हेटौंडा — सरकारले ठोस बिजनेस दिन नसक्दा दस दिनपछि बसेको प्रदेशसभा बैठक डेढ घण्टामै सकिएको छ ।
आइतबारको बैठकमा १३ सदस्यले विशेष समयमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोलेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले मस्तिष्क पक्षाघातका कारण निधन भएका प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण लामिछानेको स्थान रिक्त भएको जानकारी गराउँदै बैठक सकिएको घोषणा गरे ।
बैठकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी भए पनि सरकारले ढिलाइका कारण सोमबारका लागि बैठक आह्वान गरिएको छ । सरकारले सभालाई बिजनेस दिन नसकेको भन्दै सत्तारूढ दलमा नै असन्तुष्टि छ । शनिबार सभामुख श्रेष्ठसँग ५ विषयगत समितिका सभापतिले पनि सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा सभा र समिति प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘सरकारले ठोस बिजनेस दिन नसकेर हामीले दु:ख पायौं, जिल्लाका कार्यक्रम छोडेर आयो, यहाँ २ घण्टा पनि बैठक चल्दैन,’ सत्तारूढ सांसद लक्ष्मण लम्सालले भने, ‘सरकार सेवा सुविधामै केन्द्रित भयो, स्थानीय तहका गाँठा फुकाउने विधेयक खै ?’
सरकार गठनको सय दिनमा १० ऐन तथा नियमावली पारित भए पनि दुग्ध विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक पारित हुने क्रममा छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले सरकारले बिजनेस दिन नसकेको कुराको खण्डन गरे । ‘बिजनेस दिन ढिलाइ भएको छैन, हामी कछुवाको गतिमा छैनौं,’ ढुंगेलले भने, ‘स्थानीय तहका कर तोक्ने विषय छिट्टै आउँदै छ, अन्य विधेयक पनि क्रमश: आउँदै छ ।’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले कानुन आउन केही समय लिने भन्दै क्रमश: आउने दाबी गरे । ‘कानुन भनेको आजको भोलि आउने विषय हैन, कार्यान्वयन गर्दाका जटिलतासमेत सोचेर बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’
सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक नियमित हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा सदस्य अस्थायी राजधानी हेटौंडामा नबस्ने भएकाले उनीहरूको अनुकूलतामा बैठक बस्दै आएको छ । सदस्यहरू बैठक बस्नु १० मिनेटअघि आएर बैठक सकिएको ५ मिनेटमा गृहजिल्ला फर्किने गरेका छन् ।
‘सरकार अलमलमा’
प्रदेश ३ का विपक्षी दलले सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । आइतबार विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख विपक्षी कंग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकार के कुरामा अल्मलियो भन्दै प्रश्न गरे ।
‘सरकार गठन, नियमावली निर्माणलगायतका विषयमा पहिलो रहेको सरकार कानुन ल्याउन किन पछाडि,’ बानियाँले प्रश्न गरे, ‘सरकार उद्घाटन, गोष्ठी सेमिनारमा मात्रै छ कि, सरकार कहाँ अल्मलिरहेको छ ।’ उनले शब्दको समृद्धिले मात्रै समृद्धि नआउने भन्दै ‘कुराले भात नपाक्ने’ तर्क गरे । उनले स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन प्रदेशसभाले छिटो निर्माण गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
नेमकिपाका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले सरकार कुइरोको काग भएको भन्दै ‘हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल’ भएको आरोप लगाए । राप्रपा प्रजातान्त्रिककी रिना गुरुङले सरकारले सय दिनको अवधि सिक्नमा नै खर्च गरेको भन्दै अबको सय दिन कम्युनिस्ट एकताको खुसियालीमा खर्च नगर्न सुझाव दिइन् । यसैबीच, प्रदेश ३ मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण विधेयकको अवधारणापत्र र प्रादेशिक राष्ट्रिय वन विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको मन्त्री ढुंगेलले जनाए ।
विवेकशीलको आपत्ति
विवेकशील साझा पार्टीले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रश्नको सूचनामाथि कुनै छलफल नचलाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सांसद रमेश पौडेलले प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार दर्ता भएको विषयलाई सत्ता पक्षको आलटाल गर्ने नियत देखिएको भन्दै आइतबार बैठकमा आपत्ति जनाएका हुन् । ‘हाम्रो छलफलमाथि किन आलटाल गर्न खोजिँदै छ,’ विशेष समयमा बोल्दै पौडेलले भने, ‘अधिनायकवाद एकै पटक आउने हैन, सानासाना चिन्तनले नै ल्याउने हो ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको क्रममा विवेकशीलले पार्टी कार्यालयमा ‘मोदीजी स्वागत छ, नाकाबन्दी बिर्सेका छैनौं,’ लेखेको ब्यानर प्रहरीले हटाएको भन्दै ब्यानर राख्दा ‘कुन कानुनको उल्लंघन भयो भन्दै’ जेठ ३ गते पौडेलले प्रश्नको सूचना दर्ता गराएका थिए । जेठ ४ गतेको बैठकको कार्यसूचीमा नराखिएको उक्त विषय आइतबारको कार्यसूचीमा पनि नपरेपछि विवेकशीलले आपत्ति जनाएको हो ।
डोरमणि संसदीय दलको नेता
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेकपा प्रदेश ३ को संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल सर्वसम्मत भएका छन् । तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पौडेल दलको नेतामा सर्वसम्मत भएका हुन् ।
दलको उपनेता, मुख्य सचेतक, सचेतकलगायतका विषयमा छलफल जारी रहेको र सोमबार (आज) को बैठकले टुंग्याउने प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुँयालले जनाए । दलको उपनेतामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल र उपनेता नै रहेकी सासद कुमारी मोक्तानको चर्चा छ । जमरकट्टेलले पार्टीमा विवाद नभएकाले सहमतिमा नै टुंग्याउने बताए । मुख्य सचेतकमा फुँयाल नै दोहोरिने सम्भावना छ । दलमा जिम्मेवारी नपाउनलेलाई मन्त्री वा समितिको सभापति बनाउने गरी सत्तापक्षले साउनमा सरकार विस्तारको तयारी गरेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७५ ०८:४४
