९ वर्षपछि बल्ल पीडीए

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा काठमाडौंको उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको पहिलो प्याकेज कार्यान्वयनका लागि लगानी बोर्डले असार ३१ गते आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) स्वीकृत गर्‍यो । नेपवेस्ट कम्पनी प्रालिसँग पीडीए गर्नै ९ वर्ष लाग्यो । पूर्वाधार बनाएर फोहोर व्यवस्थापन गर्न अझै कम्तीमा दुई वर्ष लाग्नेछ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र र लगानी बोर्डले आवश्यक पहल गर्न नसक्दा बन्चरेडाँडामा एक दशकसम्म पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको हो । केन्द्र र बोर्डले उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडामा नै व्यवस्थापन गर्ने जनाएका छन् । तर पूर्वाधार छैन । २०६७ पुसमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले निजी कम्पनीसँग आशयपत्र माग गरेको थियो । आशयपत्र दर्ता भएको ८ वर्षमा पीडीएमात्र भएको छ । ‘पहिलो प्याकेजलाई प्राथमिकता दिएका छौं, अब काम अघि बढ्छ,’ बोर्डका सहसचिव उत्तमभक्त वाग्लेले भने ।

बन्चरेडाँडालाई २०६२/०६३ मा सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट (फोहोर प्रशोधनयुक्त स्थल) का रूपमा छनोट गरिएको थियो । पूर्वाधार बन्नुअघि २ किलोमिटरयताको सिसडोललाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिएको हो । स्थानीयवासीको अवरोधका कारण बन्चरेडाँडामा २०६७ सम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नै हुन सकेन ।

त्यसअघि नै २०६६ भदौ १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी निजी क्षेत्रबाट योग्य साझेदार छनोटका लागि सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार तोकेको थियो । बन्चरेडाँडामा नै राजधानीको फोहोर अन्तिम व्यवस्था गर्ने सरकारी कार्ययोजना केन्द्र र बोर्डमार्फत अघि बढेको थियो । तर अहिलेसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन गर्न बन्चरेडाँडा र सिसडोल छनोट भएको थियो । ईआईएमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाबाट जाइका पछि हटेको केन्द्र र काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरू बताउँछन् । फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रले बजेट अभावका कारण पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिएको दाबी गरेको छ । ‘३ वर्षभित्र सक्ने भनेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्यो,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विश्वमणि ज्ञवालीले भने, ‘पर्याप्त बजेट नहुँदा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेनौं ।’ उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडामै व्यवस्थापन गर्नुको अर्को विकल्प नभएको उनले जनाए । लगानी बोर्ड र केन्द्रमार्फत उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढे पनि दुवैतर्फ अनेक अल्झनका कारण न्यूनतम आवश्यक पूर्वाधार पनि बन्न नसकेको हो । फोहोर व्यवस्थापनको काम सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको यसले पुष्टि गर्छ ।

लगानी बोर्डले बजेट अभाव र धैरै निकायबीच समन्वय अभावका कारणले परियोजना अघि बढाउन ढिलाइ भएको जनाएको छ । ‘स्थानीय विकास मन्त्रालयले हेरेको परियोजना लगानी बोर्डमा २०६८ पछि मात्रै आएको हो,’ वाग्लेले भने, ‘धेरै ठाउँमा समन्वय गर्नुपर्ने र प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय लागेर ढिलाइ भएको हो ।’ फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनालाई प्याकेज १ मा काठमाडौं जिल्लाका कीर्तिपुर नगरपालिकाबाहेक अन्य नगरपालिकालाई समेटिएको छ । यद्यपि दैनिक ५ सय मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने काठमाडौं महानगरपालिकाले पीडीएमा कुनै राय/सुझाव दिएको छैन । महानगरपालिकाको रायसुझाव नआउँदा पनि पछिल्लोपटक ढिलाइ भएको बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डले रायका लागि गत फागुनमा महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो । सैद्धान्तिक सहमतिसहित महानगरपालिकाले राय नपठाएको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए । वाग्लेले भने, ‘हामीले सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्ने हो, गर्दै छौं ।’ उपत्यकामा दैनिक १ हजार मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ ।

लगानी बोर्डले पहिलो प्याकेजलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । पहिलो प्याकेजको फोहोर बन्चरेडाँडास्थित १ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गामा व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । दोस्रो र तेस्रो प्याकेजमा ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका स्थानीय तहसहित कीर्तिपुर नगरपालिका समेटिएको छ । जसका लागि क्लिन भ्याली कम्पनी प्रालि जेभीको बीबीजी ग्रिन फिल नेपवेस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड केआरवाईएसएस इन्टरनेसनल प्रालिसँग सम्झौता भएको छ ।

प्याकेज १ अन्तर्गत विद्युत्, जैविक ग्यास उत्पादन गर्ने र जैविक मल बनाउने योजना छ । प्याकेज २ र ३ मा फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने समेटिएको छ । एसियाली विकास बैंकले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ६६ प्रतिशत अर्गानिक (सड्ने) फोहोर) उत्पादन हुने गर्छ । त्यसबाहेक प्लास्टिक १२, कागज ९, सिसा ३, धातु र कपडा २/२, रबर १ र अन्य ५ प्रतिशत फोहोर उत्पादन हुन्छन् ।