धरान–चतरा–हेटौंडा सडक : क्षतिपूर्तिका कारण निर्माण प्रभावित

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको गौरीटारदेखि वाग्मतीस्थित फापरबारीका विभिन्न भागमा घरगोठ अधिग्रहण गर्न बाँकी
प्रताप विष्ट

हेटौंडा — सडक सीमाभित्र पर्ने भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रियाका कारण धरान—चतरा—गाईघाट—सिन्धुली–हेटौंडा सडकको निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । पूर्ण सरकारी लगानीमा निर्माण भइरहेको यो सडकको कार्य यसअघि तीव्र गतिमा थियो ।

सडकको मध्यभागबाट १५/१५ मिटरभित्र पर्ने घर, गोठलगायत भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति आयोजनाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर जग्गाको रकम उपलब्ध नगराउने र घरगोठको क्षतिपूर्ति दिने नीति रहेको छ । उक्त सडकमार्गको ट्रयाक खोलेर कैयौं क्षेत्रमा नाली, तटबन्ध निर्माण गरेर कालोपत्रे गर्ने अवस्था पुगिसकेको छ ।

क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर सडक चौडा गर्ने कार्य केही खण्डमा विलम्ब भएको छ भने केही ठाउँमा सडकको एलाइमेन्ट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको गौरीटारदेखि वाग्मतीस्थित फापरबारीका विभिन्न भागमा घरगोठ अधिग्रहण नगरिसकेकाले सडक विस्तारले गति लिन सकेको छैन । खासगरी गौरीटारदेखि फुर्केचौरसम्मको सडक खण्डका दुवैतर्फ घरगोठ रहेका छन् ।

Yamaha

‘क्षतिपूर्तिको कुरा नटुंगिएकाले निर्माण कम्पनीले सडक चौडा गर्न पाएको छैन,’ पश्चिमी क्षेत्रका आयोजना प्रमुख कर्णबहादुर रानाभाटले भने, ‘क्षतिपूर्तिको कुरा टुंगिएपछि यस क्षेत्रमा आयोजनाको निर्माणले गति लिनेछ ।’ हेटौंडा उपमहानगरपालिका—६ को गौरीटारदेखि फापरबारीसम्म ८ सय ६७ वटा घरगोठ सडक सीमाभित्र पर्छन् । तिनलाई भत्काएर क्षतिपूर्ति दिने रकम पनि भवन प्रविधि तथा तालिम केन्द्रले निर्धारण गरिसकेको छ । ‘संरचना भत्काएर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा जाँदै छौं,’ आयोजना प्रमुख रानाभाटले भने । ८ सय ६७ वटा घरगोठको क्षतिपूर्ति ८१ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको छ ।

आयोजनाको पश्चिमी क्षेत्रमा नै पर्ने सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको धुरा बजारमा सडक सीमाभित्र ३ सय संरचना पर्दछन् । उक्त क्षेत्र भएर सडक निर्माण हुँदा धुरा बजार पूर्णरूपमा विस्थापित हुनेछ । कमलामाई नगरपालिकाले सडकको एलाइमेन्ट नै परिवर्तन गर्न आयोजनालाई दबाब दिइरहेको छ । आयोजनाले पनि एलाइमेन्ट परिवर्तन गर्न प्राविधिक ढंगले सम्भव देखिए गर्न सकिने जनाएको छ । सडक विस्तार गर्न विद्युतका पोलहरू पनि समस्या भएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले समयमा नै पोलहरू नहटाएका कारण निर्माण कार्य अल्झाउने काम भएको सडक आयोजनाले जनाएको छ ।

सडक करिब २२ अर्वको लगानीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ । तीव्र गतिमा निर्माण कार्य अघि बढेको छ । कुल आयोजनाको २५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । पुलको ३५ प्रतिशत काम सम्पन भइसकेको आयोजनाको भनाइ छ । लोजार, माझी र कालीखोलाको पुल निर्माण भइसकेको छ ।

आयोजनामा कुल ७५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । जसमा पश्चिमी खण्डमा ३३ र पूर्वी खण्डमा ४२ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ । पश्चिमी क्षेत्रमा ३ वटा पुल सम्पन्न भइसकेका छन् भने १२ वटाको ५० प्रतिशत काम भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।

पश्चिमी क्षेत्रमा मकवानपुरमा १२ र सिन्धुलीमा २१ वटा पुल पर्छन् । करिब १५ महिनाको बीचमा ३३ वटै पुल निर्माण गरिसक्ने आयोजनाको दाबी छ । सडक निर्माणमा १ सय १५ किलोमिटरमध्ये ७० किलोमिटर लम्बाइ टेवा पर्खाल, नाली कजवे निर्माण गरिसक्नुका साथै ११/११ मिटर चौडा बनाइसकिएको छ । ४० किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गर्न तयारी हालतमा राखिएको छ । ‘वर्षाको समय भएकाले कालोपत्रे नगरेका हौं,’ आयोजना प्रमुख रानाभाटले भने, ‘घरगोठको अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिका कारणले ४५ किलोमिटर सडकमा काम हुन बाँकी छ ।’

३ सय ११ किलोमिटर लामो सडकलाई २ खण्डमा विभाजित गरेर निर्माण भइरहेको छ । हेटौंडादेखि सिन्धुलीसम्मको १ सय १५ किलोमिटर दूरीको पश्चिमी खण्ड र सिन्धुलीदेखि धरानसम्मको १ सय ३४ किलोमिटर दूरीको पूर्वी खण्डमा विभाजित गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ । हेटौंडादेखि सिन्धुलीसम्मको सडक, पुल–पुलेसा र कल्भर्ट निर्माण गर्न हेटौंडामा आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने पूर्वी क्षेत्रको गाईघाटमा आयोजनाको कार्यालय राखिएको छ ।

सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य गत वर्ष नै सम्पन्न भएको थियो । सरकारले उक्त सडकलाई प्राथमिकताको आयोजनामा राखेर चालु आवका निम्ति ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित गरेको छ । पश्चिम खण्डमा कालिका, स्वच्छन्द र राकेन जेभी कम्पनीले निर्माण कार्यको ठेक्का लिएका छन् भने पूर्वी खण्डमा लामा, शर्मा र रसुवा जेभी कम्पनीले जिम्मेवारी पाएका छन् ।

तोकिएको समयभन्दा अगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीले १० प्रतिशत बोनस पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने तोकिएको समयमा काम नसक्ने कम्पनीले १० प्रतिशत हर्जाना बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाले साईट क्याम्प तथा निर्माण सामग्री प्रयोगशालासमेत स्थापना गरी काम गरिरहेको छ । दुई दर्जन भन्दावढी मेसिन प्रयोगगरी सिन्धुलीको खट्टार, धमिले र मकवानपुरको बागमती गाउपालिकामा सडक चौडा पार्ने काम धमाधम भइरहेको छ । सडकको पश्चिमी खण्डको सिन्धुलीमा ६६ र मकवानपुरमा ४८ किलोमिटर पर्छ ।

सडक निर्माण गर्न करिब ९ हजार रुख कटान गर्नु पर्ने हुन्छ । तीमध्ये हेटौडा–सिन्धु्ली क्षेत्रमा ४ हजार ३ सय रुख कटान भइसकेका छन भने र सिन्धुली–धरान क्षेत्रमा ५ हजार ७ सय रुख कटान गर्नुपर्ने छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २८, २०७५ १०:२८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सवारी र इन्धनमा मात्रै २८ करोड

बजेट २०७५/७६
नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेशका ७ मन्त्रालयलाई सवारीसाधन र इन्धनका लागि मात्रै २८ करोड १६ लाख ८७ हजार रकम विनियोजन भएको छ । सवारीसाधनका लागि २१ करोड ३४ लाख र इन्धन र ममर्तका लागि ६ करोड ८२ लाख ८७ हजार रकम विनियोजन भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विनियोजन भएको १७ करोड ३० लाख रुपैयाँबाट पनि प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयहरूले १/१ वटा गाडी खरिद गरिसकेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारी खरिदका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ४ करोड ५४ लाख, प्रदेश सभा सचिवालयलाई ३ करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई २ करोड ५० लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ४० लाख रकम विनियोजन भएको छ ।

सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई २/२ करोड छुट्याइएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ९० लाख रकम विनियोजन भएको छ । तत्कालका लागि विभिन्न कार्यालयबाट सवारीसाधनको व्यवस्थापन गरिए पनि नयाँ सवारीसाधनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजार खरिदका लागि ९ करोड ९५ लाख र सवारीसाधनका लागि ७ करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ सवारीसाधन सञ्चालनका लागि १ करोड १७ लाख ८० हजार र मर्मतका लागि ५५ लाख रकम विनियोजन भएको छ ।

पदाधिकारी (मुख्यमन्त्री, मन्त्री सभामुख) को सवारी इन्धनका लागि २४ लाख ३० हजार र कार्यालय (मन्त्रालय, प्रदेशसभा) का लागि ३२ लाख ५० हजार रकम विनियोजन भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठका लागि गाडी खरिद गरिसकेको छ । उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, समितिका सभापतिहरूका लागि गाडी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रमुख सचिवका लागि गाडी खरिद गरे पनि अन्य सचिवहरूले विभिन्न कार्यालयबाट झिकाएका सवारीसाधन चढदै आएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट मन्त्रालयहरूले पनि १/१ वटा गाडी खरिद गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि गाडी खरिद गर्ने तयारी छ । इन्धन तथा मर्मत शीर्षकमा पनि ठूलो रकम विनियोजन भएको छ । चालु तथा पुँजीगत खर्चतर्फ मर्मत, इन्धन शीर्षकमा ६ करोड ८२ लाख ८७ हजार रकम विनियोजन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १ करोड ८७ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १ करोड ७६ लाख रकम विनियोजन भएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ७५ लाख ५६ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ७४ लाख ९५ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ४२ लाख ६० हजार, प्रदेशसभा सचिवालयलाई ३० लाख ६० हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ३० लाख र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका लागि १० लाख ४० हजार रकम विनियोजन भएको छ ।

चालुतर्फ विनियोजित रकम मन्त्रालय तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि खर्च हुन्छ भने पुँजीगततर्फको रकम विकास निर्माणतर्फको अध्ययन, अनुसन्धान, सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआरलगायत कामका लागि खर्च हुन्छ । अन्य इन्धनको शीर्षकमा विनियोजत रकम मन्त्रालयमा चिया पकाउन प्रयोग हुने ग्यासलगायत जेनेरेटर, इन्भर्टर आदिमा खर्च हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका बजेट शाखा प्रमुख विष्णुहरि रेग्मीले जनाए।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ १०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT