राजमार्गमा तीनपांग्रे चल्न नपाउने

यो प्रावधानपछि केही निश्चित ठाउँहरूबाट मात्रै राजमार्ग वारपार गर्न पाइने मेयर रेणु दाहालले बताइन् । महानगरले वैशाख १५ गतेदेखि फुटपाथमा पसल राख्न पनि बन्देज गरेको छ ।

राजमार्गमा तीनपांग्रे चल्न नदिने निर्णय असार ९ गते नै भएको मेयर दाहालले बताइन् । गत आइतबार महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेरै निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । मेयर दाहालका अनुसार महानगर हुँदै जाने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डका साथै भरतपुर बाइपास सडकमा तीनपांग्रे सवारी चलाउन पाइने छैन ।

‘गाडीको चाप बढेसँगै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्दो रहेछ । त्यसैले व्यवस्थापनका लागि यो निर्णय लिइएको हो,’ मेयर दाहालले भनिन् । उनका अनुसार विभिन्न १६ ठाउँबाट राजमार्ग क्रस गर्न भने पाइनेछ । चितवन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वेदप्रसाद गौतमले राजमार्गमा गुड्ने तीनपांग्रे गाडीले दुर्घटना गराउने क्रम बढेको बताए । भित्री सडकमा चल्दा पनि सर्वसाधारणको आवतजावतमा असर पर्ने गरेर चलाउन नपाइने उनले बताए ।

०७२ असोजमा संविधान जारी भएसँगै भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका बेला इन्धन अभाव हुँदा बजारमा बिजुलीबाट चार्ज गरेर चल्ने तीनपांग्रे गाडी ई–रिक्साहरू भित्रिएका थिए । त्यो बेला तिनले धेरै सुविधा पनि दिएका थिए । जनमानसमा चाँडै लोकप्रिय पनि भए ।

इन्धन सहज हुन थालेपछि डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने अटो रिक्सा पनि धमाधम आए । भरतपुरमा तीनपांग्रे गाडीहरू आवश्यकताभन्दा धेरै भएका कारण नयाँ बिक्रीवितरणमा पनि बन्देज लाग्न सक्ने चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । अचेल मुख्य बजार क्षेत्रमा तीनपांग्रेको भीडभाड हुने गर्छ । बाटोमा पनि यस्ता गाडी लहरै गुडेका देखिन्छन् ।

ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक गौतमका अनुसार भरतपुर नारायणगढ क्षेत्रमा मात्रै तीन हजारका हाराहारीमा यस्ता सवारी गुड्ने गरेका छन् । तीव्रगतिमा कुद्ने, एकअर्कालाई उछिन्न होडबाजी गर्ने चालकको बानीले गर्दा यस्ता गाडीले दुर्घटना गराउने प्रहरीको भनाइ छ । ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि महानगरले ल्याएको यो योजनाको यातायात व्यवसायीले भने विरोध गरेका छन् ।

‘यातायात व्यवस्थापनको नाममा राजमार्गमा गाडी चल्न रोक नै लगाउने निर्णय गर्दा धेरैको रोजगारी खोसिने अवस्था छ । धेरैले ऋणधन गरेर गाडी किनेका हुन् । गाडी चलाउनेहरूको यो समस्या पनि बुझ्न आवश्यक छ,’ यातायात व्यवसायीका आठवटा संघसंस्थाले मंगलबार महानगरपालिकामा संयुक्त रूपमा बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । महानगरले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनमा लैजानुअघि आफूसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।