कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भूकम्पपीडित अझै टहरामै

सिन्धुपाल्चोक — वर्षा नजिकिँदै गर्दा जुगल गाउँपालिकाको सेपगाउँकी लवाङ लामालाई गत वर्षजस्तै बासको चिन्ताले पिरोल्न थालिसकेको छ । भूकम्पपछि गाउँ नै पहिरोले बगाएपछि सुरक्षित स्थानको खोजीमा भौंतारिँदै काफ्लेडाँडा आइपुगेकी उनलाई घर बनाउनु सपनाजस्तै भएको छ ।

भूकम्पपीडित अझै टहरामै

सार्वजनिक जग्गामा आश्रय लिएर लामाले हालेको पाल, झिक्राको घर थप जीर्ण भएपछि लामाको चिन्ता बढेको हो ।


‘तीन वर्ष यस्तैमा बित्यो, सरकारले हाम्रो दु:ख देखेन्,’ लामाले गुनासो पोखिन्, ‘गाउँ फर्कांै केही बाँकी छैन, यहीं बस्न पनि नसक्ने अवस्था भयो ।’ उनले यस वर्ष केही सहयोग पाए, बर्खा कटाउन सजिलो हुने आशा गरिन् । तल्लो टोलका लखन थापा सरकारले दिने २ लाखको आसमा बसिरहेका छन् । ‘सरकारले २ लाख दिने भनेको छ, जग्गा सटहीको कुरा पनि छ, पाइयो भने चाँडै घर बनाएर बस्ने योजना छ,’ उनले भने । हावाहुरी चल्दा आवास नै उडाउने र वर्षातमा पानी चुहिने समस्याले सताउने गरको उनले बताए । ‘अबको वर्षा कसरी पालमा कटाउने भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने । भूकम्पपछि आफूसँगै आएका सयभन्दा बढी परिवारको अवस्था दैनिक नाजुक बन्दै गइरहेको विस्थापित शिविरका अगुवा तोपबहादुर लामाले बताए । भूकम्पको कारण आएको पहिरोबाट सेलाङ, गुम्बा, बतासेदेखि पाङताङलगायतका स्थानबाट ३ सय परिवार यहाँ आएर बसेका थिए । २ सय परिवारको लागि बन्न लागेको एकीकृत बस्ती यकिन तथ्यांक नआएको भन्दै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।


बासखर्क, खरीगाउँ, काफ्लेडाँडामा त्रिपाल तथा जस्ताको टहरा हालेर बसेका कतिपय पुरानो थलोमा फर्किसकेका छन् । ‘पहिरो रोकिएको र बस्न लायक हुनेहरू आफ्नो गाउँ फर्किसके,’ लामा भन्छन्, ‘पहिरोले विस्थापित भने यही बसिरहेका छन् ।’ तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख डा. गोविन्द पोखरेलको नेतृत्वमा सरकारी टोलीले सेलाङको विस्थापित शिविर निरीक्षण गरेको थियो । पोखरेलले सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रद्वारा बस्ती बन्ने र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने भन्दै विस्थापितलाई आश्वासन दिएका थिए । तर त्यसपछि कुनै कार्य अगाडि नबढाइएको स्थानीय बताउँछन् । सुविधासम्पन्न बस्ती बन्ने सपना बुनिरहेका विस्थापित परिवारको अवस्थामा कुनै परिर्वतन नआएपछि नैराश्यता छाएको लामाको भनाइ छ । उनले चुनावताका नेताहरूले बाँडेका आश्वासन मात्रै पनि पूरा भएका आफूहरूको उद्धार हुने बताए ।


सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी टंक गौतमले वडा तथा गाउँपालिकाबाट यकिन तथ्यांक आएपछि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । ‘सबै परिवारको यर्थाथ विवरण ल्याउन गाउँपालिकालाई पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने । डेढ महिनाअघि पुनर्निर्माण प्राधिकरण समन्वय समिति सचिवालय र डिभिजन कार्यालयले पत्र पठाए पनि सबै कागजाग नआएको भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उनले जनाए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७५ १०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?