राजधानी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पेस हुने

प्रतिवेदन पेस भए पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न भने केही समय लाग्ने सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

गत जेठ २६ गते प्रतिवेदन पेस गर्दै समितिले प्रदेश राजधानीका लागि ५ जिल्ला सिफारिस गरेको थियो । वर्णानुक्रमअनुसार काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा जिल्लाको क्षेत्रफल, जनसंख्या, स्थानीय तहको संख्या, जिल्लागत दूरी, पूर्वाधारको अवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक, वातावरणीय अवस्था विश्लेषण गरेर जिल्लाको स्थिति स्पष्ट उल्लेख गरिए पनि प्राथमिकता क्रम भने तोकिएको छैन ।

यता, समिति गठन गर्ने प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरे पनि प्रक्रिया नरोकिने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार प्रयोग भएकाले कतै बाधा नपुग्ने बताए । राजधानीको मुद्दा पर धकेल्न अनावश्यक चलखेल भएको भन्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नै आक्रोशित भएको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले रिट निवेदन दिएका थिए । जसमा प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेशसभा, सम्भाव्यता अध्ययन समिति, विपक्षी दलका नेता र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

न्यायाधीश चिन्तामणि बरालको एकल इजलासले विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश बरालको एकल इजलासबाट ‘यसमा के कसो भएको हो, निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्नुनपर्ने, गर्नुनपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुत प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न’ विपक्षीको नाममा असार २८ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो ।

हेटौंडालाई नै राजधानीका लागि दाबी गरिएको रिट निवेदनमा प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन गर्ने गरी भएका निर्णय र त्यससम्बन्धमा भएका सबै काम कारबाही बदर गर्न माग गरिएको छ । समिति २०७५ वैशाख १४ गते गठन भएको थियो ।

संशोधनमाथिको प्रतिवेदन पेस हुने
आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा ‘मुख्यमन्त्री मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा परेका संशोधनसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत हँुदै छ । मर्यादाक्रम विवादका कारण लामो समय छलफल नै रोकिएको विधेयकमा दफावार छलफल भएर प्रतिवेदन तयार भए पनि पेस भएको थिएन ।

यता, दफावार छलफलका लागि विधेयक समितिमा रोकिएकै अवस्थामा प्रदेश ३ सरकारले हतारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधा तोकेको थियो । सभाबाट विधेयक पास हुन समय लाग्ने भन्दै प्रदेश सरकारले संविधानको धारा १७१ र १९६ प्रयोग गर्दै प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी आदेश र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सुविधासम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो ।

यता, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार सकिएर प्रतिवेदन पेस भए पनि सभामा पेस भएको छैन । प्रदेश मामिला समितिले यसअघि नै प्रतिवेदन सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई बुझाएको थियो । तर सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी प्रावधानमा सरकार ‘सकारात्मक नभएका’ कारण प्रतिवेदन पेस हुन आलटाल हुँदै आएको छ ।

प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधवप्रसाद पौडेलले भने दुवै प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्न कुरा राखे पनि एउटा मात्रै पेस हुने जानकारी आएको बताए ।