बीपी राजमार्गमा ढुवानी समस्या समाधान गर्न माग

राजकुमार कार्की

सिन्धुली — मालबाहक तथा यात्रुबाहक सवारी साधन बीपी राजमार्गमा चल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै व्यवसायीले दिनहुँजसो आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

बीपी राजमार्गमा ढुवानी समस्या समाधान गर्न माग

उनीहरुले ३२ सिटको साना यात्रुबाहक बस र १३ टनसम्म भारवहन क्षमताका मालवाहक सवारी साधन चल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका हुन् । उनीहरुले कतिपय पूर्वी पहाडी जिल्लामा भएको ढुवानी समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरेका हुन् ।


सिन्धुलीमाढी खुर्कोटखण्डमा आफ्ना यातायातका सवारी साधन चल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरुले रित्ता सवारी साधन शनिबार कमलामाई नगरपालिका ४ को बीपी राजमार्ग हिरापानी खण्डमा एकतर्फी तेर्साएर विरोध जनाएका हुन् ।


गत जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश सपनामल्ल प्रधानको एकल इजलाशले १० टन भारवहन क्षतमताको मालबाहक सवारी र १८ सिटसम्मको साना यात्रुवाहक सवारी साधन मात्र चल्न पाउने गरि अन्तरिम आदेश जारी भएपछि आन्दोलनकारीका सवारी साधन रोकिएका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले ३२ सिट क्षमताको यात्रुवाहक वस र १६ टन भारवहन क्षमताको मालवाहक सवारी साधन चल्न दिने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता कैलाशराज दाहालले राजमार्गको भविष्य खतरामा पर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । लामोसमयसम्म निकास नआएपछि बाध्य भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिनु परेको बीपी राजमार्ग यातायात सेवा समितिका कान्छामान वलले जनाए ।


यस अघि संचालनमा आएका ३२ सिटे यात्रुवाहक र १३ टनसम्मको मालवाहक सवारी साधन चल्न दिए, हामी व्यवसायीलाइ हुन्छ, सम्मानित सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले हामी मर्कामा पर्‍यौं, तिनै व्यवसायी वलले भने,‘ राजमार्गको चारखण्ड मध्ये तीन खण्डमा सबै सवारी साधन सञ्चालन हुने सिन्धुलीमाढी खुर्कोट खण्डमा नहुने यो कस्तो नियम हो ।’


सर्वोच्च अदालतमा पेशी सरेको सर्‍यै गर्दा एकातिर हामी व्यवसायी मारमा पर्‍यौं, अर्कोतिर सामान ढुवानीमा समस्या आयो, ट्रक व्यवसायी संघका तारा दाहालले सुनाए । ११०९ मोडलको साना ट्रक निर्वाध चल्दै आएको थियो, ढुवानीमा समस्या थिएन, बढिमा १३ टनसम्म भारवहन क्षमता मात्र हुन्छ, त्यहि चल्न दिए हुन्छ उनले थपे । सर्वोच्च अदालतमा आइतबार तोकिएको पेशी पनि सरे थप १५ दिन कुर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ ।


मन्त्रालयको निर्णय अनुसार १६ टनको नभइ १३ टन भारवहन क्षमताको मालवाहक सवारी साधन र ३२ सिटसम्मको यात्रुवाहक वस चल्न दिनुपर्ने स्थानीय अधिकारकर्मी कृष्णहरि घिमिरे बताउछन् । लाखौं रकम ऋणमा लिएर सवारी साधन खरिद गरेका व्यवासायी एकातिर मारमा परेका छन् भने, सिन्धुलीकै महाभारत क्षेत्र तथा रामेछाप, दोलखा, ओखलढुंगालगाएतका पहाडी जिल्लामा सहज ढुवानी छैन् । कि चल्न दिंदैनौं भन्नुपरो होइन भने निकाश खोइ, व्यवसायी जिवन श्रेष्ठले दुखेसो पोखे ।


सम्मानित अदालत आदेश बमोजिम कानूनको पालना गर्दै मापदण्ड विपरितका सवारी साधन संचालनमा रोक लगाएको प्रहरी उपरिक्षक रामेश्वरप्रसाद यादवले जानकारी दिए । कानूनको पालना गर्दा बिभिन्न लाल्छना समेत खेप्नु परेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७५ १९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?