१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

चेपाङहरू घरजग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित

मकवानपुर, धादिङ, चितवन र गोरखाका ३०० चेपाङ बस्दै आएका घरसमेत आफ्नो नाममा छैन ।
प्रताप विष्ट

हेटौंडा — बसोबास गर्दै आएको वर्षाैं भए पनि चेपाङहरू आफ्नो घर तथा जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित छन् । पुस्तौंदेखि खनीखोस्री आएको खोरिया र घरसमेत हालसम्म उनीहरूको नाममा छैन ।

चेपाङहरू घरजग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित

चेपाङ समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले प्रजा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले ओडारमा बस्ने चेपाङलाई घर बनाएर राखेको थियो । तर ती घरजग्गा हालसम्म पनि चेपाङको नाममा छैन । तत्कालीन जिविसको नाममा जग्गाधनी पुर्जा छ । प्रजा विकास कार्यक्रमसमेत हटिसकेको छ ।

मकवानपुर, धादिङ, चितवन र गोरखा जिल्लाका ३ सय परिवार घरमा बस्दै आएका छन् । उनीहरूले जग्गा खनजोत गरे पनि आफ्नो नाममा भने छैन । विगतका सरकारले चेपाङलाई घर बनाएर राखेको घर र जग्गा उनीहरूकै नाममा गरिदिन नेपाल चेपाङ संघले पटकपटक सरकारसँग अनुरोध गर्दै आएको छ । ‘तीन तहका सरकारसँग घरजग्गा चेपाङको नाममा गरिदन माग गरेका छौं,’ नेपाल चेपाङ संघका अध्यक्ष जितेन्द्र चेपाङले भने, ‘तीनै तहका सरकार सकारात्मक देखिएका छन् ।’

२०६८ को जनगणनाअनुसार देशभर ६८ हजार ३ सय ९९ चेपाङ छन् । चेपाङ संघका अनुसार कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत लालपुर्जाविहीन छन् । ६ पुस्तादेखि पुर्जा नपाउनेहरू पनि छन् । अधिकांश चेपाङहरू चितवन, मकवानपुर, धादिङ, गोरखा र तनहुँमा बस्छन् । चितवनमा सबैभन्दा धेरै ४० प्रतिशत चेपाङ लालपुर्जाविहीन छन् । तीमध्ये अधिकांश राप्ती नगरपालिकाको लोथर र कोराकमा छन् । यसैगरी मकवनापुरमा २५, धादिङमा १५ र गोरखामा १० प्रतिशत चेपाङको लालपुर्जा छैन ।

मकवानपुरको राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाको भार्ता, काँकडा, डाँडाखर्क र राक्सिराङका पनि अधिकांश चेपाङ लालपुर्जाविहीन छन् । नेपाल चेपाङ संघका अनुसार कुल जनसंख्यामा वर्षदिनसम्म खान पुग्ने चेपाङ ६ प्रतिशत मात्र छन् । त्यस्तै ९ महिना पुग्ने २५, ६ महिना पुग्ने ४२ र ३ महिनासम्म मात्र पुग्ने चेपाङ २७ प्रतिशत छन् । ७७ प्रतिशत चेपाङ निरक्षर छन् भने ३५ प्रतिशतसँग नागरिकतासमेत छैन ।

धादिङको गजुरी, महादेवस्थान र धुसामा गरी ४० चेपाङ परिवार जिविसको नाममा लालपुर्जा रहेको घरमा ओत लागेर बसिरहेका छन् भने करिब २ सय रोपनी जग्गामा ‘रगत पसिना बगाइरहेका’ छन् । धादिङमा बस्ने चेपाङको मात्र होइन, मकवानपुुर, चितवन र गोरखामा पनि डेढ सयभन्दा बढी चेपाङ परिवारको हालत उस्तै छ । उनीहरू बसोबास र खनजोत गर्दै आएको जमिन र घर चेपाङको स्वामित्वमा राख्न चेपाङ समुदायले माग गर्दै आएका छन् । सरकारले प्रजा विकास कार्यक्रममार्फत निर्माण गरिदिएका घरहरू पक्की छन् भने खेती गरेर खान समथर जमिन पनि उपलब्ध गराएको थियो ।

प्रदेशसभा–३ का सदस्य सन्तराम चेपाङले प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमबारे बोल्ने क्रममा तत्कालीन जिविसको नाममा रहेका चेपाङले प्रयोग गर्दै आएका घरजग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । नेपाल चेपाङ संघले विगतका सरकारलाई ती घरजग्गा आफूहरूलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका थिए । ‘जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराएपछि ती घरजग्गा २० वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने र पति, पत्नी दुवैको नाममा लालपुर्जा दिन माग गरेका थियांै,’ पूर्वसभासद गोविन्द चेपाङले भने, ‘विगतका सरकारले कुरा सुने तर काम गरेनन् ।’

‘अति सीमान्तकृत समुदाय चेपाङको मुख्य समस्या भनेको खाद्यान्न हो,’ नेपाल चेपाङ संघका शिक्षा विभाग प्रमुख तिलक चेपाङले भने, ‘चेपाङको समग्र विकास गर्न दलहरू उदासीन रहँदै आएका छन्, ‘निर्वाचनमा भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने, अरू बेला उनीहरूको वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति छ ।’ उनका अनुसार कुल जनसंख्यामा २३ प्रतिशत मात्र चेपाङ समुदाय साक्षर छन् । प्रतिनिधि र प्रदेशसभातर्फको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनै पार्टर्ीले यो समुदायबाट उम्मेदवार छानेनन् । ‘चेपाङ समुदाय अझै गरिबीको रेखामुनि छन्,’ पूर्वसभासद गोविन्दरामले भने, ‘यसको अन्त्य हुन जरुरी छ, चेपाङ समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाइनुपर्छ ।’

प्रदेशसभातर्फ कांग्रेसले मकवानपुरबाट सन्तबहादुर चेपाङलाई समानुपातिकमा निर्वाचित गरेको हो । अधिकांश चेपाङ बस्तीका नजिकमा विद्यालय छैनन् । चेतना अभावले चेपाङ समुदायमा बालविवाह प्रथामा कमी आएको छैन । गरिबी र अशिक्षाको भारले थिचिएको यो समुदायमा सरदर ७ देखि ९ वटासम्म बच्चा जन्माउने चलन छ ।

प्रकाशित : असार ४, २०७५ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?