स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले तलब पाएनन्

स्थानीय तह र प्रदेशका गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा यस्ता कर्मचारी समायोजन भएका छन् । नर्स, डाक्टर, अहेब, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र प्रशासनिक कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । दक्षिणकाली नगरपालिकाका कर्मचारीले त गएको असोजदेखि नै तलब पाएका छैनन्, शंखरापुरमा पनि उस्तै समस्या छ । कतै पाँच महिना त, कतै दस महिनादेखि तलब रोकिएको कर्मचारी बताउँछन् ।

गत माघदेखि तलबभत्ता नदिएको भन्दै देशभरका स्वास्थ्यकर्मीले विभाग, मन्त्रालय र महानगरमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सोमबार पनि ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीले समयमा तलब दिनुपर्ने माग गर्दै ज्ञानपनपत्र बुझाएका छन् । तलब बुझ्न नपाउँदा घरखर्च, बच्चाको शैक्षिक खर्च र घरभाडासमेत तिर्न नपाएको स्वास्थ्यकर्मीले सुनाए । यसबारे स्थानीय तहको सम्बन्धित निकायमा गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि मन्त्रालयसम्म पुग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । यसले उनीहरूको जीवनमा भौतिक अभाव त निम्त्याएको छ नै, मानसिक समस्या पनि थपिएको स्वास्थ्यकर्मीले गुनासो गरेका छन् । मासिक तलबलगायत पोसाकभत्ता, फिल्डभत्ता र खाजाखर्च र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल खुवाउँदाको यातायात खर्चसमेत पाएका छैनन् ।

देशभरिका स्थानीय तहमा चार हजार स्वास्थ्य संस्था र करिब दस हजार स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा यस्ता मात्रै पाँच सय कर्मचारी छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी पुष्कर बिजुक्छे, ‘कर्मचारीको तलब के कति भनेर हिसाब गरिएको छैन, धेरैजसो स्थानीय तहमा आफंै स्रोतबाट कर्मचारीको तलब जुटिरहेको छ ।’ अपुग बजेटका कारण स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता व्यवस्थापन हुन नसकेको उनी बताउँछन् । आफूहरूको माग सम्बोधन नभएका आन्दोलनमा उत्रिने स्वास्थ्यकर्मीले चेतावनी दिएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि सिधै बजेट नपठाएको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्थानीय तहका कर्मचारीको तलबका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएका थियौं, योजना नै गलत हुँदा तलब व्यवस्थापन हुन नसकेको हो ।’ तलब व्यवस्थापन हुन नसक्दा कतै धेरै बजेट गएको, कतै जाँदै नगएको श्रेष्ठले बताए । धेरै बजेट गएका स्थानीय तहबाट बाँकी पैसा फिर्ता आएको छैन, फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै कानुनी प्रावधान तोकिएको पनि छैन । स्रोतका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका बढी बजेट गएको छ । तर, यहींका कर्मचारी पनि तलब माग गर्दै आइरहेका छन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीको तलबका लागि पहिलो चरणमा मन्त्रालयले ८० करोड बजेट निकालेको थियो । अहिले पनि तलब वितरणका लागि ५३ करोड बजेट आवश्यक रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरिसकेका छौं, मन्त्रालयले सक्दो चाँडो स्थानीय तहमा बजेट पठाउँछ ।’

बाथरोगमा जनशक्ति अभाव
काठमाडौं (कास)– बिरामीको चापअनुसार बाथरोगका लागि जनशक्ति अभाव देखिएको छ । बाथरोगसम्बन्धी निकै कम अध्यापन हुँदा मेडिकल विशेषज्ञ नै यो क्षेत्रमा कम चासो दिने गरेको सरोकारवाले बताए । मंगलबार राजधानीमा आयोजित नेसनल बाथरोग केन्द्रको वार्षिकोत्वस कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

शरीरको रोग निरोधक शक्तिले आफ्नै शरीरको अंगलाई असर हुने समस्या नै बाथरोग हो । जसको मुख्य लक्षण लक्षणका रूपमा हातखुट्टाका जोर्नी दुख्नु र सुन्निनु मानिन्छ । यो रोग पहिचान गर्न पनि कठिन छ, निर्मूल पार्न सकिँदैन । बिरामीले आजीवन औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । उपचारका लागि नयाँ प्रविधि र उपकरण नहुँदा विशेषज्ञले यो क्षेत्रमा कम चासो दिने गरेका छन् । न्यून जनशक्तिको भरमा चलिरहेको उपचार सेवा तीव्र बनाउन सरकारी तहबाट पनि कुनै पहल भएको छैन ।

मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार बाथरोगका आठ विशेषज्ञ डाक्टर मात्रै दर्ता भएका छन् । भएका सबै डाक्टर काठमाडौंकै अस्पतालमा खपत भएका छन् । दुर्गमका बिरामीलाई बाथरोगको उपचार पाउन कठिन छ । बाथरोग विशेषज्ञ विनीत वैद्य भन्छन्, ‘दुर्गममा शिविरको भरमा बाथरोगका बिरामीको उपचार सीमित छ, सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएर जनशक्ति उत्पादन गर्न पहल गरोस् ।’ बाथण्रोगको औषधि पनि निकै महँगो हुने हुँदा सरकारले औषधि सर्वसुलभ बनाउन पहल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।