विधेयक पारित नहुँदै सेवा–सुविधा
हेटौंडा — प्रदेश ३ को सरकारले सेवा–सुविधासम्बन्धी दुई विधेयक पारित नै नगरी मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको सेवा–सुविधा तोकेको छ । केन्द्र सरकारले पठाएको नमुना कानुनका आधारमा प्रदेश सरकारले सुविधा तोकेको हो ।
‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मर्यादाक्रम विवादका कारण दफावार छलफलमै लगिएको छैन । दुई विधेयक समितिमै रोकिएपछि ‘संविधानले दिएको अधिकार’ प्रयोग गरेर सुविधा तोकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । विधेयक पास हुन समय लाग्ने भएकाले केन्द्रले पठाएको नमुना कानुनका आधारमा सुविधा तोकिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
यसैबीच, दफावार छलफल सकिएका दुई विधेयकको प्रतिवेदन अर्थ तथा विकास समितिले बुधबार सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई बुझाउँदै छ । वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक र आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलपछिको प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको हो । निर्णयार्थ पेस गर्ने विषयमा भने बुधबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले टुंग्याउने सभामुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि प्रदेश मामिला समितिमा पठाइए पनि छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधवप्रसाद पौडेलले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले समय नदिएका कारण छलफल हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले ‘कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभा सचिवलायमा दर्ता गराएको छ । जेठ २५ गते दर्ता भएको विधेयक बिहीबार बस्ने प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।
संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश र साझा अधिकार क्षेत्रमा रहेका विषयमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउन तथा उठाउन विधेयक तयार गरिएको हो । अनुसूची ६ मा प्रदेश, ७ मा संघ र प्रदेशको र मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची उल्लेख छ । प्रदेशलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन, मनोरञ्जन, विज्ञापन, पर्यटन, कृषिमा आयकर, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड जरिवानाको अधिकार छ ।