हेटौंडा — आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेशका ७ मन्त्रालयलाई सवारीसाधन र इन्धनका लागि मात्रै २८ करोड १६ लाख ८७ हजार रकम विनियोजन भएको छ । सवारीसाधनका लागि २१ करोड ३४ लाख र इन्धन र ममर्तका लागि ६ करोड ८२ लाख ८७ हजार रकम विनियोजन भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विनियोजन भएको १७ करोड ३० लाख रुपैयाँबाट पनि प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयहरूले १/१ वटा गाडी खरिद गरिसकेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारी खरिदका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ४ करोड ५४ लाख, प्रदेश सभा सचिवालयलाई ३ करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई २ करोड ५० लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ४० लाख रकम विनियोजन भएको छ ।
सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई २/२ करोड छुट्याइएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ९० लाख रकम विनियोजन भएको छ । तत्कालका लागि विभिन्न कार्यालयबाट सवारीसाधनको व्यवस्थापन गरिए पनि नयाँ सवारीसाधनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजार खरिदका लागि ९ करोड ९५ लाख र सवारीसाधनका लागि ७ करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ सवारीसाधन सञ्चालनका लागि १ करोड १७ लाख ८० हजार र मर्मतका लागि ५५ लाख रकम विनियोजन भएको छ ।
पदाधिकारी (मुख्यमन्त्री, मन्त्री सभामुख) को सवारी इन्धनका लागि २४ लाख ३० हजार र कार्यालय (मन्त्रालय, प्रदेशसभा) का लागि ३२ लाख ५० हजार रकम विनियोजन भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठका लागि गाडी खरिद गरिसकेको छ । उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, समितिका सभापतिहरूका लागि गाडी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रमुख सचिवका लागि गाडी खरिद गरे पनि अन्य सचिवहरूले विभिन्न कार्यालयबाट झिकाएका सवारीसाधन चढदै आएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट मन्त्रालयहरूले पनि १/१ वटा गाडी खरिद गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि गाडी खरिद गर्ने तयारी छ । इन्धन तथा मर्मत शीर्षकमा पनि ठूलो रकम विनियोजन भएको छ । चालु तथा पुँजीगत खर्चतर्फ मर्मत, इन्धन शीर्षकमा ६ करोड ८२ लाख ८७ हजार रकम विनियोजन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १ करोड ८७ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १ करोड ७६ लाख रकम विनियोजन भएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ७५ लाख ५६ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ७४ लाख ९५ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ४२ लाख ६० हजार, प्रदेशसभा सचिवालयलाई ३० लाख ६० हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ३० लाख र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका लागि १० लाख ४० हजार रकम विनियोजन भएको छ ।
चालुतर्फ विनियोजित रकम मन्त्रालय तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि खर्च हुन्छ भने पुँजीगततर्फको रकम विकास निर्माणतर्फको अध्ययन, अनुसन्धान, सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआरलगायत कामका लागि खर्च हुन्छ । अन्य इन्धनको शीर्षकमा विनियोजत रकम मन्त्रालयमा चिया पकाउन प्रयोग हुने ग्यासलगायत जेनेरेटर, इन्भर्टर आदिमा खर्च हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका बजेट शाखा प्रमुख विष्णुहरि रेग्मीले जनाए ।
प्रकाशित : असार २८, २०७५ १०:२७
