सवारी र इन्धनमा मात्रै २८ करोड

बजेट २०७५/७६
नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेशका ७ मन्त्रालयलाई सवारीसाधन र इन्धनका लागि मात्रै २८ करोड १६ लाख ८७ हजार रकम विनियोजन भएको छ । सवारीसाधनका लागि २१ करोड ३४ लाख र इन्धन र ममर्तका लागि ६ करोड ८२ लाख ८७ हजार रकम विनियोजन भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विनियोजन भएको १७ करोड ३० लाख रुपैयाँबाट पनि प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयहरूले १/१ वटा गाडी खरिद गरिसकेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारी खरिदका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ४ करोड ५४ लाख, प्रदेश सभा सचिवालयलाई ३ करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई २ करोड ५० लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ४० लाख रकम विनियोजन भएको छ ।

Yamaha

सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई २/२ करोड छुट्याइएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ९० लाख रकम विनियोजन भएको छ । तत्कालका लागि विभिन्न कार्यालयबाट सवारीसाधनको व्यवस्थापन गरिए पनि नयाँ सवारीसाधनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजार खरिदका लागि ९ करोड ९५ लाख र सवारीसाधनका लागि ७ करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ सवारीसाधन सञ्चालनका लागि १ करोड १७ लाख ८० हजार र मर्मतका लागि ५५ लाख रकम विनियोजन भएको छ ।

पदाधिकारी (मुख्यमन्त्री, मन्त्री सभामुख) को सवारी इन्धनका लागि २४ लाख ३० हजार र कार्यालय (मन्त्रालय, प्रदेशसभा) का लागि ३२ लाख ५० हजार रकम विनियोजन भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठका लागि गाडी खरिद गरिसकेको छ । उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, समितिका सभापतिहरूका लागि गाडी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रमुख सचिवका लागि गाडी खरिद गरे पनि अन्य सचिवहरूले विभिन्न कार्यालयबाट झिकाएका सवारीसाधन चढदै आएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट मन्त्रालयहरूले पनि १/१ वटा गाडी खरिद गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि गाडी खरिद गर्ने तयारी छ । इन्धन तथा मर्मत शीर्षकमा पनि ठूलो रकम विनियोजन भएको छ । चालु तथा पुँजीगत खर्चतर्फ मर्मत, इन्धन शीर्षकमा ६ करोड ८२ लाख ८७ हजार रकम विनियोजन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १ करोड ८७ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १ करोड ७६ लाख रकम विनियोजन भएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ७५ लाख ५६ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ७४ लाख ९५ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ४२ लाख ६० हजार, प्रदेशसभा सचिवालयलाई ३० लाख ६० हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ३० लाख र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका लागि १० लाख ४० हजार रकम विनियोजन भएको छ ।

चालुतर्फ विनियोजित रकम मन्त्रालय तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि खर्च हुन्छ भने पुँजीगततर्फको रकम विकास निर्माणतर्फको अध्ययन, अनुसन्धान, सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआरलगायत कामका लागि खर्च हुन्छ । अन्य इन्धनको शीर्षकमा विनियोजत रकम मन्त्रालयमा चिया पकाउन प्रयोग हुने ग्यासलगायत जेनेरेटर, इन्भर्टर आदिमा खर्च हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका बजेट शाखा प्रमुख विष्णुहरि रेग्मीले जनाए।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २८, २०७५ १०:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्तिम किस्ता रोकिएपछि पीडित अलमलमा

२३ हजार ५ सय ६१ गुनासो दर्ता भई १६ हजार ५ सय ७७ घरधुरी भूकम्पपीडित थपिएका छन् 
हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — पहिलो र दोस्रो किस्ताले घर पुनर्निर्माण भइसकेपछि बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अन्तिम किस्ता रोकेपछि भूकम्पपीडित अलमलमा परेका छन् । भूकम्पले बस्ती जोखिममा रहेका उत्तरी धादिङका १० बस्तीका २ सय ७६ घरधुरीको अन्तिम किस्ता रोकिएको हो ।

तेस्रो किस्ता अनुदानका लागि निवेदन दिएका साविक दार्खा ८ धार्नाका कृष्णबहादुर तामाङ अलमलमा परेका छन् । कृष्णबहादुरसहित ५ घरलाई पहिरोले थप जोखिम बनाएको थियो । बस्ती जोखिमयुक्त हुँदाहुँदै पनि पहिलो र दोस्रो किस्ता लिएर पुनर्निर्माण गरी घर सर्ने बेला सरकारले उक्त बस्ती सार्नुपर्ने भन्दै अनुदान रोक्का गरेको हो । उत्तरी धादिङको हिन्दुङमा ९३ घरमध्ये २३ घरले पहिरोमाथि घर बनाइसकेका छन् । उनीहमध्ये नुर्बु तामाङ, कलमान तामाङलगायतले पनि तेस्रो किस्ताको रकम पाएका छैनन् ।

जिल्ला कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर राजेन्द्र केसीले बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय बासिन्दालाई घडेरी किन्नसमेत रकम दिने र उनीहरूले सुरक्षित स्थानमै घर बनाउन मात्र सरकारले अनुदान रकम दिइने बताए । ‘त्यसका लागि किनेकै जग्गामा घर बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । केसीका अनुसार सरकारले दिने बाँकी अनुदान अब पहिरो र जोखिमयुक्त बस्तीमा दिनेछैन ।

जोखिमयुक्त बस्ती सार्न जग्गा खरिदका लागि सरकारबाट पाएको २ लाख रुपैयाँले युवाहरूले धमाधम सदरमुकाम वरपरकै जग्गा खरिद गरेका छन् । जोखिमयुक्त बस्तीबाट युवाहरू मात्रै सर्दैछन् । तर वृद्धवृद्धाहरू जन्मेको र हुर्केको थातथलो छोडन मानेका छैनन् । सरकारले दिएको अनुदानको सदुपयोग गर्दै छोराले सदरमुकाम र आमाबाबुले पुरानै बस्तीमा आफ्नो हकभोग कायम राख्ने योजनामा रहेको अवस्था छ ।

जोखिमयुक्त बस्तीबाट सरकारले पुनस्र्थापना गरे पनि उक्त स्थानको लालपुर्जा, जग्गाको लगत कट्टा र बसाइसराइँसमेत गरेको कागजात मिलाइएको छैन । स्थानान्तरण गरिएको स्थानमा घर निर्माण गर्न सरकारले थप ३ लाख अनुदान दिने व्यवस्था छ । सधैंभरि पहिरोको जोखिममा रहेको चपाङचेतका नेत्रबहादुर घलेले सरकारले पुनस्र्थापनामा ढिलाइ गर्दा पहिलो र दोस्रो किस्ताको रकम पनि लिए । हाल घलेले सरकारले दिएको २ लाख रुपैयाँले ५ आना जग्गासमेत खरिद गरेका छन् । ‘पहिरोमाथि घर बनेको छ चपाङचेतमा ४० घर रहेकोमा अधिकांशले गाउँमा घर बनाउन पहिलो किस्ताको रकम ल्याएर घर निर्माण गरिरहेका छन् । पहिचान गरिएको २ सय ७६ घरमध्ये १ सय १८ परिवारले घडेरी किन्न २ लाख रुपैयाँ रकम पाइसकेका छन् ।

‘लामो समय कुर्दा पनि सरकारले बस्ती पहिचान गरी जोखिमको आंकलन नगरिदिएकाले पुरानै ठाउँमा घर निर्माण गरिसकेका थियौं,’ सेर्तुङका करन तामाङले भने, ‘गाउँबासीले बस्तीमा घर बनाइसकेर पहिलो दोस्रो किस्ताको समेत अनुदान रकम लगिसकेको भए पनि अर्को घर बनाएर मात्र पूरै अनुदान लिन पाइने बताएपछि कसरी अर्को घर बनाउने भन्ने अलमल छ ।’

जिल्लामा सर्वेक्षण गरी भूकम्प पीडित पहिचान भएका कुल ७६ हजार २ सय ६१ घरधुरी मध्ये ९९ प्रतिशतले सम्झौता गरी पहिलो किस्ता रकम लिइसकेका छन् । त्यसमध्ये ५३ प्रतिशत (५१ हजार ४ सय ६९) ले दोस्रो किस्ता र ४० प्रतिशतले तेस्रो किस्ता भुक्तानी लिइसकेका छन् । जिल्लामा अझै २३ हजार ५ सय ६१ गुनासो दर्ता भई १६ हजार ५ सय ७७ घरधुरी थपिएका छन् ।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ १०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT