कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

बिनास्वीकृति बालुवा खानी

प्रशान्त माली

ललितपुर — ललितपुरको वाग्मती गाउँपालिकाको भट्टेडाँडामा बिनाअनुमति बालुवा उत्खनन् भइरहेको छ । बालुवा तस्करले चापागाउँ–सातदोबाटो, छम्पी–भैंसेपाटी र नख्खु करिडोर भएर सहरका विभिन्न स्थानमा अवैध बालुवा पुर्‍याइरहेका छन् । उक्त स्थानबाट बा२ख ८३११, बा४ख ४३८५, बा२क ६२ नम्बरको टिपरबाट बालुवा लोड गरी विभिन्न डिपोमा पुर्‍याइएको थियो ।

बिनास्वीकृति बालुवा खानी

टिपरहरूले चक्रपथ, सातदोबाटो, एकान्तकुना, ग्वार्को, बालाजु, गोंगबु क्षेत्रका डिपोमा बालुवा पुर्‍याउने गरेको वाग्मती गाउँपालिका स्रोतको भनाइ छ ।

तर गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू अवैध रूपमा बालुवा बिक्रीमा आफूहरू संलग्न नभएको दाबी गर्छन् । ‘खानी सबै बन्द गरिसकेका छौं,’ गाउँपालिका प्रमुख वीरबहादुर लोप्चन भन्छन्, ‘प्रहरीसँग मिलेमतोमा निकासी भएमा थाहा छैन ।’ उनले स्थानीय भूकम्पपीडितले घर बनाउन लगेको दाबी गरे । ‘बिक्री वितरणमा रोक लगाएका छाैं,’ उनले भने । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ५ को १ मा खनिज कार्य गर्न चाहने व्यक्तिले गुणस्तर तथा परिमाण यकिन गर्नुपर्छ ।

उत्खनन् गर्न प्रस्तावित योजनासमेत संलग्न गरेर अनुमतिका लागि विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । विभागले जाँचबुझ गरी निवेदन दिने व्यक्तिको आर्थिक एवं प्राविधिक क्षमता र खनिज कार्य गर्न योग्य भएको देखिए दस्तुर लिई अनुमति दिने कानुनी प्रावधान छ । हाल उक्त क्षेत्रबाट दैनिक सयभन्दा बढी ट्रिप बालुवा ओसारपसार हुने गरेको छ । बालुवा तस्करले शनिबार खानीखोला हाइड्रो पावरहाउस क्षेत्रबाट अवैध रूपमा बालुवा लोड गरेर लैजाँदै थिए । त्यसका आधारमा बालुवा तस्करले प्रतिक्युफिटका दरले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वसमेत छली भइरहेको छ ।

गोदावरीले यस आर्थिक वर्षका लागि निकासी कर ५ करोड १० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको थियो । वाग्मतीले पनि यति नै रकमको हाराहारीमा आम्दानी गर्न सक्थ्यो । प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् गरेबापत् आउने रोयल्टीको ४० प्रतिशत प्रदेश र ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारले उठाउने प्रावधान छ । अवैध बालुवा खानी सञ्चालनका कारण स्थानीय सरकार मात्र नभई प्रदेश सरकारको आम्दानीमा समेत हानि पुगेको छ ।

५ वर्षमा पनि पाएनन् क्षतिपूर्ति
गोदावरी नगरपालिका ६, लेलेका १२ वर्षीय अर्जुन नगरकोटीको २०६९ फागुनमा नल्लु वासुकी दोभानस्थित सञ्चालित खानीको ढुंगाको ठक्करबाट मृत्यु भयो । खानी सञ्चालकले स्थानीयको आक्रोश शान्त पार्न मृतकका परिवारलाई तत्काल किरिया खर्चबापत १ लाख रुपैयाँ दिए । क्रसर व्यवसायीले पछि क्षतिपूर्ति दिने मौखिक आश्वासन दिएर घटनालाई गुपचुप राखे । घटनाको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । शिखरपास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय कक्षा ५ मा अध्ययनरत नगरकोटीको मोहन खड्काको खानीमा मृत्यु भएको थियो ।

अहिले लेले नल्लु क्षेत्रमा खानी तथा क्रसर उद्योग धमाधम सञ्चालन भइरहेको छ । क्रसर सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ । नगरपालिका क्षेत्रमा स्थापना गर्न नपाइने, बफर जोनमा वृक्षरोपण, राजमार्ग र खोला किनारबाट ५/५ सय मिटर, स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानबाट २/२ किमि टाढा हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

सरकारले २०७३ यता मुलुकका कुनै पनि स्थानमा क्रसर उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन । कानुनी बन्देज हुँदाहुँदै पनि गोदावरीमा भने निर्बाध सञ्चालन भइरहेको छ । अवैध रूपमा सञ्चालित खानी बन्द गर्न न गोदावरी नगरपालिकाका मेयरले चासो दिएका छन्, न प्रहरी प्रशासनले नै । गोदावरी नगरका उपमेयर मुना अधिकारी र ललितपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै अनुगमन समिति छ । उपमेयरको संयोजकत्वमा गठित समितिले वर्षमा एकपटक मात्र अनुगमन गरेको छ । अर्को समितिले अनुगमन नगरेको वर्ष दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । उपमेयर अधिकारी मापदण्डविपरीतका खानी बन्द गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी छन् । तर

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थ भने अवैध उद्योगबारे सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखसँग बुझ्ने भनी पन्छिने गरेका छन् । अनुगमन समितिका सदस्यमा महानगरीय प्रहरी प्रमुख एसएसपी, सशस्त्र र नेपाली सेनाका जिल्ला प्रमुखलगायत छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित ५ जनाको उपसमिति पनि निष्क्रिय छ । जसको सदस्यमा इलाका वन कार्यालय लेले प्रमुख, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय र महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँ प्रमुख छन् । सडकछेउमै सञ्चालित खानीबाट झन्डै ३ सय ट्रिपभन्दा बढी ढुंगा बिक्री गरिंँदै आएको छ । त्यतिमात्र होइन, खानीको धूवाँधूलोले टीकाभैरव क्षेत्रका बस्तीमा बसिनसक्नु छ । खानीबाट निस्केको माटो नल्लु र नख्खु खोलामा मिसाइएको छ । त्यसैगरी भूक्षय तथा पहिरो जाने र बाटोसमेत बन्द हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

गोदावरीद्वारा कानुनको बेवास्ता गर्दै निकासी ठेक्का
निकासी हुने सामान ओसारप्रसार गर्न स्वीकृत छैन । निकासी कर लगाउनुपूर्व खानी तथा क्रसर उद्योगहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन रिपोट (आईई) तयार गर्नुपर्छ । मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । वार्षिक उत्पादनको लगत संकलन गर्नुपर्छ ।

गोदावरी नगरपालिकाले पनि कानुनी बन्देज हुँदाहँुदै हचुवाको भरमा निकासी करको ठेक्का दिएको छ । त्यो पनि २०७३ को तुलनामा १ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा कममा । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ करोड २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको थियो । उक्त मूल्यमा घटाएर ५ करोड १० लाख रुपैयाँ कायम गरी सो भन्दा बढी बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिइए पनि आर्थिक चलखेल भएको स्थानीयको आशंका छ ।

गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले भने ठेक्कामा कुनै चलखेल नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘निकासी करको ठेक्का ८ करोडसम्म पुगिसकेको थियो । त्यतिबेला रकम वृद्धि भएकाले कसैले टेन्डर राख्न आएनन् । अहिले पनि त्यस्तै होला भनेर ५ करोड १० लाख रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य तोकेका हौं ।’ मेयर महर्जनले चुनावमा विजयी भएपछि ढुंगा तथा बालुवा खानीलाई कानुनी दायरमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । तर उनको चुनावी वाचा भने हालसम्म पूरा भएको छैन ।

यस वर्षको बजेटमा पनि यही कुरा दोहोर्‍याइएको छ । ‘जनप्रतिनिधिले चासो दिएमा गएको एक वर्षभित्र खानीलाई व्यवस्थित गरेर खानी क्षेत्र घोषणा गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो,’ नगरका एक बुद्धिजीवीको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?