विधेयक छलेर तोकियो पारिश्रमिक

सभाबाट विधेयक पास हुन समय लाग्ने भन्दै सरकारले केन्द्रले पठाएको नमुना कानुनकै आधारमा सेवासुविधा तोकेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले संविधानले दिएको अधिकार नै प्रयोग गरेर सेवासुविधा तोकिएको बताए । ‘विधेयक पारित हुन समय लाग्ने भयो,’ जमरकट्टेलले भने, ‘केन्द्रले पठाएको नमुना कानुन पनि खासै फरक नभएकाले संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर तोकेका हौं ।’

संविधानको धारा १७१ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदेश ऐनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । तर सोही धारामा यस्तो ऐन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । धारा १९६ मा पनि प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा कानुनबमोजिम हुने उल्लेख गर्दै कानुन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी आदेश एवं मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सुविधासम्बन्धी आदेशका बारेमा निर्णय गरेको थियो । दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएका दु्ई विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा नै अड्किएका छन् । ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मर्यादाक्रमको विवादको कारण दफावार छलफलमा नै लगिएको छैन ।

वैशाख ९ को समितिको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदले प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादाक्रम नटुंगिईकन छलफल नगर्ने अडान राखेका थिए । सोही कारण त्यसयता ती दुई विधेयकमाथिको दफावार छलफल हुन सकेको छैन । यसअघि चैत २५ को प्रदेशसभा बैठकमा मर्यादाक्रम नतोकी हतारोमा विधेयक आएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले नै विपक्षमा मतदान गर्न अनुरोध गरेका थिए । तर २९ गतेको बैठकमा सभामुखले मर्यादाक्रम टुंंग्याउने पहल गर्न प्रदेश सभालाई रुलिङ गरेपछि विधेयक छलफलका लागि पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि तत्काल मर्यादाक्रम टुंग्याउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । यो निर्णयबारे वैशाख ११ को बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सभालाई जानकारीसमेत गराएका छन् ।