गिट्टी–बालुवाको कर मिनाहामा चलखेल

विभिन्न समयमा राजमार्ग बन्द, हडताल र ४५ दिने नाकाबन्दीमा वालुवा तथा गिट्टी जिल्लाबाट निकासी नभएकोले रकम मिनाहा गरिनुपर्ने मागसहित ठेकेदार रामहिरा पाठकले धादिङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले उक्त रकम तिर्नुनपर्ने फैसला गरेको हो । पाठकले विगतका ३ आर्थिक वर्षमा बन्द हडताल र भारतीय नाकाबन्दीले इन्धन अभावका कारण निकासी ठप्प भएकोले बोल कबोल बमोजिमको निकासी करमा ५ करोड मिनाहा हुनुपर्ने दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । पाठकले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा १० दिन, ०७१/०७२ मा १४ दिन र आव २०७२/७३ मा भएको भारतीय नाकाबन्दीमा इन्धन अभावले ४५ दिन नै निकासी ठप्प भएको झूटो दाबी पेस गरेका थिए ।

कम्पनीले नौबिसेस्थित टायलघरमा कर संकलन पोस्ट खडा गरी निकासी हुने करिब ७ सय ट्रिपरबाट प्रतिखेप २ हजार २ सय ३० का दरले हरेक दिन सरदर १५ लाख ६१ हजार रकम संकलन गर्ने गरेको थियो । जिल्ला विकास समितिलाई बर्सेनि बुझाउनुपर्ने रकम भन्दा दोब्वर तेब्बर रकम फाइदा हुने भएपछि एउटै ठेकेदारलाई लगातार निकासी कर उठाउने ठेक्का दिइएको स्थानीयको दाबी छ ।

जिल्ला विकास समितिले जिल्लाबाट हुने गिट्टी बालुवामा लगाइने कर संकलनमा व्यापक अनियमितता भएपछि तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी रुद्रसिंह तामाले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि एकमुष्ठ १६ करोड रुपैयाँमा टेन्डर आह्वान गरेर स्थानीय निकायको आन्तरिक आयश्रोत बढाउने निर्णय गरेका थिए ।

सोही आर्थिक वर्षमा आह्वान गरिएको टेन्डरपत्रमा उक्त कम्पनीले १६ करोड रकम कर संकलन गरी तत्कालीन जिविसलाई बुझाउने कबुल गरेको थियो । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिसँगको मिलोमतोमै उक्त आर्थिक वर्षदेखि निकासी कर संकलन गर्ने लगातार ठेक्का लिएको कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा १९ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा २१ करोड रकम जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाउने गरी ठेक्का लिएको थियो ।

कर मिनाहा गराउने मुद्दामा व्यापक चलखेल भएको हुन सक्ने जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जगन्नाथ नेपालले बताए । कुनै पनि बन्द हडतालमा निकासी नरोकिएको, दिनभर बन्द भए पनि रातभर निकासी भएको दाबी जिल्ला समन्वय समितिको छ । भारतीय नाकाबन्दीको बेला पनि अधिकांश बालुवा व्यवसायी र ढुवानीकर्ताको राजमार्गमा आ–आफ्नै पेट्रोलपम्प भएकाले इन्धन अभावले कहिले पनि गिट्टी बालुवा नरोकिएको नेपालको दाबी छ । उनले बरु नाकाबन्दीको निहुँमा उल्टै बालुवा गिट्टी व्यापारीले मूल्यवृद्धि गरेको संयोजक नेपालले बताए ।

बर्सेनि संकलन हुने करोडौं रकमको ६० प्रतिशत रकम तत्कालीन जिल्ला विकास समतिले राजमार्ग छेउका स्थान र र बाँकी रकम अन्य विकास निर्माणमा खर्च गर्ने गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त हुनासाथ त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गरिने जिल्ला समन्वय समिति स्रोतले बताएको छ ।