नुवाकोट दरबार पुनर्निर्माण असोजदेखि

कान्तिपुर संवाददाता

नुवाकोट — तीन वर्षदेखि टेकोको भरमा अडिएको साततले दरबार चीन सरकारको सहयोगमा असोजदेखि पुनर्निर्माण हुने भएको छ । गत वर्ष भदौमै चिनियाँ प्राविधिकले दरबारको सर्वेक्षण गरेका थिए भने सोमबार मात्रै चिनियाँ राजदूत यु होङले अवलोकन गरेकी छन् । पुनर्निर्माणलाई गति दिनैका लागि होङले अवलोकन गरेकी हुन् ।

शाहकालीन साततले दरबार, मल्लकालीन रंगमहल, गारद भवन, विष्णु, नारायण मन्दिर, लिच्छविकालीन तलेजु भवनी राखिएको दरबार, नुवाकोट भैरवी मन्दिरछेउको सेतोपाटी र लामपाटीको होङले अवलोकन गरेकी थिइन् । उनले दरबार र त्यसवरिपरिको पुरातात्त्विक सम्पदाका बारेमा वडाध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार शाही र स्मारक तथा दरबार हेरचाह कार्यालयका प्रमुख अर्जुन फुँयालले जानकारी गराएका थिए । होङले साततले दरबारको पाँचौं तलासम्म पुगेर निरीक्षण गरेकी थिइन् । राजदूत आउनुअघि नै दुई जना इन्जिनियरले दरबारको प्राविधिक जानकारी दिएका थिए । उनीहरूले गाडीमा निर्माण सामग्री ल्याउन इन्द्रचोकदेखि खाल्डादेवीसम्म सडकको समस्या पर्ने बताएका थिए ।


‘नुवाकोटको पुरातात्त्विक सम्पदा पुनर्निर्माण हुनेमा ढुक्क छांै,’ स्मारक तथा दरबार हेरचाह कार्यालय प्रमुख फुँयालले भने, ‘राजदूतले पनि हेरेर गएकाले अब बन्छ ।’ पुरातत्त्व विभागसँग चीन सरकारले दुई महिनाअघि पुनर्निर्माणबारे सम्झौता भइसकेको छ । ‘विभागसँग सम्झौता भएको छ,’ उनले भने, ‘बत्ती र पानीको सुविधा कार्यालयले व्यहोर्नुपर्ने भनिएको छ ।’

Yamaha


साततले पुनर्निर्माणका लागि दैनिक १०/१२ जना नेपाली कामदार र ३/४ जना चिनियाँ प्राविधिक टोली रहेन कार्यालयले जनाएको छ । पूर्णरूपमा काम सुरु गर्न ४/५ महिना लाग्ने भएको छ । वर्षात् नरोकिएसम्म पुनर्निर्माण थाल्दा बढी जोखिम हुने भएकाले असोज दोस्रो साताबाट दरबारको काम थालनी हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ १०:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विधेयक पारित नहुँदै सेवा–सुविधा

विधेयक समितिमै रोकिएका बेला प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायतको सुविधा तोकेको हो ।
नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — प्रदेश ३ को सरकारले सेवा–सुविधासम्बन्धी दुई विधेयक पारित नै नगरी मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको सेवा–सुविधा तोकेको छ । केन्द्र सरकारले पठाएको नमुना कानुनका आधारमा प्रदेश सरकारले सुविधा तोकेको हो ।

‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मर्यादाक्रम विवादका कारण दफावार छलफलमै लगिएको छैन । दुई विधेयक समितिमै रोकिएपछि ‘संविधानले दिएको अधिकार’ प्रयोग गरेर सुविधा तोकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । विधेयक पास हुन समय लाग्ने भएकाले केन्द्रले पठाएको नमुना कानुनका आधारमा सुविधा तोकिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।


यसैबीच, दफावार छलफल सकिएका दुई विधेयकको प्रतिवेदन अर्थ तथा विकास समितिले बुधबार सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई बुझाउँदै छ । वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक र आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलपछिको प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको हो । निर्णयार्थ पेस गर्ने विषयमा भने बुधबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले टुंग्याउने सभामुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।


‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि प्रदेश मामिला समितिमा पठाइए पनि छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधवप्रसाद पौडेलले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले समय नदिएका कारण छलफल हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।


सरकारले ‘कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभा सचिवलायमा दर्ता गराएको छ । जेठ २५ गते दर्ता भएको विधेयक बिहीबार बस्ने प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।


संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश र साझा अधिकार क्षेत्रमा रहेका विषयमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउन तथा उठाउन विधेयक तयार गरिएको हो । अनुसूची ६ मा प्रदेश, ७ मा संघ र प्रदेशको र मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची उल्लेख छ । प्रदेशलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन, मनोरञ्जन, विज्ञापन, पर्यटन, कृषिमा आयकर, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड जरिवानाको अधिकार छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT