बजेट नपाएकोमा विरोध

प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले सांसदलाई विश्वासमा नलिएको तर्क गरे । ‘भ्रष्टाचार र अनियमितता होला भनेर सरकारले आफ्ना सांसदलाई पनि पत्याएन,’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद राजाराम कार्कीले पनि संसद् विकास कोष हुनुपर्ने बताए । आइतबारको बजेटबारेको छलफलमा नेकपाका सांसद राजेन्द्र पाण्डे र बुद्धिमान माझीले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम हुनुपर्ने भन्दै धारणा राखेका थिए ।

‘मन्त्रीका जिल्लामा मात्रै योजना ?’
बजेट छलफलमा भाग लिने सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदले मन्त्रीका जिल्लामा मात्रै योजना र बजेट विनियोजन भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र श्रेष्ठले बजेटले संघीयतालाई आत्मासाथ गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रीमुखी भएको आरोप लगाए । सत्तारूढ सांसद कृष्णप्रसाद खनाल, घनश्याम दाहाल, कञ्चन खनालले बजेटमा केही जिल्ला मात्रै समावेश भएको भन्दै चितवन प्राथमिकतामा नपरेको बताए । राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का सांसद रिना गुरुङले मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीका जिल्लामा मात्रै योजना धेरै पारिएको दाबी गरिन् ।

सांसद केशव पाण्डेले मन्त्रीको जिल्लाबाट बजेट हाल्दै आउँदा नुवाकोटमा आउँदा सकिएको भन्दै व्यंग्य गरे । नेमकिपा सांसद सिर्जना सैंजूले बजेटमा केही जिल्ला समेट्न नसक्नु विडम्बना भएको बताइन् ।

बजेट संघीयताविपरीत : प्रतिपक्षी
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले बजेट संघीयताको मर्मविपरीत भएको आरोप लगाए । बजेट छलफलका क्रममा उनले नाराले मात्रै समृद्धि नल्याउने तर्क गरे ।

नेमकिपाका सांसद सिर्जना सैंजूले बजेट सतहमा तैरिएको दस्तावेज मात्रै भएको तर्क गरिन् । विवेकशील साझा पार्टीकी सांसद शोभा शाक्यले बजेटले मूल्यवृद्धि हुन सक्नेतर्फ सचेत गराइन् । सांसद लेखनाथ दाहालले कृषि आयमा कर लगाउने भए पनि अनुदानको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद राजेन्द्रमान श्रेष्ठले प्राथमिकता तोक्ने क्रममा केही त्रुटि भए पनि बजेटको बचाउ गरे । छलफल सोमबारबाट सकिएको छ ।