स्थानीय निकायको एक वर्ष : कार्यालय व्यवस्थापन गर्दै ठिक्क

निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेजस्तो चुस्त र सहज सेवा प्रवाहभन्दा करको दायरा बढाइएकाले उनीहरू थप रुष्ट देखिएका छन् । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरू कार्यालय व्यवस्थापन, आवश्यक भौतिक सामग्री र सवारीसाधन खरिदसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनमै अल्झिएका छन् । सदरमुकामका अधिकांश सरकारी कार्यालय खारेज गरी स्थानीयमै सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराइने घोषणा गरिए पनि जनताले खासै परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

निर्वाचनको ५ महिनासम्म पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नबनेपछि जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय निकायलाई प्राप्त १ करोड बजेटले कार्यालय सामग्री खरिदमै लागे । प्रतिनिधिहरू सुरुका ५ महिना जनताले अपेक्षा राखेअनुसारको सेवा दिन नसकेको बताउने गरेका छन् । उनीहरूले यसका लागि संघीय सरकारलाई दोष थोपरेका छन् ।

खारेज भएका सदरमुकामका कार्यालयका करोडौं रकम बराबरका कम्प्युटर, फर्निचर, कुर्ची टेबललगायतका सामग्री प्रयाग गर्नुको साटो स्थानीय निकायले नयाँ किन्नमै रुचि देखाए । ‘नयाँ खरिद गर्दा कमिसन आउने भएकाले भाडाकै कार्यालयमा करोडौं खर्चेर सवारीसाधन र फर्निचर खरिद गरेको देखिन्छ,’ जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकालले बताए ।

स्थानीय निकायमा अनावश्यक रूपमा ल्याप्चेबाट हाजिर गर्ने उपकरण, फोन, इन्टरकम, चौबिसै घण्टा बिजुली आउने कार्यालयमा लाखौं रकम खर्चेर सोलार र इन्भर्टरसमेत खरिद गरिएको छ । पृथ्वीराजमार्गसँग जोडिएका बेनीघाट, गजुरी, थाक्रे, गल्छीले एक/एक सवारीसाधनसमेत खरिद गरिसकेका छन् । धुनीबेंसी नगरपालिकाले संघीय मन्त्रालयबाट गाडी पाएको छ । पक्की सडक नभएका गाउँपालिकाले गाडी भाडामा लिने गरेका छन् । जिल्लाका सबै वडाध्यक्षलाई अढाइ लाख मूल्यबराबरका माोटरसाइकल खरिद गरिएको छ । सदरमुकामस्थित नीलकण्ठ नगरपालिकाले ६१ लाखमा स्कारपियो एस ११ खरिद गरेको छ भने वडा अध्यक्षलगायत कर्मचारीका लागि १६ वटा मोटरसाइकल एकमुष्ठ खरिद गरिएको छ । बेनीघाट गाउँपालिकाले खरिद गरेको स्कारपियो जिप प्रदेश ३ का कानुन तथा आन्तरिक मामलामन्त्री शालिकराम जमरकट्टेललाई दिएर गाउँपालिकालाई महिला विकास कार्यालयको बोलेरो उपलब्ध गराइएको छ ।

स्थानीय निकायले कृषि, स्वास्थ्य, पशु, महिला विकासलगायत विषयगत निकायको बजेट आफूखुसी प्रयोग त गरेका छन् नै बजेट अभावमा काम नै नभएपछि खटिएका कर्मचारी पनि स्थानीय निकायमा यदाकदा जाने गरेका छन् । लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा निर्वाचनपछि जनताले ठूलो परिवर्तको अपेक्षा राखे पनि स्थानीय सरकारको अभ्यास नै पहिलो पटक भएकाले सोचजति काम गर्न नसकिएको गजुरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता ढुंगानाले स्वीकार गरिन् ।

‘संघीयताको पहिलो अभ्यास नै स्थानीय सरकारबाट भएकाले सुरुवाती दिनमा केही अन्योल रहनु स्वाभाविक हो ।’ ढुंगानाले भनिन्, ‘पहिलेका केही नीतिगतबाहेक सबै नयाँ संरचनामा नयाँ पद्धतिबाट काम सञ्चालन गर्नुपर्दा जनताले परिवर्तनको अनुभूत गर्न नपाएका हुन् ।’ अहिले गाउँ तथा नगरपालिकाबाट नयाँ योजना र लक्ष्य निर्धारण गरिएकाले आगामी वर्षदेखि स्थानीय सरकारको काम जनताले देखिने गरी हुने ढुंगानाको दाबी छ । नगरप्रमुख ढुंगानाका अनुसार नगरपालिकाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा नगरकै गुरुयोजना निर्माण भइरहेको बताइन् । जनप्रतिनिधि आएपछि निकै सुधार भएको नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख मनराज भण्डारीको दाबी छ । तैपनि कर्मचारी र उपयुक्त कार्यालयको अभावले गर्दा समस्याचाहिँ धेरै नै झेल्नुपरेको उनले स्विकारे । जनप्रतिनिधिले परिवर्तन भएको दाबी गरिरहँदा स्थानीय जनता भने खासै परिवर्तन नभएको बताउँछन् । नीलकण्ठ नगरपालिका– ९ का सर्वराजबहादुर गुरुङले भने, ‘पहिला संयुक्त वडा कार्यालय भनेर ३/४ वटा वडाको काम एकै ठाउँमा गर्थे । चुनाव जितेपछि जनतालाई सेवा सुविधा दिन्छांै भन्नेले खै त काम गरेको ? वडा कार्यालय मात्रै छुट्याएर सुविधा हुने भए छुट्टै कुरा, नत्र एउटा वडामा सिफारिस लेखेर सही गराउन अर्को वडा पुग्नुपर्छ । जनतालाई सुविधा दिन्छौं भन्ने तर कर्मचारी खोई ?’

कर्मचारी अभावले नै गाउँपालिकाको सेवाप्रवाहमा समस्या थपिएको गजुरी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख ढुंगानाले बताइन् । ‘स्थानीय स्तरमा न्यायिक समितिसहित २२ एकल अधिकारीसहित धेरै जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइयो ।’ ढुंगानाले भनिन्, ‘तर त्यति धेरै अधिकार कार्यान्वयन गराउने कर्मचारीचाहिँ छैनन् ।’ तर पनि जनतालाई सकेसम्म सेवा सविधा दिइएको उपप्रमुखको दाबी छ ।

विकास निर्माणका काममा भने स्थानीय सरकार बनेपछि धेरै नै सुधार भएको खनियाँवास गाउँपालिकाका प्रमुख रणबहादुर तामाङको तर्क छ । ‘पहिले जस्तौ कुनै योजनाका लागि माथिल्लो निकायबाट बजेट आउने गर्दथ्यो । त्यसले स्थानीयको आवश्यकता पूर्ति हुन्थ्यो/हँुदैनथ्यो कसैले वास्ता गर्दैनथे,’ तामाङले भने, ‘अहिले गाउँसरकारले नै छुट्याउन मिल्ने गरी बजेट आउँछ, स्थानीय गाउँ–ठाउँ र परिवेश अध्ययन गरी बजेट छुट्याउन पाइने हुँदा विकास निर्माणको काममा प्रगति अवश्य भएको छ ।’ आफ्नै विवेकले न्याय दिन पाउनु पनि नयाँ अवसर रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । स्थानीय निकायलाई कतिपय मुद्दा मिलाउने अधिकार भएकाले पनि जनतालाई राहत मिलेको गजुरी उपप्रमुख एवं स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिका अध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ छ । स्थानीय सरकार गठनपछि सानातिना झैझगडाका उजुरी प्रहरी चौकीमा आउन कम भएको गजुरीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सञ्जय तिमिल्सिनाले बताए ।