बजेट छलफल: सत्तापक्षकै सदस्य विरोधमा

सत्तारूढ नेकपाका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रीका जिल्ला मात्र प्राथमिकतामा परेको आरोप लगाए । ‘बजेट मन्त्रीमुखी भयो, मन्त्री भएका मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा मात्रै धेरै योजना केन्द्रित भएका छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्री भएका जिल्ला मात्रै भाग्यमानी, हामीचाहिँ अभागी ।’ सत्तापक्षका सांसदले सुझाव दिँदैमा सरकार नढल्ने भन्दै उनले चित्त नबुझेको कुरामा सुझाव दिएको बताए । ‘सोडा हालेर सबै कुरा राम्रो भन्नुभन्दा सुझाव दिनु राम्रो,’ उनले भने, ‘धेरै कुरा छुट्न गएका छन्, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने क्रममा अलमल भयो ।’

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक बुद्धिमान माझीले सापेक्षमा बजेट राम्रो भए पनि बजेट अमूर्त भएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम केही अमूर्त भए पनि बजेट मूर्त हुनुपर्नेमा अमूर्त भयो,’ उनले भने, ‘धेरै विषय छुटेका छन्, यसको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण छ ।’

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी विवेकशील साझा पार्टी, नेमकिपा, राप्रपा लगायतका दलले पनि बजेटको विरोध गरेका छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक राधा घलेले सुन्दर शब्द र नारासहितको बजेट भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको तर्क गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकार आपैंm कम्पनी खोल्न उद्यत रहेको भन्दै आलोचना गरिन् । कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङले खर्च गर्ने उद्देश्यले मात्रै बजेट आएको आरोप लगाए ।

विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौड्यालले सरकार रक्षात्मक भएको भन्दै बजेटले धेरै कुरा समेटे पनि प्राथमिकता हराएको आरोप लगाए । उनले १५० भन्दा बढी योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै ठूलो रकम खर्च भएको भन्दै छुट्टै सम्भाव्यता अध्ययन मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने हो कि भन्दै व्यंग्य गरे । नेमकिपाका सुरेन्द्रराज गोसाईंले बजेट अस्पष्ट, अलमल, अपूर्ण र परम्परागत भएको आरोप लगाए । राप्रपाका रिता माझीले संघीयता माथि नै प्रश्न उठ्ने गरी बजेट आएको तर्क गरिन् । नेकपाका सांसदहरू नारायणबहादुर सिलवाल, हीरानाथ खतिवडा, मणिराम फुयाल, लालकुमारी पुनले भने सुझावसहित बजेटको बचाउ गरेका थिए ।

संसद् विकास कोष नराखेकोमा आपत्ति
प्रदेश ३ का सांसदहरूले संसद् विकास कोषको रकम बजेटमा उल्लेख नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

नेकपाका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूको संलग्नता नभएको भन्दै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम राखिनुपर्ने तर्क गरे । ‘बजेट निर्माणमा हाम्रो संलग्नता छैन, सांसदले सिफारिस गरेका योजना त पार्ने भनिएको छ तर त्यसमा हाम्रो भूमिका देखिएन,’ उनले भने, ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोड बराबरको योजनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु भन्या भए के जान्थ्यो ?’ कांग्रेस सांसद न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले जनतालाई विकासको प्रतिबद्धता जनाएकाले निर्वाचन क्षेत्रका लागि पनि रकम छुटिनुपर्ने धारणा राखे ।

सम्भाव्यता अध्यययन गर्न ३५ करोड
प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मात्रै ३५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च हुने गरी १६० वटा योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि ठूलो रकम खर्च भएको हो । प्रदेशका ७ मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार थप १०/१२ योजना अध्ययन गर्न सक्नेछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले १६० आयोजनाको सम्भाव्यता र विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि रकम विनियोजन गरेको छ । ५० आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्रोतको प्रबन्ध, बजेट प्रबन्ध गरिएको छ । बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजनाको रूपमा पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे) लाई सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना अध्ययनको लागि भन्दै बजेट विनियोजन भएको छ ।

पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग र नुवाकोटको गणेशस्थान–बेत्रावती मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डीपीआरका लागि रकम विनियोजन भएको छ । यीबाहेक थप १० आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रकम छुट्टिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले संसद्बाट पारित विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आएको दाबी गरे ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा उनले पुँजीगत खर्च ६१ दशमलव ८ प्रतिशत भएकोले विकास हुने दाबी गरे । उनले कुल बजेटको १४ दशमलव ८५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै पछाडि परेको स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान समेत उपलब्ध गराएको दाबी गरे ।