स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भन्छन् 'कानुन र कर्मचारी अभावले समस्या'

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख उद्धव केसीले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् र बिक्री वितरणबाट जम्मा भएको राजस्वसमेत खर्च गर्न पाउने अवस्था नभएको गुनासो गरे । उनले प्राकृतिक स्रोतसाधन बाँडफाँड गर्दा ‘रक्तपात’ को स्थिति आउन सक्ने तर्क गर्दै समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए । ७ कर्मचारीको भरमा जिल्ला समन्वय समिति चल्न नसक्ने भन्दै उनले ‘आवश्यकता महसुस नभए खारेज गरिदिए हुने’ तर्क गरे ।

जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलालले कार्यपालिका र वडा सदस्यको समेत मर्यादाक्रम तोकिनुपर्ने तर्क गरे । सूर्यविनायक नगर उपप्रमुख जुना बस्नेतले कानुन अभावमा काम गर्न समस्या परेको भन्दै प्रदेश र केन्द्रको कानुन कुरेर बसेको बताइन् ।दोलखाको शैलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष भरतप्रसाद दुलालले कर्मचारी अभावमा दैनिक कामसमेत प्रभावित भएको भन्दै व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेशलाई अनुरोध गरे ।

उनले चैतबाट खारेज भएका जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय पनि स्थानीय तहमा नआएको बताए । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा अधिकांश जनप्रतिनिधिले कानुन अभावले काम गर्न समस्या भएको, कर्मचारी नभएको, मर्यादाक्रम नमिलेको, जिल्ला समन्वय समिति भूमिकाविहीन भएको, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय अझै हस्तान्तरण नभई सकेको लगायत गुनासो गरे । प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँडको मुद्दा पेचिलो भएको भन्दै समाधान खोज्न उनीहरूको अनुरोध छ ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय अभिवृद्धि गर्न साझा अधिकार क्षेत्रमा ३ वटै सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट पार्न शीघ्र कानुन बनाउन संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकारसँग बाझिएका संघीय कानुन संशोधन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको परिषद्का संयोजक तथा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जनाए । बैठकले प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँड पद्धतिलाई वैज्ञानिक बनाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी राजस्व बाँडफाँड हुने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग अनुरोध पनि गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया सुस्त हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कारबाही र सेवा प्रक्रियामा बाधा परेको भन्दै शीघ्र टुंग्याउन अनुरोध गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि संघीय संसद्ले आधार र मापदण्ड छिटो बनाउनसमेत माग गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदिको उत्खनन् र बिक्रीवितरणबाट प्राप्त र अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त भई सञ्चित रहेको रकम प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी वैज्ञानिक मापदण्डको आधारमा बाँडफाँडका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध र पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले सेवा प्रवाह एवं विकास निर्माणका काम गर्दा गराउँदा आफू, आफ्नो परिवार वा निकट व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष ‘निजी स्वार्थ सिद्ध हुने खालका कामहरू नगर्ने/नगराउने’ र प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति र मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जानकारी दिए ।

न्यायिक समितिलाई सञ्चालन गर्न र स्थानीय स्तरमा कार्यरत रहेका सुरक्षा निकायहरूलाई सबल र साधनस्रोतयुक्त बनाउन र सुरक्षा अभिवृद्धिका लागि सीसीटीभी लगायतका आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहले लगानी र सहकार्य गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

‘आवश्यक कानुन बन्छन्’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन र कर्मचारीको अभाव धेरै दिन नहुने दाबी गरेका छन् ।

प्रदेश समन्वय बैठकको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संक्रमणकालको कारण रहेको पीडा धेरै दिन नरहने दाबी गरे । ‘कानुनको अभावको कारण जुन पीडा छ, त्यो धेरै दिन रहँदैन,’ उनले भने, ‘नमुना कानुन पनि पठाउने काम भएको छ र केही अन्तरिमकालीन व्यवस्था पनि गरेर अघि बढ्दै छौं, अबको संघीय संसद्मा यस जोडिएर धेरै कानुन आउँछन् ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला हँुदै प्रदेश र संघसँग कानुनको लागि कुर्नुपर्ने स्थिति बनेको भन्दै उनले जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको तर्क गरे । मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रका कार्यालयमा भएका दरबन्दी कटाएर ५ हजार थप कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाइन लागेको पण्डितले जनाए । उनले यो महिनासम्ममा कर्मचारी अभावको समस्या समाधान हुने दाबी गरे ।

‘कर्मचारी अपुग छन्, काम गर्न पाइएको छैन, सेवा प्रवाह हुन नसकेको भन्ने गुनासो आएको छ,’ पण्डितले भने, ‘कर्मचारी जान हिच्किचाइरहेको स्थिति भएकोले उनीहरूको पनि मनोबल उच्च बनाउन मन्त्रालय लागिरहेको छ, पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहलाई राखेर कर्मचारी खटाउँछौं ।’

जिल्ला समन्वय समितिबाट अधिकार कटौती गरेको ‘अलि बढी’ गुनासो आएको भन्दै उनले विकासे निकाय हो भन्ने मान्यता त्याग्न अनुरोध गरे । उनले संगठन संरचना नमिलेको भन्दै पुनर्विचार गर्न आफू तयार रहेको बताए ।