विधेयक छलेर तोकियो पारिश्रमिक

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — सेवा सुविधासम्बन्धी दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा रोकिएकै अवस्थामा प्रदेश ३ सरकारले हतारमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा तोकेको छ ।

सभाबाट विधेयक पास हुन समय लाग्ने भन्दै सरकारले केन्द्रले पठाएको नमुना कानुनकै आधारमा सेवासुविधा तोकेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले संविधानले दिएको अधिकार नै प्रयोग गरेर सेवासुविधा तोकिएको बताए । ‘विधेयक पारित हुन समय लाग्ने भयो,’ जमरकट्टेलले भने, ‘केन्द्रले पठाएको नमुना कानुन पनि खासै फरक नभएकाले संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर तोकेका हौं ।’

संविधानको धारा १७१ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदेश ऐनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । तर सोही धारामा यस्तो ऐन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । धारा १९६ मा पनि प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा कानुनबमोजिम हुने उल्लेख गर्दै कानुन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी आदेश एवं मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सुविधासम्बन्धी आदेशका बारेमा निर्णय गरेको थियो । दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएका दु्ई विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा नै अड्किएका छन् । ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मर्यादाक्रमको विवादको कारण दफावार छलफलमा नै लगिएको छैन ।

वैशाख ९ को समितिको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदले प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादाक्रम नटुंगिईकन छलफल नगर्ने अडान राखेका थिए । सोही कारण त्यसयता ती दुई विधेयकमाथिको दफावार छलफल हुन सकेको छैन। यसअघि चैत २५ को प्रदेशसभा बैठकमा मर्यादाक्रम नतोकी हतारोमा विधेयक आएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले नै विपक्षमा मतदान गर्न अनुरोध गरेका थिए । तर २९ गतेको बैठकमा सभामुखले मर्यादाक्रम टुंंग्याउने पहल गर्न प्रदेश सभालाई रुलिङ गरेपछि विधेयक छलफलका लागि पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि तत्काल मर्यादाक्रम टुंग्याउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । यो निर्णयबारे वैशाख ११ को बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सभालाई जानकारीसमेत गराएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लाङटाङ र गोसाइँकुण्ड प्लास्टिकमुक्त बनाइने

बलराम घिमिरे

रसुवा — पर्यटकीय क्षेत्र लाङटाङ र गोसाइँकुण्डलाई प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहोरबाट मुक्त गर्न अभियान थालिएको छ ।

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले ३ वर्षभित्र लाङटाङ र गोसाइँकुण्ड क्षेत्रलाई प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहोरमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने जनाएसँगै रणनीतिक योजना बनाएर अभियान थालिएको हो ।

पर्यटकीय क्षेत्रको प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहोरको दिगो व्यवस्थापन गर्न ३ वर्षे रणनीतिक योजनासमेत तयार पारिएको छ । योजना आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ बाट लागू हुने लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत युवराज रेग्मीले बताए । २३ वटा बुँदा समेटिएको रणनीतिक योजनामा लाङटाङ र गोसाइँकुण्ड क्षेत्रमा सिसाका बोतल बिक्री गर्न निषेध गर्ने तथा प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा निषेध गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विकल्पमा क्यान बियरलाई प्रयोगमा ल्याउने र प्लास्टिक झोलाको सट्टा कपडा र कागजको झोला प्रयोगमा ल्याउने जनाइएको छ ।

उक्त नीतिको अवज्ञा गर्ने घरधुरीलाई निकुञ्ज र पालिकाबाट दिइने सुविधा रोक्का गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘रणनीतिक योजना कार्यन्वयन गर्न अभियान सफल बनाउन सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरिएको छ,’ रेग्मीले भने । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा पर्यटकीय क्षेत्र लाङटाङ र गोसाइँकुण्डलाई प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहोरबाट मुक्त भएको घोषण गरिनेछ । निकुञ्जको ४२ औं स्थापना दिवसका अवसरमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार स्वच्छ र सफा लाङटाङ निर्माण गर्न अभियान सुरु गरिएको रेग्मीले बताए । अभियानको पहिलो चरणमा पर्यटकीय क्षेत्रमा फोहोर संकलन गर्न युवाहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालनसमेत गरिएको छ ।

निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन गरेका व्यवसायीसँग प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गरिएको छ । फोहोर संकलन र जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न लाङटाङ र गोसाइँकुण्ड पदमार्गमा दुइटा टोली निर्माण गरी परिचालन गरिएको छ । उक्त अभियानमा स्वयंसेवकका रूपमा हरित युवा पर्यटन विकास समाजका युवा र पर्यटन प्रहरी सहभागी छन् ।

स्वयंसेवकहरूले सातासम्म दुवै रुटमा भएका फोहोर संकलन गर्ने तथा जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने हरित युवा पर्यटन विकास समाजका अध्यक्ष प्रमोद तितुङले बताए । उनले भने, ‘लाङटाङ र गोसाइँकुण्ड पदमार्गमा अभियान सञ्चालन गर्न १९ जना परिचालन भएका छन् ।’ गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङले पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा फोहोरको मात्रा बढदै जाँदा पर्यटन व्यवसाय नै धरापमा पर्ने सम्भावना बढेकाले निकुञ्जसँग सहकार्य गरेर संयुक्त रूपमा अभियान थालेको बताए । ‘पर्यटकीय क्षेत्रमा फोहोरको मात्रा बढदै जाँदा पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्छ,’ उनले भने, ‘निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने होटल तथा पदमार्गमा भएका फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र फोहोर हुन नदिन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिनेछ ।’

खच्चर व्यवसाय सञ्चालन गर्न गाउँपालिकामा दर्ता गर्नुपर्ने नीति बनाउने र लाङटाङ, क्यान्जिन र गोसाइँकुण्ड रुटमा सामान लिएर जाने प्रत्येक खच्चरले ८ किलो र हेलिकप्टरले ४० किलो फोहोर तल झार्ने नीति बनाएर कार्यान्वन गर्ने गाउँपालिकाको योजना रहेको तामाङले बताए । फोहोमैला व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक बस्ती र टोलमा फोहोरमैला व्यवस्थापन समूहसमेत गठन गरिनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्