्टिक प्रयोग गरेको भेटिए कारवाही गर्छौँ ।’


प्लास्टिक प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न प्रत्येक घरमा एउटा एउटा कपडाको झोला बाँड्ने योजना बनिसकेको छ । ‘एउटा कपडाको झोलाको ३५ रुपैयाँ पर्ने रहेछ,’ शाखा अधिकृत सुजिन्द्र महर्जनले भन्छन्, ‘नगरवासीलाई घरैपिच्छे नि:शुल्क उपलब्ध गराइनेछ । यसले प्लास्टिकका झोला निकै घट्नेछन् ।’


प्लास्टिकको प्रयोग घटाउनेतर्फ ठूला ‘सपिङ मल’ हरूले प्रयोग गर्ने गरेको कपडाको झोला कीर्तिपुरबाटै आपूर्ति हुने गरेको छ । महर्जनले भने, ‘यहाँ त्यस्ता झोला उत्पादन गर्ने एउटा ठूलो उद्योग छ भने महिला समूहहरूले पनि उत्पादन गर्छन् । तसर्थ नगरवासी नयाँ कपडाको झोला प्रयोग गर्न सजिलै अभ्यस्त हुनेछन् ।’


संसद्अन्तर्गतको वातावरण समितिले २०७१ भदौमा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही साल पुस मध्यमा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७२ सुरुवातदेखि उपत्यकामा प्लास्टिक झोला निषेध गर्ने भने तापनि लगत्तै आएको भूकम्प र नाकाबन्दीले गर्दा यसको कार्यान्वयनतर्फ कसैको ध्यान पुगेन । फलस्वरूप त्यो अभियान सफल हुन सकेन ।


अहिले भने नगरपालिकाले उक्त योजना आफ्नो नगरमा कडाइका साथ लागू गर्ने बताएको छ । नगरपालिकाका अनुसार ४० माइक्रोनभन्दा पातलो र २०/३५ साइजभन्दा साना प्लास्टिक प्रयोग गर्न पाइने छैन ।


प्लास्टिकका झोलाले वातावरण मात्र नभई मानव स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्छ । कतिपय स्थानमा फोहोरलाई खुला स्थानमा जलाउँदा प्लास्टिकबाट निस्केको विषादीयुक्त धुवाँले मान्छेमा क्यान्सर गराउने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।


प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तह : ६५ प्रतिशत योजना पूरा

थाहा नगरपालिका मकवानपुरकै उत्कृष्ट
कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारीको अभावका बाबजुद मकवानपुर जिल्लाका स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित ६५ प्रतिशत योजनाको निर्माण सम्पन्न भएका छन् । सोमबार हेटौंडामा आयोजित स्थानीय तहको समीक्षा कार्यक्रम तथा प्रथम जिल्लासभामा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को दोस्रो चौमासिक अवधिमा कम्तीमा ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म योजना पूरा भएको जनाइएको हो ।

जिल्लामा उपमहानगर, नगर र ८ गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह छन् । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले गरेको जिल्लासभामा १० वटै तहका प्रमुख र मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रको थाहा नगरपालिकाले उक्त अवधिमा ३ सय ४० योजनामध्ये २ सय ४ वटा सम्पन्न गरिसकेको छ । बाँकी योजना निर्माणाधीन रहेको नपाका मेयर लवशेर विष्टले बताए । उनले भने, ‘ती योजना पनि तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन्छन् ।’

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले थाहा नगरपालिकाको कामको खुलेर प्रशंसा गरे । पौडेलले मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेको जनाउँदै थाहा नगरपालिका उत्कृष्ट भएको बताए । थाहा नगरपालिकाले मकवानपुरमा नै पहिलो पटक वडाबाट एकीकृत कर तिर्न सकिने तथा अभिलेख रहने अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको छ ।

त्यसैगरी, अनलाइनबाटै व्यक्तिगत घटना दर्ताको व्यवस्थाका साथै ई–हाजिरी तथा सीसीटीभी पनि जडान गरिएको छ । १ सय ९२ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको थाहाले जनशक्तिको अभावका कारण नगरवासीलाई छिटोछरितो सेवा पुर्‍याउन बिहान ९ बजेदेखि नै कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । नगरवासीलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट नि:शुल्क ल्याब सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

देशभर एलजीसीडीपीको सहयोगमा कार्यरत सामाजिक परिचालकको सम्झौता भंग गर्दा थाहाले सामाजिक परिचालकले खाइपाई आएको तलबमा ३ हजार थपेर सेवा दिँदै आएको छ । स्थानीयवासीको सहयोगमा फोहोर संकलन सुरु गरेको छ ।

यसैगरी, हेटौंडा उपमहानगरले आफ्नो कुल आयोजनाका ६० प्रतिशत योजना सम्पन्न गरेको छ । नगरभित्रका मुख्य र सहायक सडकलाई आकर्षक बनाउन सडकको दायाँबायाँ फूलका बिरुवा रोपिएका छन् । उपमहानगर कार्यालयभित्र कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाउने तथा ई–हाजिरीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

उपमहानगरले सबै वडाका बासिन्दालाई स्वच्छ खानेपानीको सुविधा र सडक पुर्‍याउने उद्देश्यले लिएको छ । उपमहानगरमा १९ वडा छन् । त्यसैगरी, गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन एम्बुलेन्स सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराइएको छ ।

प्रत्येक वडामा शारीरिक व्यायाम गर्न जिम हाउस स्थापना गर्न लागेको छ । यसैगरी बकैया गाउँपालिकाले ठिंगनस्थित पशुपालक कृषकहरूलाई खुवा बनाउन मेसिन उपलब्ध गराउन लागेको छ भने गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा सडक पुर्‍याउन लागेको छ । मनहरी र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल बनाएका छन् भने मनहरीले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई १ हजार रुपैयाँ थप रकम दिनुको साथै कुरुवालाई समेत खानेबस्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिका अत्यन्त दुर्गम भएकाले सडक निर्माण कार्यमा जोड दिएका छन् । मकवानपुर गढी, भीमफेदी र वागमती गाउँपालिकाले ऐन कानुन निर्माण गरी विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन् । ‘मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहको विकास निर्माण लगायत अन्य कार्य सही बाटोमा छन्,’ समन्वय समितिका अध्यक्ष रघुनाथ खुलालले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विभिन्न समस्या र अवरोधका बीचमा पनि सकारात्मक ढंगले काम गरिरहेका छन् ।’

यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्वस्थ्य किसिमले आफू–आफूमा पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्था रहेको खुलालले बताए । ‘संघीयताको जग नै स्थानीय तह भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बढी जिम्मेवार र इमानदार भएर काम गर्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘स्थानीय सरकार जनताले देख्ने र भेट्ने सरकार हो, यसका क्रियाकलापले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्वलाई थप स्थापित गर्छ ।’

मकवानपुरको दुर्गमदेखि सुगम क्षेत्रका बासिन्दाले विगतको भन्दा अहिले सेवा सुविधा सहज ढंगले पाउन थालेको महसुस गरेका छन् । ‘पहिलाको भन्दा अहिले गाउँमा चुनाव भएपछि गाउँको विकास पनि देखिन थालेको छ, काम गर्न पनि सजिलो भएको छ,’ कैलाश गाउँपालिका– १० का सूर्यबहादुर ब्लोनले भने ।


प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ ०९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्