बिनियोजन विधेयकमा छलफल हुन सकेन

सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) माथिको छलफल सकिएर विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुँदा समेत योजनाहरुको सूची नल्याएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएपछि छलफल स्थगित गर्न सत्तापक्ष सहमत भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक राधा घलेले जानकारी दिइन् ।

तत्कालीन एमालेका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयालले बिहीबार कार्यतालिकामा रहेका दुई मध्ये एक कार्यसूचीमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको बताए । ‘विनियोजन विधेयकमा पनि छलफल गर्ने कार्यतालिकामा थियो, ती मध्ये एक कार्यसूचीमा मात्रै छलफल भयो,’ उनले भने, ‘आइपुग्नुपर्ने सामाग्री पनि आइपुगेन, आगामी बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ ।’

सरकारले भने विनियोजन विधेयक पारित भएपछि मात्रै योजनाहरुको सूची पेश गर्ने तयारी गरेको थियो । असार ११ गते बस्ने बैठकमा बिनियोजन विधेयकमा छलफल गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति भएको छ । बुधबार विनियोजन विधेयक र आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को शीर्षक तथा स्रोतगत व्यय अनुमानको बिवरण प्रदेश सभामा पेश भएको छ ।

विधेयक समितिमा पठाइयो

बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकले कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले पेश गरेको दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको थियो ।

कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङ्गले संशोधनका सूचनाहरु सबै सदस्यहरुलाई वितरण नगरी दफावार छलफलमा पठाउन नमिल्ने दाबीसहित नियमापत्ति जनाए पनि सभामुखले प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । ‘समितिमा पठाएपछि के के संशोधन परेको छ भन्ने जानकारी सबै सदस्यहरुलाई हुँदैन, समितिमा पनि तयारीसहित जान सकिदैन,’ तामाङ्गले भने, ‘तर सभामुखले समितिमा जाने भएकोले वितरण गर्न आवश्यक नभएको भन्दै प्रस्ताव अघि बढाउनुभयो ।’

गगन थापा दर्शक दीर्घामा

प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले दर्शक दीर्घामा बसेर प्रदेश सभा ३ को बैठक अवलोकन गरेका छन् ।

कांग्रेस जिल्ला सभापतिको भेलामा सहभागी हुन हेटौंडा आएका उनले प्रदेश सभा बैठकको उत्सुकताले आफू आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘मेरो आफ्नो प्रदेश पनि हो, प्रदेश सभा नौलो भएकोले हेर्न आएको हुँ,’ उनले भने, ‘संसदीय प्रक्रिया एउटै हो, तर माहोल नयाँ लाग्यो ।’

बिहीबार कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने कार्यसूची मात्रै रहेकाले बैठक ५ मिनेटमा नै सकिएको थियो ।