खोप व्यवस्थापनमा कठिनाइ

फातिमा बानु

काठमाडौँ — खोप सामग्री भण्डारण गर्ने ठाउँ अभाव हुँदा यसको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । सामग्री भण्डारण गर्ने चिस्यान केन्द्र बिग्रिरहने र मर्मतसम्हारका लागि न्यून जनशक्ति हुँदा यस्तो समस्या आएको हो ।

खोप व्यवस्थापनमा कठिनाइ

स्वास्थ्य सेवा विभागभित्र रहेको खोप भण्डारण केन्द्र छ । खोपहरू प्लस दुईदेखि आठ तापक्रममा राखिन्छ । मापदण्डअनुसारको खोप गोदाम नहुँदा समस्या आइरहेको छ ।

केन्द्रीय स्तरमा त यस्तो समस्या छ नै, ग्रामीण क्षेत्रमा भण्डारण तापक्रम नमिल्दा खोप खेर जाने समस्या पनि आइरहेका छन् । व्यवस्थापनमा कामको चापअनुसार जनशक्ति पनि छैनन् । विभागको मेडिकल स्टोरमा हाल ६ वटा चिस्यान कोठा छन् । विभागले राजधानीबाहिरका जिल्लामा पनि यस्ता क्षेत्रीय खोप भण्डारण बनाएको छ । क्षेत्रीयस्तरका फ्रिज बिग्रँदा पनि केन्द्रबाटै प्राविधिक जनशक्ति जानुपर्ने विभागका मेकानिकल इन्जिनियर स्वतन्त्रराज जोशीले बताए ।

केन्द्रीयस्तरमा खोप व्यवस्थापन हुन नसक्दा क्षेत्रीयस्तरमा पनि समस्या आइरहेको विभागका खोप अधिकृत ओपप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् । सरकारले करिब ४० वर्षअघि विस्तारित गरेको खोप सेवा खास गरी गर्भवती महिला र नवजात शिशु केन्द्रित छ । राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत हाल नेपालमा १५ महिनामुनिका बालबालिकालाई ११ प्रकारका खोप नि:शुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुष्टंकार, हेपाटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्ल्युएञ्जा बी, पोलियो, दादुरा, रुबेला, निमोनिया र जापानिज इन्सेफलाइटिसको खोप र गर्भवतीका लागि टिडी खोप सेवा छ । बालस्वास्थ्य महाशाखाले खोप कार्यक्रमलाई जनस्वास्थ्य सेवामा सबैभन्दा सफल मानेको छ । किनकी खोपकै कारण नेपालमा मातृशिशुमृत्युदर घटेको हो ।

रोकथाम गर्न सकिने रोग निर्मूल पार्न पनि खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी नै मानिएको छ । जसले विगतमा धेरैवटा दीगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्न पनि सघायो । स्वास्थ्य ऐनले पनि खोपलाई हरेक शिशुको आधारभूत अधिकार भनेको छ । अघिल्ला वर्षमा भन्दा खोप सेवा लिनेको संख्या पनि बढो छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बीसीजी खोपको खपत प्रतिशत ९१ र पोलियोको ८६ छ ।

रुबेलाको कम छ, ५७ प्रतिशत । स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वे २०१६ का अनुसार २२ प्रतिशत बालबालिका पूर्ण खोपबाट वञ्चित छन् । रिपोर्टअनुसार एक प्रतिशत शिशुले एउटा पनि खोप पाएका छैनन् । नेपालले सन् २०१९सम्ममा दादुरालाई उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा विभाग खोप कभरेज ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । देशमा २३ जिल्ला पूर्ण खोप घोषित भइसकेका छन्, काठमाडौं यही वर्ष पूर्ण खोप घोषित भएको हो । खोप सेवाका लागि ४० वर्षअघि जति जनशक्ति थिए, अहिले पनि त्यती छन् । जनशक्तिको दरबन्दी बढ्न नसक्दा पनि व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको विभागको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा. रमेश
खरेल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्,‘ देश संघिय संरचनामा गएसँगै कर्मचारी बाँडिएका छन्, खोप व्यवस्थापनमा कर्मचारी घटेपछि काम झनै चुनौतीपूर्ण भएको छ ।’ खोपको गुणस्तरीयता कायम राख्न विमानस्थलमा आवश्यक परिमाणको चिस्यान केन्द्र हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।नेपालमा खपत हुने खोप सबै विदेशबाट आयात हुन्छन् । आयातित खोप विमानस्थलमा बुझ्न जानुपर्ने, खोप आगमन रिर्पोट बनाउनुपर्ने कामका लागि विशेष जनशक्ति नहुँदा व्यवस्थापन झनै कठिन भएको डा. खरेल बताउँछन् । विमानस्थलमा खोपको आपूर्ति सहज र छिटोछरितो हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

विभागमा चाँडै नै रोटा भाइसर र सर्पदंसविरुद्ध लगायत विपभन्न खोप प िभित्रँदै छन् । नयाँ खोप भित्रिएपछि भण्डारण व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने डा. खरेलको चिन्ता छ । उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म जसोतसो चलिरेको थियो, नयाँ सामान आएपछि व्यवस्थापन गाह्रो हुन्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७५ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?