काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण जिम्मा समुदायलाई

काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि ‘सिड मनी’ का रूपमा ५० लाख रुपैयाँ पनि महानगरले समितिलाई हस्तान्तरण गरेको छ । विवादले लामो समयदेखि काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । ‘केही समय ढिला भयो,’ मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने, ‘राम्रो काम गर्दा ढिला हुन्छ । ढिलै भए पनि काम सुरु भएको छ । आज खुसीको दिन हो । यो खुसीको दिनमा विगतमा भएका नराम्रा कुरा बिर्सेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

‘आफ्नो सम्पदा आफैं बनाउने’ समुदायको माग पूरा गरेको मेयर शाक्यले बताए । महानगर र समितिबीच १२ बुँदे सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा समिति अध्यक्ष तथा प्रदेश ३ का सभासद राजेशकाजी शाक्य र महानगरका तर्फबाट सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिको पहिलो बुँदामा महानगरको पहलमा काष्ठमण्डपको यथाशक्य छिटो, मौलिक स्वरूप र दिगो रूपमा पुनर्निर्माण गर्न संस्कृति सम्पदा तथा पर्यटन मन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्त्व विभागको समेत राय–परामर्शमा महानगरले रणनीतिक नेतृत्व लिने उल्लेख छ ।

महानगरको नेतृत्वमा सरकारी तथा नागरिक संघसंस्थाको सहयोग र सहभागितामा समितिले पुनर्निर्माण गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ । महानगरले उपलब्ध गराएको स्रोत र साधनमा पारदर्शी तरिकाले निर्माण गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । समितिले पुरातत्त्व विभागले स्विकृत गरेको नक्सा, ड्रइङ, डिजाइनअनुसार काष्ठमण्डपको पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक तथा प्राचीन महत्त्वलाई यथावत् राखेर निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । ‘काष्ठमण्डपको डिजाइन, ड्रइङ तथा स्पेसिफिकेसन बनाउन तथा स्विकृत गर्न गराउन महानगरले सहयोग तथा समन्वयन गर्नुपर्नेछ,’ सम्झौताको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ, ‘काष्ठमण्डपजस्तो ऐतिहासिक संरचना निर्माण संवेदनशील भई सर्वस्वीकार्य रूपमा गर्न गराउन विज्ञ समूहको प्राविधिक परामर्श प्राप्त गर्न सकिनेछ । विज्ञ समूहले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्दा आवश्यकताअनुसार निरन्तर सल्लाह दिनेछ ।’

काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले मुख्य कार्यान्वयन समितिको रूपमा काम गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । समितिमा विभिन्न क्षेत्रका ५५ जना समेटिएको छ । समितिले आर्थिक स्रोत आफैं संकलन गर्नुपर्नेछ । समितिलाई स्रोत संकलन गर्न कठिनाइ भएमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सहयोग गर्न सक्ने मेयर शाक्यले जानकारी दिए । ‘हाम्रो सम्पदा हामी नै बनाउँछौं भन्ने जनताको माग हामीले पूरा गरिदिएका छौं,’ मेयर शाक्यले भने, ‘यो समितिले राम्रो काम गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्‍यो भने जनताले पनि काम गर्न सक्छन्, जनसहभागितामा काम गर्न सकिन्छ भनेर महानगरलाई विश्वास हुन्छ ।’

प्रचलित कानुनले तोकेका मापदण्ड समितिले पालना गर्नुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । यहाँ प्रयोग हुने काठ सरकारको स्वामित्वमा रहेको टिम्बर कर्पाेरेसनबाट खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक भई खरिद गर्न माग भएका काठहरू चािएको समय, गुणस्तर र परिमाणमा दी टिम्बर कर्पाेरेसनले नेपालले उपलब्ध गराउन नसक्ने भनी लिखित जानकारी गराएको खण्डमा प्रचलित नियमअनुसार अन्य विकल्पको माध्यमबाट खरिद गर्न सकिनेछ,’ सम्झौतामा उल्लेख छ, ‘अनुदान/सहयोग प्राप्त भएको वित्तीय विवरण र खर्चका शीर्षकगत विवरणहरू सार्वजनिक गर्न र काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणलाई व्यापक जनसहभागिता, जनचासो र जनसमर्थको विषय बनाउन कम्तीमा ३/३ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइसमेत दोस्रो पक्ष (समिति) ले गर्नुपर्नेछ ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाले यसअघि दुईपटक ठेक्कामा दिने प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेको थियो । ठेक्कामा बनाउँदा सम्पदा मासिन्छ भनेर स्थानीयवासीले विरोध गरिरहेका थिए । अब ठेक्का प्रक्रिया सबै खारेज भएको मेयर शाक्यले जानकारी दिए । समुदायलाई कामको जिम्मेवारी दिएको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि अभियानलाई महानगरपालिका, पुरातत्त्व विभाग र पुनर्निर्माण प्राधिकरणबीच सम्झौता भएर कामको जिम्मेवारी दिएका थिए । मेयर शाक्य निर्वाचित भएपछि अभियानलाई काम गर्न दिएका थिएनन् ।

फेरि समितिमार्फतै काम गर्न गत वैशाख २४ गते सभासद शाक्यको अध्यक्षतामा अर्काे समिति बनेको थियो । समितिका अध्यक्ष शाक्यले तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘हामी तीन वर्षभित्रै काम सक्छौं,’ उनले भने । मेयर शाक्यले भने तीन वर्षभन्दा अझै छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । ‘लामो प्रक्रिया पूरा गरेर काम सुरु भएको हो,’ मेयर शाक्यले भने, ‘अब काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’ २०७२ सालको भुइँचालो सातौं शताब्दीमा बनेको काष्ठमण्डप पातल बनाइदिएको थियो ।

भुइँचालो गएपछि बेलायतको दुराहम विश्वविद्यालय र पुरातत्त्व विभागले यसको जगैसम्म उत्खनन् गरेको थियो । उत्खनन् गर्दा यो सातौं शताब्दीमा बनेको पुष्टि भएको हो । त्यसअघि यसलाई बाह्रौं शताब्दीमा बनेको बताउँदै आइएको थियो । इतिहासका पुस्तकमा बाह्रौं शताब्दी भनिए पनि जनश्रुति, स्थानीयवासीसँग भएका कागजातका आधारमा चाहिँ यसलाई सातौं शताब्दीको नै भनिँदै आएको थियो ।