फैसलाको लगत बढ्दै

जिल्ला अदालतमा दशकौंदेखि सर्दै आएका मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् । अदालत, प्रहरी र प्रशासनको समन्वयमा वार्षिक थोरै मुद्दाको कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।

प्रहरी सक्रिय भए मात्र अदालतका फैसला बढी कार्यान्वयन भएको पाइएको छ । सर्वसाधारण र अदालतका कर्मचारीले पनि फैसला कार्यान्वयनमा काम गर्न सक्ने भए पनि त्यस्तो कार्य विरलै भएको पाइन्छ ।

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार गेहेन्द्रराज रेग्मीका अनुसार अझै कुल ३ सय ७० वर्ष ४ महिना ३८ दिन कैद सजाय तोकिएका मुद्दा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५० वर्ष ६ महिना १५ दिन कैद सजाय भएका मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भएको थियो ।

यसैगरी अदालतबाट १ करोड २० लाख ७३ हजार ५ सय ३२ रुपैया जरिवाना हुनुपर्ने भनी गरेको फैसला पनि आउँदो आर्थिक वर्षका लागि लगत सारिएको छ । यो वर्ष रामेछाप जिल्ला अदालतमा जम्मा ७ लाख ८५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ जरिवाना भएको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षका ७७ र यस वर्ष दर्ता भएका २ सय १७ वटा मुद्दामध्ये अदालतले १ सय ६७ मुद्दाको फैसला सुनाएको थियो ।