१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

पदाधिकारी पारिश्रमिक अन्योलमा

प्रतिवेदन सभामा पेस भएन
नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफाबार छलफल प्रतिवेदन सभामा पेस भएको छैन । प्रदेश मामिला समितिले यसअघि नै प्रतिवेदन सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई बुझाए पनि सदस्यको सुविधासम्बन्धी प्रावधानमा सरकार ‘सकारात्मक नभएका’ कारण प्रतिवेदन पेस हुन आलटाल गरेको आरोप छ ।

पदाधिकारी पारिश्रमिक अन्योलमा

समितिले असार ४ गते निर्णय गरेर सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई शाखा अधिकृत तहको स्वकीय सचिव र सबै पदाधिकारीलाई गाडी र इन्धनको सुविधा दिने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन सभामुखलाई दिइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, मर्यादाक्रम नटुंगीकन सबै सांसदहरूलाई अधिकृत तहको स्वकीय सचिव दिने कुरामा मुख्यमन्त्री स्वयं सकारात्मक छैनन् । ‘कार्यकारी भूमिका नभएकाले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नै आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘स्वकीय सचिव दिनैपर्ने भए नासु तहको दिने कुरा मुख्यमन्त्री हो, समितिले प्रतिवेदनमा अधिकृत उल्लेख भएपछि प्रस्तुत हुन ढिलाइ भएको हो ।’

प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधवप्रसाद पौडेलले प्रतिवेदन समितिमा प्रस्तुत नभएको बारे अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘हामीले समितिबाट टुंग्याएर सभामुखलाई बुझाइसकेका छौं, कार्यसूचीमा किन परेन थाहा भएन,’ पौडेलले भने, ‘मुख्यमन्त्रीसँग यसबारे थप छलफल भएको छैन ।’ समितिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद एकमत भएर पारिश्रमिक र सेवासुविधाबारे निर्णय गरेका थिए ।

समितिका सदस्य रहेका प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसद छिरिङ दोर्जे लामाले समितिबाट पारित भएको विषय सभामा पेस नभएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे । ‘सरकार पनि सहमत भएर सबैको एकमत भएपछि निर्णय भएको थियो, तर किन सभामा पेस नभएको हो अचम्म छ’, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट आन्तरिक मामिलामन्त्री स्वयं नै उपस्थित हुनुहुन्छ, सरकारले नचाहेसम्म त्यो पारित हुने स्थिति नै हुँदैन ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले थपिएका प्रावधानबारे आफूलाई जानकारी भइनसकेको दाबी गरे । ‘प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी छ, तर त्यसमा प्रावधानबारे औपचारिक जानकारी आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘विधेयकमा थपिएका कुराहरू सरकारले थाहा पाउनुपर्‍यो, सरकारले स्विकारेपछि मात्रै त्यो पारित हुने विषय हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने १ सय १० प्रदेशसभा सदस्यलाई अधिकृत तहको स्वकीय सचिवको प्रस्ताव भए पनि त्यसको लागि स्रोतको अभाव भएको बताउँदै आएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा स्रोतको अभाव हुने मन्त्रालयको दाबी छ । ‘नायब सुब्बा तहको स्वकीय सचिव निर्णय भएको भए त्यसका लागि बजेट पुग्न सक्थ्यो, अधिकृत तहको भएपछि स्रोतको समस्या पर्छ,’ मन्त्रालय स्रोततले भन्यो, ‘तर, व्यवस्थापिकाले निर्णय गरेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो, कुनै न कुनै तरिकाले व्यवस्थापन होला ।’ उक्त निर्णय लागू भए करिब ४ करोड वार्षिक व्ययभार थपिन्छ ।

मर्यादाक्रम विवादका कारण दफावार छलफल रोकिएको प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाका बारे निर्णय गर्दै सांसदहरूले आफ्नै सेवा सुविधा बढाएका थिए । समितिको प्रतिवेदन प्रदेशसभाबाट पास भए सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई अधिकृत तहको स्वकीय सचिव र सबै पदाधिकारीलाई गाडी र इन्धनको सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, विषयगत समितिको सभापति, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र दुवैतर्फका सचेतक समेतलाई गाडी र इन्धन सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि सभामुख र उपसभामुखलाई मात्रै गाडी र इन्धनको सुविधा थियो । अन्यलाई दैनिक यातायात खर्च ७ सय ५० दिने उल्लेख थियो । प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम
हुने संविधानमा उल्लेख छ ।

समितिका सभापति पौडेल आफैंले सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई स्वकिय सचिव व्यवस्था मिलाउन भन्दै संशोधन दर्ता गरेका थिए ।प्रतिदिन ७ सय ५० रहेको बैठक भत्ता र यातायात खर्च पनि बढाएर १ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । एकमुष्ट पाउने फर्निचरको रकम १५ हजारबाट बढाएर ५० हजार, धारा, बिजुलीबापतको रकम १५ सयबाट बढाएर २ हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।

सभामुखलाई अतिथि सत्कारबापत १० हजार र समान हैसियत रहने उपसभामुख र विपक्षी दलका नेतालाई ५ हजार, समितिका सभापतिलाई ४ हजार र मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई ३ हजार अतिथि सत्कारबापत रकम प्रस्ताव गरिएको छ । घर नहुने सदस्यको लागि मासिक १५ हजार आवास सुविधा हुनेका लागि मासिक ७ हजार ५ सय सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । सभामुखको मासिक तलब ५३ हजार, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेताको ५० हजार, मुख्य सचेतक/प्रमुख सचेतकको ४९ हजार, सचेतकको ४७ हजार र प्रदेशसभा सदस्यको ४५ हजार पारिश्रमिक भने यथावत् राखिएको छ ।

मर्यादाक्रमबारे असहमति राख्दै संघीय सरकारलाई दबाबका लागि अधिकृत तहको स्वकीय सचिवको निर्णय गरेको प्रदेश मामिला समितिका सभापति पौेडेलले बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : असार २४, २०७५ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?