अन्तिम किस्ता रोकिएपछि पीडित अलमलमा

२३ हजार ५ सय ६१ गुनासो दर्ता भई १६ हजार ५ सय ७७ घरधुरी भूकम्पपीडित थपिएका छन् 
हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — पहिलो र दोस्रो किस्ताले घर पुनर्निर्माण भइसकेपछि बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अन्तिम किस्ता रोकेपछि भूकम्पपीडित अलमलमा परेका छन् । भूकम्पले बस्ती जोखिममा रहेका उत्तरी धादिङका १० बस्तीका २ सय ७६ घरधुरीको अन्तिम किस्ता रोकिएको हो ।

तेस्रो किस्ता अनुदानका लागि निवेदन दिएका साविक दार्खा ८ धार्नाका कृष्णबहादुर तामाङ अलमलमा परेका छन् । कृष्णबहादुरसहित ५ घरलाई पहिरोले थप जोखिम बनाएको थियो । बस्ती जोखिमयुक्त हुँदाहुँदै पनि पहिलो र दोस्रो किस्ता लिएर पुनर्निर्माण गरी घर सर्ने बेला सरकारले उक्त बस्ती सार्नुपर्ने भन्दै अनुदान रोक्का गरेको हो । उत्तरी धादिङको हिन्दुङमा ९३ घरमध्ये २३ घरले पहिरोमाथि घर बनाइसकेका छन् । उनीहमध्ये नुर्बु तामाङ, कलमान तामाङलगायतले पनि तेस्रो किस्ताको रकम पाएका छैनन् ।

जिल्ला कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर राजेन्द्र केसीले बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय बासिन्दालाई घडेरी किन्नसमेत रकम दिने र उनीहरूले सुरक्षित स्थानमै घर बनाउन मात्र सरकारले अनुदान रकम दिइने बताए । ‘त्यसका लागि किनेकै जग्गामा घर बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । केसीका अनुसार सरकारले दिने बाँकी अनुदान अब पहिरो र जोखिमयुक्त बस्तीमा दिनेछैन ।

Yamaha

जोखिमयुक्त बस्ती सार्न जग्गा खरिदका लागि सरकारबाट पाएको २ लाख रुपैयाँले युवाहरूले धमाधम सदरमुकाम वरपरकै जग्गा खरिद गरेका छन् । जोखिमयुक्त बस्तीबाट युवाहरू मात्रै सर्दैछन् । तर वृद्धवृद्धाहरू जन्मेको र हुर्केको थातथलो छोडन मानेका छैनन् । सरकारले दिएको अनुदानको सदुपयोग गर्दै छोराले सदरमुकाम र आमाबाबुले पुरानै बस्तीमा आफ्नो हकभोग कायम राख्ने योजनामा रहेको अवस्था छ ।

जोखिमयुक्त बस्तीबाट सरकारले पुनस्र्थापना गरे पनि उक्त स्थानको लालपुर्जा, जग्गाको लगत कट्टा र बसाइसराइँसमेत गरेको कागजात मिलाइएको छैन । स्थानान्तरण गरिएको स्थानमा घर निर्माण गर्न सरकारले थप ३ लाख अनुदान दिने व्यवस्था छ । सधैंभरि पहिरोको जोखिममा रहेको चपाङचेतका नेत्रबहादुर घलेले सरकारले पुनस्र्थापनामा ढिलाइ गर्दा पहिलो र दोस्रो किस्ताको रकम पनि लिए । हाल घलेले सरकारले दिएको २ लाख रुपैयाँले ५ आना जग्गासमेत खरिद गरेका छन् । ‘पहिरोमाथि घर बनेको छ चपाङचेतमा ४० घर रहेकोमा अधिकांशले गाउँमा घर बनाउन पहिलो किस्ताको रकम ल्याएर घर निर्माण गरिरहेका छन् । पहिचान गरिएको २ सय ७६ घरमध्ये १ सय १८ परिवारले घडेरी किन्न २ लाख रुपैयाँ रकम पाइसकेका छन् ।

‘लामो समय कुर्दा पनि सरकारले बस्ती पहिचान गरी जोखिमको आंकलन नगरिदिएकाले पुरानै ठाउँमा घर निर्माण गरिसकेका थियौं,’ सेर्तुङका करन तामाङले भने, ‘गाउँबासीले बस्तीमा घर बनाइसकेर पहिलो दोस्रो किस्ताको समेत अनुदान रकम लगिसकेको भए पनि अर्को घर बनाएर मात्र पूरै अनुदान लिन पाइने बताएपछि कसरी अर्को घर बनाउने भन्ने अलमल छ ।’

जिल्लामा सर्वेक्षण गरी भूकम्प पीडित पहिचान भएका कुल ७६ हजार २ सय ६१ घरधुरी मध्ये ९९ प्रतिशतले सम्झौता गरी पहिलो किस्ता रकम लिइसकेका छन् । त्यसमध्ये ५३ प्रतिशत (५१ हजार ४ सय ६९) ले दोस्रो किस्ता र ४० प्रतिशतले तेस्रो किस्ता भुक्तानी लिइसकेका छन् । जिल्लामा अझै २३ हजार ५ सय ६१ गुनासो दर्ता भई १६ हजार ५ सय ७७ घरधुरी थपिएका छन् ।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ १०:२६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ढुंगा–गिट्टी ठेक्कामा लाखौं अनियमितता

प्रशान्त माली

ललितपुर — गोदावरी नगरपालिकामा ढुंगागिट्टी बालुवा निकासी ठेक्कामा लाखौं रुपैयाँ अनियमितता भएको भेटिएको छ । गोदावरीका मेयर गजेन्द्र महर्जन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासिनीलगायतले प्रक्रिया नपुर्‍याई ठेक्का दिएको हो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार निकासी कर लगाउनुपूर्व खानी तथा क्रसर उद्योगहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन रिपोर्ट (आईई) तयार गर्नुपर्छ ।

निकासी हुने सामानको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । तर, गोदावरीले यस्तो गरेको छैन । स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी भन्छन्, ‘निकासी करको ठेक्कापट्टा गर्दा अनिवार्य रूपमा खानीबाट वार्षिक उत्पादन र निकासी हुने सामानको लगत तयार गर्नुपर्छ । ‘यसलाई आधार मानेर निकासी करको न्यूनतम ठेक्का अंक तोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘गोदावरीले कुन आधारमा ठेक्कापट्टा गर्‍यो ? बुझ्न बाँकी छ ।’ रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त (पहिलो संशोधन) नियमहरू २०७० को दफा ३ अनुसार ठेक्काको बन्दोबस्त गर्दा ठेक्का मिति सुरु हुनुभन्दा साधारणतया ७ महिनाअगावै अड्डा, कार्यालय वा अधिकारीले सो ठेक्का सम्बन्धी सबै विवरण संकलन गरेर सम्बन्धित विभागमा पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

गोदावरीले कानुनलाई समेत बेवास्ता गरेर रोडा, ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा र भट्टामा प्रयोग हुने माटोको निकासी कर ठेक्का आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सप्तपथ निर्माण कम्पनीलाई ५ करोड १० लाख रुपैयाँमा दिएको छ । उक्त निर्माण कम्पनी ठेकेदार मदन केसीको हो ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति ललितपुरले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ करोड २५ लाख रुपैयाँसम्म ठेक्का दिइसकेको थियो । गोदावरी कार्यपालिका बोर्डबाट उक्त रकममा बढाउनुको सट्टा घटाएर ५ करोड १० लाख रुपैयाँ न्यूनतम ठेक्का रकम तोकेर टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यसले नगरपालिकालाई एक करोड १५ लाख रुपैयाँ घाटा भएको छ । लेले नल्लु क्षेत्रमा सञ्चालित ढुंगा खानी मापदण्डविपरीत छन् । उद्योग मन्त्रालयले मुलुकभरका क्रसर सञ्चालन स्वीकृति दिएको छैन । कानुनी बन्देज हुँदाहुँदै पनि गोदावरीमा निर्धक्क रूपमा खानी तथा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् ।

संसद्को प्राकृतिक स्रोत/साधन समितिले २०६८ मा ढुंगा खानी सञ्चालकहरूले खानी सञ्चालन सर्तहरू पूरा नगरेको, खानी निरीक्षण गर्नुपर्ने निकायले नगरेको र यस्तो को–कसको लापरबाहीले यसो भएको हो, सोको अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत निर्देशन दिएको थियो ।

यसलाई मध्यनजर मानेर गोदावरीको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमा खानी तथा क्रसर उद्योग एक वर्षभित्र मापदण्डभित्र ल्याउने घोषणा गरेका थिए । यस वर्षको बजेटमा पनि यही कुरा दोहोर्‍याइएको छ ।

मापदण्डविपरीतका खानी तत्कालन बन्द गर्ने योजना कागजमै सीमित भएको छ । मेयर महर्जन दाबी गर्छन्, ‘खानी सञ्चालकहरूसँग सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी आधारका कागजात माग गरिरहेका छौं । कडाइ गर्दै छौं ।’

गोदावरीकी उपमेयर अधिकारी भन्छिन्, ‘मापदण्डविपरित सञ्चालित खानी सञ्चालकलाई कारबाहीको तयारीमा छौं ।’

प्रकाशित : असार २८, २०७५ १०:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT