हेटौंडा — संघीय सरकारले तय गरेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारालाई नै पूर्णता दिने गरी प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश गौरवका योजनासहित प्राथमिकताका क्षेत्र तय गर्दै सरकारले केही लक्ष्यसमेत निर्धारण गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग परियोजना र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे) लाई गौरवका योजनाका रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख छ । हेटौंडा–फाखेल–फर्पिङ सडक, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ खण्ड, काठमाडौं साँखु–फटेश्वर सुरुङ मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै संघसँग समन्वय गरी काम अघि बढाउने उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम सञ्चालन गरी जिल्ला सदरमुकाम तथा नजिकको लोकमार्गदेखि स्थानीय तहको मुकामसम्मका सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै आगामी ५ वर्षभित्र कालोपत्रे गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । काठमाडांै उपत्यका ग्रामीण चक्रपथ, कम्तीमा एक सय मेगावाटसम्मको हाइड्रोपावर निर्माण, गौरीशंकर–जुगल–गणेश हिमालका आधार शिविर जोड्ने उच्च हिमाली पदमार्ग, प्रदेश विश्वविद्यालय, मरिन सहर निर्माण, भक्तपुर–पाँचखाल सुरुङ मार्ग र इन्द्रावती–भीमटार–पाँचखाल सिँचाइ परियोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । दाँइजोरहित प्रदेश बनाउन सबै जनप्रतिनिधि एवं राष्ट्रसेवकले दाइजो बहिस्कार गर्ने नीति अवलम्वन गरिने भएको छ ।
२०७५/०७६ लाई उद्योग वर्ष घोषणा गरी उद्योग स्थापना गर्नेलाई विशेष सुविधा दिने नीति अघि सारिएको छ । प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउन लगानीकर्तालाई जमिन, पानी, बिजुली, प्रवेश मार्ग सहज उपलब्ध गराइने भएको छ । साना, घरेलु एवं कुटिर उद्योगलाई प्रोत्साहित गरी एक घर एक रोजगार, एक स्थानीय तह एक उद्योगग्राम स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय स्रोत तथा सीपमा आधारित एक पालिका एक विशेष उत्पादन, एक टोल एक उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ । २०७८ सम्ममा प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त र २०८० सम्ममा सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गरिने लक्ष्य सरकारको छ । आगामी ३ वर्षभित्र प्रदेशलाई प्लास्टिक झोलामुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको सरकारले २०८५ वैशाख १ देखि काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणलाई जोड दिने भन्दै सरकारले ३ वर्षभित्र प्रदेशका सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गरिसक्ने जनाइएको छ । प्रदेशभित्रका अति सुक्खा क्षेत्रका बस्तीमा तत्काल खानेपानीको व्यवस्था गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिने जनाइएको छ । ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया सुुरु गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
माध्यमिक विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गरिने घोषणा गर्दै सरकारले विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा महिनावारी हुँदा अनुपस्थित हुने अवस्था घटाउन जनचेतना जगाउने र विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरिने जनाएको छ । नागरिकका सरोकारप्रति जवाफदेहीताका लागि जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ । भेटेरिनरीमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरी पशु स्वास्थ्य सेवालाई थप चुस्त, दुरुस्त र भरपर्दो बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुर्याई नागरिकलाई बैंक खातामार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ । प्रदेश सरकार मातहत रहने कारागारलाई व्यवस्थित गर्दै सुधार गृहको रूपमा परिणत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
आधा दर्जन निकाय प्रस्ताव
प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रयोजनका लागि भन्दै आधा दर्जन संरचनाको प्रस्ताव गरेको छ । जलस्रोत क्षेत्रको बहुउद्देश्यीय उपयोग नीति र आगामी रणनीति तर्जुमा गर्न प्रदेशस्तरीय जलस्रोत आयोग वा प्राधिकरण गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघ र प्रदेशलाई आवश्यक दक्ष मानव संशाधनको आपूर्ति गर्न पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धानमूलक र विशेषज्ञताको विकास गर्न आगामी ५ वर्षभित्र प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, रोजगार प्रवद्र्घन केन्द्र, भूमि आयोग, बहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रको प्रादेशिक कार्यालय खोल्न सहयोग गर्ने सरकारले जनाएको छ । प्रदेशभित्रको अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गरिने पनि जनाइएको छ ।
अलमल र अस्पष्ट : विपक्षी
प्रदेश ३ का विपक्षी दलले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम अलमल र अस्पष्ट भएको जनाएका छन् । साथै विपक्षीहरुले कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा पनि शंका व्यक्त गरेका छन् ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सबै क्षेत्र समेटिएको जस्तो देखिए पनि अलमलिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सुन्दा राम्रो र सुन्दर नारा छन् तर कताकता अल्झिएको र अलमलिएको छ,’ बानियाँले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमका विषय बजेटमा समेटिन्छन् कि समेटिन्न भन्ने हेर्न बाँकी छ ।’ विवेकशील साझा पार्टी संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका विषय पनि समेटिएको भन्दै ६ महिनमा गर्न सकिने कामलाई पनि ३ वर्षको अवधि तोकिएको तर्क गरे ।
नेमकिपा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले संघकै नीति तथा कार्यक्रम टालटुल गरेर ल्याएको तर्क गर्दै ठोस कार्यक्रम भएको दाबी गरे । राप्रपा प्रजातान्त्रिककी रिना गुरुङले केही सकारात्मक पक्ष भए पनि कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उद्देश्यले विभिन्न निकाय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको दाबी गरिन् । राप्रपाकी रिता माझीले नीति तथा कार्यक्रममा जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने कुनै कार्यक्रम नभएको दाबी गरिन् ।
सत्तापक्षका सांसदहरुले भने समृद्धि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम आएको दाबी गरे ।
नेकपाका सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यले कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान दिन सके समृद्धि आउन सक्ने दाबी गरिन् । ‘पहिलो पटक भए पनि राम्रो नीति तथा कार्यक्रम आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नीति तथा कार्यक्रम महत्त्वाकांक्षी हुन जरुरी छ, कार्यान्वय गर्ने आधार भएर नै कार्यक्रम आएका हुन् ।’ सांसद रामेश्वर फुँयालले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा साकार गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको दाबी गरे । सांसद प्रेमबहादुर पुलामीले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सपना बाँडिएको भन्दै ती सपना पूरा हुने दाबी गरे ।
प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७५ १९:४१
