सरकारद्वारा करका दर प्रस्ताव

५ लाख १ देखि ५० लाख सम्म १ दशमलब ५ प्रतिशत, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म १ दशमलब ५ प्रतिशत र एक करोडभन्दा माथिको आयमा २ प्रतिशत कर लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

कृषिमा आय कर लगाउने अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ । संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा धान, गहुँ, कोदो, फापर, मकै, फलफूल, तरकारी, आलु, मासुजन्य पदार्थ, माछा, दूध, तेलहनजस्ता अन्य खाद्यवस्तुको उत्पादनको बिक्रीबाट हुने आयमा कर लाग्ने उल्लेख छ । स्वयं घोषणा गरी आफ्नो कृषि आय प्रस्तुत गर्ने कृषकका लागि कृषि आयमा तोकिएबमोजिमको कर लगाइने र असुलउपर गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने कर सरकारले तोकेको कार्यालयले संकलन गर्ने उल्लेख छ । यता, कृषि आयमा कर लगाउन गरिएको प्रस्ताव हटाउन भन्दै संशोधन दर्ता भएको छ । कृषि आयमा कर लगाउन ‘न्यायोचित नहुने’ भन्दै कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङ र छिरिङ दोर्जे लामाले ‘कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को दफा १३ र त्यसका सबै उपदफाहरू हटाउन भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

सरकारले घर जग्गा रजिस्ट्रेसनमा अधिकतम ५ प्रतिशतदेखि न्यूनतम २ प्रतिशत कर प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको प्रदेश आर्थिक विधेयकमा घरजग्गाको राजीनामा, सट्टापट्टा र सँगोलनामाको लिखत थैली अंकमा महानगरपालिकामा ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा साढे ४ प्रतिशत, नगरपालिका ४ प्रतिशत र गाउँपालिकामा २ प्रतिशत कर प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त शुल्क घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले संकलन गरी ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले जनआन्दोलन पहिलो, दोस्रो र मधेस आन्दोलनमा सहादत प्राप्त सहिदका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा आमाबुबाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा सबै प्रकारको दस्तुर र शुल्क पूर्णरूपमा छुट हुने उल्लेख छ । जलविद्युत्, चिया, कफी, कपास, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपक्षीपालन, जडिबुटी, फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गरेको जग्गा लिखत पारित गर्दा रजिस्ट्रेसन पारित गर्दा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत छुट हुने उल्लेख छ ।

सामूहिक खेती योजनाअन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले जग्गाको चक्ला मिलाई खोलेको उद्योगको नाममा लिखत पारित भएमा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट हुने उल्लेख छ । महिला, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारको स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा रजिस्ट्रेसनमा २५ प्रतिशत छुट हुने उल्लेख छ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गामा महिलाको नाममा जुनसुकै प्रकारका स्वामित्व हुने गरी प्राप्त लिखतमा रजिस्ट्रेसनमा ३५ प्रतिशत छुट हुने उल्लेख छ ।

सरकारले निजी सवारीसाधनमा अधिकतम ५८ हजारसम्म कर लगाउने गरी प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक विधेयकमा २९०१ सीसीभन्दा माथिका सबै कार, जिप, भ्यान, माइक्रोबसमा ५८ हजार ३ सय कर लगाउन प्रस्ताव गरिएको न्यूनतम १ हजार सीसीसम्म २० हजार ९ सय कर प्रस्ताव गरिएको छ । मोटरसाइकल १२५ सीसीसम्म २७ सय ५०, १२६ देखि २ सय ५० सीसीसम्म ४४ सय, २ सय ५१ देखि ४ सय सीसीसम्म ८८ सय र ४ सय सीसीदेखि सोभन्दा माथिका सबैमा १६ हजार ५ सय कर प्रस्ताव गरिएको छ ।

मिनी ट्रक, मिनी बसमा २४ हजार २ सय, ट्रक/बसमा ३३ हजार कर प्रस्ताव गरिएको छ । डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ट्रिपर, क्रेनजस्ता मेसिनरी उपकरणमा ५० हजार र मिनी ट्रिपरमा २७ हजार ५ सय कर प्रस्ताव गरिएको छ । भाडामा दर्ता भएका यी सवारीसाधनको करको दर भने कम छ ।

प्रदेश सरकारले दहत्तर बहत्तर शुल्क निर्धारण गरेको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट ग्राभेल र रोडा आन्तरिक बिक्री र घाटगद्दीमा प्रतिक्युब फिट संकलन शुल्क १ रुपैयाँ र निकासी शुल्क २ देखि ३ सम्म तोकिएको छ । जिल्लाबाहिर निकासी गर्दा कर प्रतिक्युब फिट संकलन शुल्क डेढ रुपैयाँ र निकासी शुल्क ३ देखि ५ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । माटो आन्तरिक बिक्री र घाटगद्दी प्रतिक्युब् फिट २५ पैसा र निकासी शुल्क १ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

जिल्लाबाहिर निकासी कर प्रतिक्युब फिट ५० पैसा र निकासी शुल्क २ रुपैयाँ तोकिएको छ । खानीजन्य उद्योगबाट निकासी हुने वस्तुमा निकासी कर मात्र लगाइने उल्लेख छ । जिल्लामा उत्पादन हुने सिमेन्टको हकमा बिक्री मूल्यको शून्य दशमलब ५ प्रतिशतका दरले प्राकृतिक स्रोत कर लगाइने उल्लेख छ ।

चलचित्र घरमा चलचित्र प्रदर्शन गर्दा दर्शकहरूबाट प्रतिटिकट ५ प्रतिशत कर प्रस्ताव गरेको छ । भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन, कन्सर्ट, थिएटर/नाटकघर, फनपार्क, वाटर गार्डेन, बाल उद्यान, दोहोरी साँझ, डान्सबार लगायतमा प्रतिटिकट/बिलमा ५ प्रतिशत कर प्रस्ताव भएको छ ।

प्रदेश सरकारले १३ स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान दिएको छ । ‘आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पछाडि परेका एवं मानव विकास सूचकांकमा कमजोर’ स्थानीय तहका लागि प्रतिजिल्ला एक स्थानीय तहका हिसाबले विशेष अनुदानबापतप्रति तह ५ करोड उपलब्ध गराइएको हो ।

दोलखाको कालिञ्चोक, रामेछापको दोरम्बा, सिन्धुलीको घ्याङखेल, काभ्रेको महाभारत, सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपाल, रसुवाको नौकुण्ड, नुवाकोटको दुप्चेश्वर, मकवानपुरको राक्सिराङ, ललितपुरको कोञ्ज्योसोङ गाउँपालिका र काठमाडौको शंकरापुर र भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकालाई प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान उपलब्ध गराएको हो । प्रदेशले वित्तीय समानीकरण, ससर्त र विशेष अनुदान गरी ५ अर्व २८ करोड ८२ लाख रकम स्थानी तहलाई उपलब्ध गराएको छ ।

सबैभन्दा बढी काठमाडौंले २६ करोड ७५ लाख ४० हजार र सबैभन्दा रकम १९ करोड ३ लाख ५३ हजार रकम पाएका छन् ।