स्वामित्व पाएनन् मोहीले

उक्त समस्या अन्त्य गर्न बिहीबार सरकारले तल्सिङबाट मोहीलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिने निर्णय गरेको छ तर मोहीले सजिलै जग्गा पाउने अवस्था भने छैन ।

दोलखास्थित मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारको त्यति निर्णयले मात्रै जमिनमा तल्सिङ र मोहीको दोहोरो स्वामित्व प्रथा अन्त्य नहुने दाबी गर्छन् । मोही प्रथा अन्त्य गर्दै नियमपूर्वक जमिनको बाँडफाड गर्न तल्सिङको स्वीकार अनिवार्य छ । मालपोत कार्यालयको अनुभवमा तल्सिङकै आलटालले मोहीले जमिन पाउन नसकेका हुन् ।

अभिलेखअनुसार ४ सय ८३ जना मोही परिवारको विवरण उतारेर मालपोतले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कानुनले अर्को व्यवस्था नगरेसम्म मोहीलाई जग्गा दिनका लागि तल्सिङ मालपोत आउनै पर्छ । पोखरेल भन्छन्, ‘सूचना गरेको भरमा मोहीलाई जग्गा दिन मात्रै तल्सिङहरू विश्वासको विभिन्न कुनाबाट फर्कदैनन् ।’

लालपुर्जा अभावले भीमेश्वर नगरपालिकास्थित दोलखा बजार र सो आसपासका क्षेत्रका भूकम्पपीडित मोहीहरूले आवास अनुदानसमेत पाएका छैनन् । ‘कोही अमेरिका छु भन्छन्, कोही अहिले पख भन्छन्, कोही ढाटेर टाढिएर हिँड्छन्,’ दोलखा नेगलका एक मोही दुखेसो गर्छन् । उनका अनुसार उब्जाउ भएको चिजबिज हिसाब गरीगरी बुझ्न आउँछन् तर जग्गाको कुरा गर्दा तर्किन्छन् । तल्सिङहरूका अनुसार निकै वर्षदेखि मोहीले नियमअनुसार उब्जाउ नबुझाएको र अटेर गरेर बसेकाले जग्गा बाँडफाँडतर्फ ध्यान नदिइएको हो ।

दोलखामा हालसम्म खुलेका ४ सय ८३ मोहीमध्ये मालपोतको स्रेस्तामा ६८ जना मोहीको विवरण मात्रै दर्ता छ । अन्यको भने फिल्डबुक र जोताह प्रमाण मात्रै छ । तल्सिङले चाहेको खण्डमा स्रेस्तामा दर्ता भएका मोहीको मात्रै पुर्जा बनाउन सहज छ । अन्यको पुर्जा बनाइदिने आधार मालपोतसँग हुँदैन । त्यसैले सरकारले तल्सिङले उपस्थित नभए पनि फिल्डबुक वा अन्य प्रमाण पुगेका मोहीलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराउने गरी कानुुन निर्माण गरेमा मात्रै मोही प्रथाको अन्त्य हुने मालपोतका एक कर्मचारी बताउँछन् ।